काठमाडौं । सरकारले पठाओ, इनड्राइभ जस्ता सेवामा राइड–सेयरिङ सेवा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत भएको संशोधनअनुसार अब राइड–सेयरिङ प्लेटफर्ममा आबद्ध भई सेवा दिने व्यक्तिहरूले ५ प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

विभागका अनुसार, राइड–सेयरिङ प्लेटफर्म हरूले आफ्नो एपमार्फत यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति (राइडर) बाट कारोबारको बखत ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्नेछ ।

यो व्यवस्थालाई सरलीकृत र पारदर्शी बनाउनका लागि विभागले नयाँ प्रक्रियागत निर्देशिका समेत जारी गरेको छ । यसअघि यस्ता सेवाहरूको कर प्रणालीमा रहेको अन्योलता हटाउन र करको दायरामा ल्याउन सरकारले यो कदम चालेको हो ।

नयाँ नियमअनुसार, राइड–सेयरिङ प्लेटफर्मले राइडरको तर्फबाट संकलन गरेको कर र त्यसको विवरण प्रत्येक महिना समाप्त भएको २५ गतेभित्र सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ ।

प्लेटफर्मले राइडरको तर्फबाट कर संकलन गर्दा अनिवार्य रूपमा कर विजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसरी संकलन गरिएको रकम र जारी गरिएको विजक प्लेटफर्मको आफ्नै आय भने मानिने छैन । साथै, राइडरको तर्फबाट संकलन गरिएको यस्तो करमा प्लेटफर्मले कर कट्टीको सुविधा समेत पाउने छैनन् ।

यसका साथै, राइड–सेयरिङ प्लेटफर्मले राइडरबाट लिने कमिसन वा अन्य सेवा शुल्कको हकमा भने प्रचलित १३ प्रतिशतकै दरले भ्याट संकलन गर्नुपर्नेछ । सेवा दिने राइडरहरूका लागि पनि सरकारले केही सर्तहरू तोकेको छ ।

अबदेखि प्लेटफर्ममा आबद्ध भई सेवा दिने प्रत्येक राइडरले अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको हुनुपर्नेछ । यद्यपि, ती राइडरहरू आफैं मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता हुनु भने अनिवार्य नरहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ ।