जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम चरणमा आएर लामो समयदेखि थाँती रहेको विकास योजनाको भुक्तानी सम्बन्धी गम्भीर विवाद अन्ततः समाधान गरेको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा भुक्तानी नपाएर आन्दोलित भएका निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिहरूलाई प्रदेश सरकारको यस कदमले ठूलो राहत दिएको छ भने विकास निर्माणका काममा देखिएको गतिरोध हटेको छ।

मधेश सरकारको असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनलाई सहज, छिटो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कानुनी ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ को महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो। सोही मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार मान्दै सोमबार प्रदेश राजपत्रमा औपचारिक रूपमा सूचना प्रकाशित भएपछि महिनौंदेखि योजनाहरूमा देखिएको भुक्तानी विवाद कानुनी रूपमै हटेको हो।

विवादको चुरो: पूर्वस्वीकृतिको झन्झटिलो प्रावधान

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवात अर्थात् साउन महिनामा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुनिल यादवले प्रदेशको खर्च मापदण्डमा कडा व्यवस्था लागु गरेका थिए। उक्त मापदण्डमा कुनै पनि विकास योजना कार्यान्वयन गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको ‘पूर्वस्वीकृति’ अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने कडा सर्त राखिएको थियो। आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको भनिए पनि व्यवहारिक रूपमा यसले ठूलो प्रशासनिक झमेला र ढिलासुस्ती निम्त्यायो।

यस प्रावधानका कारण सबैभन्दा बढी मारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पर्‍यो। मन्त्रालयअन्तर्गतका ४८ वटा महत्त्वपूर्ण योजनाहरूको काम सम्पन्न भइसक्दा वा चलिरहँदा पनि झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी पूर्ण रूपमा रोकिएको थियो। पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने यो झन्झटिलो प्रावधानले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मात्र नभई सामाजिक विकास, पर्यटन लगायत अन्य मन्त्रालयहरूले समेत निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा र सम्पन्न गर्दा भुक्तानीको चरम समस्या भोगेका थिए।

सडकमा निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता

काम सम्पन्न भइसकेका वा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरिसकेका योजनाहरूको समेत रकम निकासा हुन नसक्दा निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिहरू चरम आर्थिक संकटमा परेका थिए। बैंकको ब्याजदर, मजदुरको ज्याला र निर्माण सामग्रीको उधारो तिर्न नसकेपछि उनीहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका थिए।

भुक्तानी समस्याकै कारण आक्रोशित निर्माण व्यवसायीहरूले पूर्वाधार विकास कार्यालय, धनुषामा तालाबन्दी नै गरेका थिए। यसले प्रदेश सरकारको कामकारबाही र विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको थियो। तर, प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि यसअघि जारी गरिएको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान नै खारेज गरिदिएपछि आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित हुने र रोकिएको रकम सिधै निकासा हुने वातावरण बनेको छ।

राजपत्रमा प्रकाशित मुख्य व्यवस्थाहरू

सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार बजेट फुकुवा र खर्च प्रणालीलाई सहज बनाउन निम्न व्यवस्थाहरू गरिएको छ।

• बजेट शीर्षक फुकुवा: मधेश प्रदेश सरकारका सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकाय/कार्यालयहरूको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा रहेका मुख्य खर्च शीर्षकहरूमा अब अर्थ मन्त्रालयको पूर्व-स्वीकृति लिनु पर्नेछैन। ती शीर्षकहरू हुन्।

  • खर्च शीर्षक नं. ३१११२ (गैर आवासीय भवन खरिद)

  • खर्च शीर्षक नं. ३११७२ (पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)

  • खर्च शीर्षक नं. ३१५११ (भैपरी आउने पुँजीगत)

• खरिद प्रक्रियामा सहजता: सवारी साधन, मेसिनरी औजार तथा फर्निचर खरिद जस्ता पुँजीगत कार्यका लागि समेत अब मन्त्रालयहरूले अर्थको पूर्वस्वीकृति कुरिरहनु पर्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाइएको छ।

• लोक सेवा आयोगलाई विशेष छुट: प्रदेश लोक सेवा आयोगको हकमा, चालु आर्थिक वर्षमा सिर्जना भएका दायित्व भुक्तानीका लागि मात्र लागु हुने गरी विनियोजन ऐनको दफा ५(२) अनुसार रकमान्तर (बजेट स्थानान्तरण) तथा थप निकासाका लागि तोकिएको १० प्रतिशतको कडा सीमासम्बन्धी व्यवस्था पनि लागु नहुने निर्णय गरिएको छ। यसले आयोगलाई आफ्नो आर्थिक दायित्व फरफारक गर्न सहज बनाएको छ।

राजनीतिक र प्राविधिक उल्झन

पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानका कारण माथि उल्लिखित शीर्षकहरूको बजेट प्रदेशको बजेट व्यवस्थापन प्रणाली (पीएलएमबीआइएस – PLMBIS) मा प्राविधिक रूपमै रोक्का राखिएको थियो। सिस्टममै बजेट लक हुँदा मन्त्रालयहरूले चाहेर पनि भुक्तानी आदेश दिन सकेका थिएनन्, जसको कारण भुक्तानीको ठूलो लफडा निम्तिएको थियो।

यसका साथै, यो आर्थिक मामिलाले प्रदेशको राजनीतिक वृत्तमा पनि हलचल ल्याएको थियो। प्रदेशमा कायम रहेको तीन दलीय गठबन्धन सरकारभित्र बजेट रोक्का, खर्च कटौती तथा अर्थ मन्त्रालयको एकाधिकारवादी निर्णयलाई लिएर लामो समयदेखि तीव्र असन्तुष्टि र विवाद हुँदै आएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को यो पछिल्लो निर्णयले निर्माण व्यवसायीलाई मात्र नभई गठबन्धनभित्र चुलिएको राजनीतिक र अन्तर-मन्त्रालय तिक्ततालाई पनि मत्थर पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।

अब असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा प्रदेशका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूमा भुक्तानीका लागि फाइलहरूको चाप बढ्ने निश्चित छ। लामो समयदेखि रोकिएको पुँजी बजारमा प्रवाह हुँदा यसले प्रदेशको समग्र आर्थिक गतिविधिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।