back
Naima

रौतहटमा अब घरमै पासपोर्टः प्रशासन धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य

रौतहट । राहदानी बनाउन र बनेको राहदानी लिन पटक–पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने रौतहटबासीको वर्षौँदेखिको सास्ती अब अन्त्य भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले सेवाग्राहीको समय र खर्च जोगाउने उद्देश्यले आजदेखि ’होम डेलिभरी’ सरहको नयाँ विकल्प खुला गरेको हो।

नयाँ नियमअनुसार राहदानीका लागि आवेदन दिने सेवाग्राहीले अब दुईवटा विकल्प पाउनेछन् । राहदानी बनेर आएपछि आफैँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएर बुझ्ने वा राहदानी सिधै आफ्नै घरको ठेगानामा हुलाकमार्फत प्राप्त गर्ने व्यवस्था भन्ने विकल्प रहने रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसाल बताए ।

उनका अनुसार यदि कुनै सेवाग्राहीले आफ्नो राहदानी घरमै बसि–बसि प्राप्त गर्न चाहन्छन् भने उनले आवेदन दिने समयमै सामान्य प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्नेछ ।

यसका लागि सेवाग्राहीले ५५ रुपैयाँ बराबरको हुलाक टिकट खरिद गरी आवश्यक कागजातहरूसँगै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी आवेदन दिएका सेवाग्राहीको राहदानी विभागबाट प्रिन्ट भएर जिल्लामा आउनेबित्तिकै जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिको स्थायी ठेगानामा पठाइनेछ ।

यस कदमले विशेषगरी ग्रामीण भेगका बासिन्दाहरूलाई ठुलो राहत पुग्ने विश्वास गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालले जानकारी दिए ।

पासपोर्ट लिनकै लागि सदरमुकाम गौर आउनुपर्ने समय जोगिनेछ । चन्द्रपुरका युवा अभिशेक कोइरालाका अनुसार यो व्यवस्था लागु भएपछि यातायात र होटलमा हुने अनावश्यक खर्च कटौती हुन्छ ।

प्रशासन कार्यालयमा पासपोर्ट लिन आउनेहरूको लामो लाइन कम हुने उनको भनाइ छ । आधुनिक समयमा ओझेलमा पर्दै गएको हुलाक सेवाको भूमिका र प्रभावकारिता फेरि बढ्ने उनले बताए ।
प्रशासनले यो सेवालाई पारदर्शी र छिटो बनाउन हुलाक कार्यालयसँग समन्वय गरिसकेको छ ।

राहदानी हराउने वा ढिला हुने जोखिमलाई न्यून गर्न विशेष निगरानी राखिने समेत जनाइएको छ।विगतमा राहदानी आयो कि आएन भनेर बुझ्न समेत टाढा–टाढाबाट प्रशासन धाउनुपर्ने बाध्यता रहेका रौतहटबासीका लागि यो निर्णय एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधारको रूपमा हेरिएको छ ।

Corporatebazar 11 Anniversary
gaugauma singhadarbar

राष्ट्रिय सदाचार नीति कार्यान्वयनका लागि तीनै तहमा कार्ययोजना बनाइँदै

राष्ट्रिय सदाचार नीति कार्यान्वयनका लागि तीनै तहमा कार्ययोजना बनाइँदै

वि.सं.२०८३ साउन २५ सोमवार १६:३२

काठमाडौं । ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश...

घरजग्गा कारोबारमा नयाँ नियम: महानगर र उपमहानगरभित्र ठूलो रकमको कारोबार गर्न अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्ने

घरजग्गा कारोबारमा नयाँ नियम: महानगर र उपमहानगरभित्र ठूलो रकमको कारोबार गर्न अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्ने

वि.सं.२०८३ साउन २२ शुक्रवार १२:३६

काठमाडौँ। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र ठूलो रकमको घरजग्गा कारोबार गर्न...

सडकको बेहाल : हिलोको पोखरी र खाल्डैखाल्डाले हिड्न सास्ती

सडकको बेहाल : हिलोको पोखरी र खाल्डैखाल्डाले हिड्न सास्ती

वि.सं.२०८३ साउन २१ बिहीवार २०:२७

रौतहट । सडकको नाममा हिलोको पोखरी र खाल्डैखाल्डा मात्रै देखिने...

भूमि प्रशासनका जटिल लिखत फाराम सरलीकरण हुँदै, सेवाग्राहीले अब आफैँ भर्न सक्ने

भूमि प्रशासनका जटिल लिखत फाराम सरलीकरण हुँदै, सेवाग्राहीले अब आफैँ भर्न सक्ने

वि.सं.२०८३ साउन २१ बिहीवार ११:११

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन...

पालिकाले सूचना ननिकाल्दा सुकुम्वासी व्यवस्थापन प्रभावित : मन्त्री रावल

पालिकाले सूचना ननिकाल्दा सुकुम्वासी व्यवस्थापन प्रभावित : मन्त्री रावल

वि.सं.२०८३ साउन १९ मंगलवार १९:३१

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन...

गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्षसहित ५ जनाविरुद्ध १ करोड ४१ लाख भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर

गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्षसहित ५ जनाविरुद्ध १ करोड ४१ लाख भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर

वि.सं.२०८३ साउन १९ मंगलवार १९:२५

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाङको गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन...