काठमाडौँ । जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याउने सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा र चिनीयुक्त पेय पदार्थमा प्रभावकारी रूपमा कर वृद्धि गर्न सरकार चुकेको निष्कर्ष विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले निकालेका छन्। जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट पूर्व विभिन्न पक्ष तथा समूहबाट दबाब र सुझाव पुगे पनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनीहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (एनडीआरआई) को आयोजनामा राजधानीमा सम्पन्न ‘सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा तथा चिनीयुक्त पेय पदार्थसम्बन्धी वित्तीय नीति समीक्षा तथा आगामी मार्गचित्र’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नीतिनिर्माता, पूर्वमन्त्री तथा विज्ञहरूले सरकारको राजस्वमुखी नीतिको कडा आलोचना गरे।

नीतिगत विरोधाभास र कर्मचारीतन्त्रको प्रतिप्रश्न

कार्यक्रममा बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष जोडिएका अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव प्रेमप्रसाद उपाध्याय र नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहालको उपस्थिति थियो। बजेटमा करको दर अपेक्षाकृत बढ्न नसकेको स्वीकार गरे पनि उपसचिव उपाध्यायले राखेको तर्कप्रति सहभागीहरूले आश्चर्य प्रकट गरे। उपाध्यायले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, “सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर बढाउँदा उपभोग घट्छ भन्ने नेपालमा कुनै अध्ययन गरिएको छ? विदेशमा गरिएको अध्ययनलाई हामीले पत्याइदिनुपर्ने?” यद्यपि, उनले आगामी वर्षहरूमा चिनीयुक्त पेय पदार्थमा करको दर बढाउन सकिने संकेत गरे।

राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष दाहालले भने आफूहरूले कर वृद्धिको स्पष्ट सुझाव दिए पनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरे। उनले यी घातक वस्तुहरूमा कति र कसरी कर निर्धारण गर्ने भन्नेबारे तदर्थ निर्णय गर्नुभन्दा कम्तीमा ५ वर्षको रणनीतिक योजना बनाउन आवश्यक रहेको औँल्याए।

‘कम्पनी बिच्किने डर’: पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेको विश्लेषण

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले जनस्वास्थ्यमा हानि गर्ने वस्तुमा कर बढाउनु पर्ने पक्षमा आफू सधैँ दृढ रहे पनि अर्थ मन्त्रालयले राजस्वका मुख्य स्रोत मानिएका ठूला कम्पनीहरूलाई चिढ्याउन नचाहेका कारण यो स्थिति आएको हुनसक्ने आशंका गरे। नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ‘सूर्य नेपाल’ र मदिराजन्य पदार्थमा ‘टुबोर्ग बियर’ सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनी हुन्। राज्यले उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्न नखोजेको हो कि भन्दै पाण्डेले नागरिकको स्वास्थ्यभन्दा ठूलो अन्य कुनै विषय हुन नसक्ने स्पष्ट पारे।

नेपालको संघीय संरचनामा भन्सार, भ्याट, आयकर र अन्तःशुल्क जस्ता प्रमुख करहरू केन्द्र सरकार मातहत राख्नुपर्ने नीतिगत आधारबारे चर्चा गर्दै उनले आन्तरिक अन्तःशुल्कको झण्डै ९० प्रतिशत हिस्सा बियर र चुरोटले मात्र धान्ने गरेको बताए। चुरोट र बियर खाएर बिरामी हुने मानिसहरू देशभरि हुने तर त्यसको कर कारखाना भएका प्रदेशले मात्रै पाउने व्यवस्था न्यायसङ्गत नहुने भएकाले यसको राजस्व केन्द्रमार्फत न्यायोचित वितरण हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो।

पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले करको दर बढाउँदा सीमावर्ती क्षेत्रबाट अवैध व्यापार बढ्ने अर्थ मन्त्रालयको परम्परागत मनोवैज्ञानिक त्रास र कर्मचारीतन्त्रको तर्कमाथि पनि मन्थन गरे। नेपालमा भारतको तुलनामा करको दर कम भएका कारण अवैध व्यापार निकै न्यून (०.३ प्रतिशत) रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत भएपछि उनले राजस्व चुहावट रोक्न सीमामा प्रहरी वा प्रशासनिक कडाइ मात्र नभई बजारको माग, मूल्यको उतारचढाव र उपभोक्ताको क्रयशक्ति जस्ता बहुआयामिक पक्षको मिहिन अध्ययन हुनुपर्ने उल्लेख गरे।

उनले एनडीआरआईलाई चुरोटमा मात्र सीमित नभई तराई र न्यून आर्थिक अवस्था भएका समुदायमा बढी प्रयोग हुने सुर्ती (खैनी, गुटका) मा विशेष अनुसन्धान गर्न सुझाव दिँदै नियन्त्रणका लागि मूल्य संयन्त्र, प्रशासनिक नियमन र जनचेतनासहितको त्रिपक्षीय विधि अघि सारे। पाण्डेले सरकारले तत्कालै यी क्षेत्रको राजस्व त्याग्न नसक्ने व्यावहारिक पक्षलाई बुझ्दै एनडीआरआईलाई १० वर्षे रणनीतिक गुरुयोजना तयार पार्न आग्रह गरे।

“४० हजार मर्दा राज्य निदाउँछ”: पूर्वमन्त्री कल्पना धमला

कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेतृ कल्पना धमलाले नसर्ने रोगहरू नेपालमा अदृश्य महामारीका रूपमा फैलिएको भन्दै राज्यको उदासीनतामाथि आक्रामक प्रहार गरिन्। नेपालमा वार्षिक ३९ हजार २०० भन्दा बढी नागरिकको मृत्यु धूम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण भइरहेको गम्भीर तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले राज्यको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको प्राथमिकतामा विरोधाभास रहेको टिप्पणी गरिन्।

धमलाले आक्रोश व्यक्त गर्दै भनिन्, “देशमा कुनै संक्रामक महामारी आएर २० वा ५० जनाको मृत्यु भयो भने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) देखि सिङ्गो राज्य संयन्त्र हल्लिन्छ र संकटकाल जस्तै काम हुन्छ। तर, वार्षिक ४० हजार नागरिकको ज्यान लिने सुर्ती-मदिराको प्रकोपलाई महामारी स्विकारिन्न। स्थिति यति भयावह भइसकेको छ कि घर-घरमा मुटु रोग, मिर्गौला फेलियर र मधुमेहका बिरामी छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसलाई राष्ट्रिय महामारी घोषणा गरेर दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने थियो, तर मन्त्रालय यसमा पूर्ण रूपमा चुक्यो।”

नेपालको सरकारी नीति रोग लाग्नै नदिने (प्रिभेन्टिभ) भन्दा पनि लागिसकेपछि उपचार गर्ने (क्युरेटिभ) तर्फ मात्र केन्द्रित भएकोमा आलोचना गर्दै उनले दुईवटा मुख्य वित्तीय तथा कानुनी उपायहरू तत्काल लागू गर्न माग गरिन्। पहिलो, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मेलाहरूमा सुर्ती, मदिरा र विशेष गरी क्यानमा आउने चिनीयुक्त पेय पदार्थको आकर्षक एवं ‘ग्ल्यामरस’ विज्ञापन गरी युवा र बालबालिकालाई आकर्षित गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरिनुपर्छ। दोस्रो, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनु नै सबैभन्दा ठूलो मानव अधिकार भएकाले यी घातक वस्तुहरूको सहज उपलब्धता रोक्न उच्च कर लगाउनु नै अचुक उपाय हो।

उनले सहरी क्षेत्रका ढलहरू जाम हुनुको मुख्य कारण गुट्खा र सुर्तीका प्लास्टिकका बुट्टाहरू रहेको औँल्याउँदै यसले वातावरणीय संकट समेत निम्त्याएको बताइन्। नागरिक समाजका अभियन्ताहरूले चलाएको राष्ट्रिय कर वृद्धि अभियानको प्रशंसा गर्दै उनले यसमा आफ्नो दलको तर्फबाट पूर्ण राजनीतिक पैरवी रहने प्रतिबद्धता जनाइन्।

अनुसन्धान र प्राज्ञिक निष्कर्ष

एनडीआरआईका सुर्तीजन्य पदार्थ कार्यक्रम निर्देशक डा. जयकुमार गुरुङले वर्तमान सरकारसँग करको दर बढाउने ठूलो अपेक्षा गरिए पनि सुर्तीजन्य पदार्थमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा समेत कम कर निर्धारण हुनु संवेदशिनताको पराकाष्ठा भएको टिप्पणी गरे। मदिरा र गुलिया पेयमा पनि करको दर नबढ्नुले राज्य जनस्वास्थ्यप्रति कति अनुदार छ भन्ने प्रष्ट पारेको उनको भनाइ थियो।

एनडीआरआईकी कार्यकारी निर्देशक डा. शिखा थापा मगरको स्वागत र डा. नवराज खतिवडाको धन्यवाद ज्ञापनबाट सुरु भएको उक्त कार्यक्रममा सुर्तीजन्य पदार्थको विषयमा अञ्जना लामिछाने, मदिराको विषयमा सार्या थापा मगर र चिनीयुक्त पेय पदार्थको विषयमा प्रज्ञान घलेले वैज्ञानिक कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरेका थिए। विज्ञहरूले प्रस्तुत गरेका शोध र तथ्यहरूलाई सरकारी निकायहरूले नीति निर्माणमा अनुवाद गर्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै अबको बाटो केवल उपचारमुखी नभई रोकथाममुखी हुनुपर्नेमा जोड दिइयो।