काठमाडौँ । भान्सामा दैनिक पाक्ने खानासँगै नेपाली अर्थतन्त्रले एउटा गम्भीर चुनौती झेलिरहेको छ। एलपी ग्यास आयातको बढ्दो भार। बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ ग्यास खरिदमा विदेशिने र नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई सस्तोमा दिन प्रतिसिलिन्डर ठुलो घाटा ब्यहोर्नुपर्ने दुष्चक्रलाई तोड्न सरकारले एउटा साहसिक कदम अघि सारेको छ।

सरकारले हालै ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गर्दै खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान खारेज गर्ने र त्यसको सट्टा रैथाने हरित ऊर्जा—अर्थात् जलविद्युत्—प्रवर्द्धनका लागि विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन/इन्फ्रारेड) मा अनुदान दिने दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनताको सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको यस रणनीतिले आगामी १० वर्ष (आर्थिक वर्ष २०९२/९३) सम्म विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिने बलियो नीतिगत आधार तयार पारेको छ।

ग्यास आयातको डरलाग्दो तथ्याङ्क र निगमको घाटा

भन्सार विभागको ताजा तथ्याङ्क हेर्ने हो भने एलपी ग्यासका लागि नेपालले ठुलो धनराशि खर्च गरिरहेको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्ममा मात्रै ४१ लाख टन ग्यास आयात भइसकेको छ, जसका लागि ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ देशबाट बाहिरिएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको ५५ लाख टन ग्यास आयात भएको थियो भने त्यसको अघिल्लो वर्ष २०८०/८१ मा ५५ अर्बको ग्यास आयात भएको थियो। नेपाल आयल निगमका अनुसार हाल मासिक ४८ हजार टन ग्यास आयात भइरहेको छ। निगमले प्रतिसिलिन्डर २ हजार १ सय ६० रुपैयाँमा ग्यास बिक्री गर्दै आए पनि यसमा प्रतिसिलिन्डर ३ सय ३१ रुपैयाँ २५ पैसा घाटा सहनुपरेको छ। यही ग्यासको परनिर्भरता र घाटा न्यूनीकरण गर्न अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गरी बिजुली खपत बढाउने रणनीति लिएका हुन्।

ग्यास आयात र वित्तीय भारको अवस्था:
┌─────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ आर्थिक वर्ष         │ आयात परिमाण             │ कुल लागत (रु.)          │
├─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ २०८०/८१             │ -                       │ ५५ अर्ब                 │
│ २०८१/८२             │ ५५ लाख टन               │ ६२ अर्ब ५८ करोड         │
│ चालु आव (चैतसम्म)    │ ४१ लाख टन               │ ४१ अर्ब ६५ करोड         │
└─────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘
*नेपाल आयल निगमको वर्तमान घाटा: रु. ३३१.२५ प्रतिसिलिन्डर

विद्युतीय चुल्हो अभियान: स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म

विद्युतीय चुल्हो प्रयोग बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलेदेखि नै अभियान चलाउँदै आएको छ भने कतिपय स्थानीय तहहरूले आफैँ पनि अनुदान बाँड्न थालिसकेका छन्। अब यसलाई रणनीतिक रूपमै केन्द्र सरकारले १० वर्षे योजना बनाएर राष्ट्रिय अभियानको रूप दिने भएको छ।

ग्यासको प्रयोगलाई क्रमशः शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको सरकारका लागि देशकै उत्पादित बिजुली बलियो खम्बा बनेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हाल देशको कुल विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार २ सय ९६ मेगावाट पुगिसकेको छ भने चालु आवभित्रै थप २ सय ४ मेगावाट प्रणालीमा जोडिनेछ। यसबाट नेपालीको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४ सय ५० किलोवाट घण्टा पुग्ने अनुमान गरिएको छ। नेपालले हाल २ हजार ९ सय १८ गिगावाट आवर विद्युत् निर्यातसमेत गरिरहेको अवस्थामा स्वदेशी भान्सामै यसको खपत बढाउनु आर्थिक रूपमा बढी लाभदायक देखिन्छ।

विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा आउन सक्ने प्राविधिक समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि, ट्रान्सफर्मर थप गर्ने तथा वितरण सञ्जालको आधुनिकीकरणलाई तीव्रता दिएको छ।

भान्सा मात्र होइन, यातायात र कृषि पनि ‘क्लिन इनर्जी’ तर्फ

सरकारको यो रणनीति भान्साको ग्यास विस्थापनमा मात्र सीमित छैन। समग्र अर्थतन्त्रलाई नै ‘डिकार्बोनाइज’ गर्ने गरी यातायात र कृषि क्षेत्रमा समेत ठुला योजना अघि सारिएका छन् ।

• पेट्रोल पम्पमै चार्जिङ स्टेसन: सार्वजनिक सवारी साधनलाई विद्युतीय (ईभी) मा रूपान्तरण गर्न अब पेट्रोल पम्पहरूमा समेत चार्जिङ स्टेसनको सुविधा अनिवार्य गर्ने नीति लिइएको छ। यसमा विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्र दुवैलाई सहभागी गराइनेछ।

• देशैभरि चार्जिङ नेटवर्क: आगामी आव २०८५/८६ सम्ममा देशभर निश्चित दूरीमा चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल विस्तार गरिनेछ, जसले ईभी प्रयोगकर्ताको ‘रेन्ज एन्जाइटी’ हट्नेछ।

• ट्रली बसको पुनरागमन र ई-बस: प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस सञ्चालन गरिनुका साथै इतिहास बनिसकेको ट्रली बस सेवालाई पुनः ब्युँताएर गुडाइनेछ।

• कृषिमा सहुलियत: डिजेलको खपत कम गर्न कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने सिँचाइ पम्पको गुड्ने बिजुली महसुलमा आकर्षक छुट दिइने नीति रणनीतिमा समेटिएको छ।

‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ केवल कागजको खोस्टो मात्र नभई नेपाललाई इन्धनमा आत्मनिर्भर बनाउने एउटा बलियो मार्गचित्र बन्न सक्छ। विदेशी ग्यासमा अर्बौँ अनुदान खन्याउनुभन्दा स्वदेशी बिजुली र प्रविधिमा लगानी गर्दा देशको व्यापार घाटा चुलिनबाट जोगिने मात्र होइन, वातावरण संरक्षण र राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत ठुलो टेवा पुग्ने निश्चित छ। रणनीति कार्यान्वयनमा देखिएका पूर्वाधारका चुनौतीलाई समयमै चिर्न सके नेपालको भान्सा र सडक दुवै चाँडै नै पूर्ण रूपमा ‘हरित’ बन्नेछन्।