काठमाडौँ । ठूलो आकारको बजेट विनियोजन गर्ने, तर विकास (पुँजीगत) खर्चका लागि थोरै मात्र रकम छुट्याउने र त्यसको पनि आधा हाराहारी मात्र खर्चिने सरकारी प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । विगत तीन दशकको तथ्यांक हेर्दा औसतमा वार्षिक ६० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च हुने गरेकोमा यस वर्ष स्थिति अझै निराशाजनक देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको सकिन केवल एक महिना मात्र बाँकी रहँदा (जेठ मसान्तसम्म) सरकारले लक्ष्यको एक तिहाइ मात्र पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । सरकारले यस वर्ष पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छुट्याएकोमा जेठसम्म १ खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ (३२.५३ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ ।

अब विनियोजित सबै रकम खर्च गर्न सरकारले असार महिनामा दैनिक ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्चनुपर्छ, जुन व्यावहारिक रूपमा असम्भव रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

गत वर्षभन्दा पनि कमजोर अवस्था

चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म भएको पुँजीगत खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँले कम हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठसम्म सरकारले १ खर्ब ४३ अर्ब ३८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ (४०.६९ प्रतिशत) पुँजीगत खर्च गरिसकेको थाहा हुन आएको छ ।

बजेट खर्च, राजस्व र अनुदानको ११ महिने समीक्षा (तालिका)

खर्च नहुनुमा ‘जेन-जी आन्दोलन’ र ‘पश्चिम एसिया द्वन्द्व’को बहाना

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले यस वर्ष पुँजीगत खर्च कम हुनुमा आन्तरिक तथा बाह्य परिस्थितिलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन् ।

“गत भदौको ‘जेन-जी आन्दोलन’का कारण सरकारी र निजी कार्यालयहरूमा क्षति पुग्दा केही समय काम अवरुद्ध भयो । साथै, पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि हुँदा व्यवसायीहरूले घाटा लाग्ने डरले काम रोके,” प्रवक्ता लम्सालले भने, “यस वर्ष सचिवहरूलाई नै सीमाभित्र रहेर रकमान्तर गर्न पाउने गरी नीतिगत ‘डिपार्चर’ (अधिकार प्रत्यायोजन) गरे पनि परिस्थितिले गर्दा अपेक्षित खर्च हुन सकेन ।”

संरचनागत कमजोरी र कमिसनको खेल: विज्ञको आरोप

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवालीले भने सरकारी तदारुकता नहुँदा र कर्मचारीको पन्छिने प्रवृत्तिका कारण खर्च नभएको आरोप लगाएका छन् ।

• कर्मचारीको डर: काम गर्दा पछि अख्तियार वा अन्य झमेलामा परिने डरले कर्मचारीहरू निर्णय गर्न पन्छिन्छन् ।

• दण्ड र पुरस्कारको अभाव: राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नगर्नेलाई दण्ड दिने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा ढिलासुस्ती मौलाएको छ ।

• ठेकेदार र नेताको नेक्सस: निर्माण व्यवसायीहरूको राजनीतिक दलका उच्च नेताहरूसँग सम्बन्ध हुने भएकाले उनीहरूले ठेक्का ओगट्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति छ ।

• फाइल स्वीकृतिको झमेला: उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सदस्यका रूपमा काम गर्दा आयोजनाका लागि बजेट स्वीकृत गर्नै कर्मचारीले लामो समय लगाउने गरेको भेटिएको ज्ञवालीको भनाइ छ ।

२ खर्ब ३६ अर्बले बजेट घाटामा, सुरुमा मनपरी बजेट पछि भारी कटौती

पछिल्ला वर्षहरूमा सुरुमा लोकप्रिय बन्न ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र पछि खर्च गर्न नसकेर अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत भारी कटौती गर्ने विकृति मौलाएको छ ।

नेकपा एमालेका विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको विशाल बजेट ल्याएका थिए । तर, स्रोत जुट्न र खर्च हुन नसकेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार २ खर्ब ७५ अर्ब ७८ करोड ३३ लाख रुपैयाँले घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा झारेका छन् । संशोधित बजेटअनुसार पुँजीगत खर्चलाई ४ खर्ब ७ अर्बबाट घटाएर २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड मात्र कायम गरिएको छ ।

बजेट घाटाको अवस्था

यस वर्षको ११ महिनामा सरकारले ११ खर्ब १० अर्ब ४९ करोड आम्दानी गर्दा १३ खर्ब ४६ अर्ब ६५ करोड खर्च गरेको छ । यसरी हेर्दा देशको वित्तीय प्रणाली २ खर्ब ३६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँले घाटामा (Fiscal Deficit) देखिएको छ । विगत एक दशकमा चालु खर्चको हिस्सा ६६.८ प्रतिशत रहँदा पुँजीगत खर्च जम्मा १९ प्रतिशत मात्र हुनुले देशको दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य संकटमा परेको अर्थ मन्त्रालय स्वयंले स्वीकार गरेको छ ।