काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ।

नगर सभाको १९औँ अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकसँगै उक्त बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्। प्रस्तावित बजेटमध्ये २५ अर्ब १३ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ सञ्चित कोषमार्फत तथा ७५ करोड रुपैयाँ बाह्य व्ययभारतर्फ खर्च हुने जनाइएको छ।

महानगरले आगामी वर्षका लागि आन्तरिक आय, बैंक मौज्दात तथा अनुदानमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कुल बजेटमध्ये २० अर्ब १८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट, ४ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट र १ करोड रुपैयाँ जनसहभागिताबाट जुटाइने अनुमान गरिएको छ।

क्षेत्रगत रूपमा पूर्वाधार विकासलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिँदै १५ अर्ब ३१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ६१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक विकासका लागि २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ, आर्थिक विकास क्षेत्रमा ५४ करोड रुपैयाँ तथा प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्चका लागि ४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।

महानगरले वातावरण व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ, शिक्षा क्षेत्रमा १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ, सम्पदा संरक्षणका लागि २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ, स्वास्थ्य सेवाका लागि ७० करोड रुपैयाँ, सूचना प्रविधिमा ४१ करोड रुपैयाँ तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

बजेटमा फोहरमैला व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षा सुधार, सुशासन प्रवद्र्धन, शहरी स्वास्थ्य सेवा विस्तार, एक वडा–एक उद्यम कार्यक्रम, रोजगारी सिर्जना तथा प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि समेत उल्लेख्य बजेट छुट्याइएको छ।

युवालाई लक्षित स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने ‘कमाउँदै पढ्दै’, ‘नवयुवा सहकार्य’ तथा जेन्जी आन्दोलनका शहीद र अमर प्रहरीको स्मारक निर्माणका कार्यक्रम पनि समेटिएका छन्।

महानगर अस्पताल निर्माणका लागि ४ करोड रुपैयाँ, सामूहिक आवास कार्यक्रमका लागि ५ करोड रुपैयाँ, ज्येष्ठ नागरिक निमोनिया खोप कार्यक्रमका लागि १ करोड रुपैयाँ तथा क्यान्सरलगायत जटिल रोगको निदानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।

त्यस्तै, घरमै नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र सेवा, निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, करदाताका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, भूमि व्यवस्थापन सेवा स्थानीय तहमै उपलब्ध गराउने तथा स्वनिगः विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।

महानगरले रात्रिकालीन सार्वजनिक यातायात सेवा, वाटर एटीएम, सार्वजनिक शौचालय, पशु वधशाला निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभल आयोजना तथा काठमाडौँलाई सांस्कृतिक सहर घोषणा गर्ने कार्यक्रमका लागि समेत बजेट प्रस्ताव गरेको छ।

राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ करदाता पहिचान, करदाताको स्थलमै पुगेर सहजीकरण, कर छुट तथा जरिवाना मिनाहा कार्यक्रम ल्याइएको छ। असोज मसान्तभित्र कर बुझाउने करदातालाई १० प्रतिशत छुट दिने तथा बक्यौता कर चुक्ता गर्नेलाई जरिवाना मिनाहा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

आवासीय प्रयोजनका लागि बहालमा दिइएका घरजग्गाको वार्षिक आम्दानी २ लाख ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुने अवस्थामा लाग्ने बहाल कर १० प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशत कायम गर्ने प्रस्ताव पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।

कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले काठमाडौंलाई स्वच्छ, सफा, हरियाली, सुरक्षित, सांस्कृतिक तथा जीवन्त सहरका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।