काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सदस्य एवं सांसद समिक्षा बास्कोटाले समितिको कामलाई थप प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन कार्यक्षेत्रको स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएकी छिन्।

समितिको हालैको बैठकमा बोल्दै बास्कोटाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र मानव अधिकारका विविध विषयहरू जोडिएका कारण यस समितिको दायरा निकै फराकिलो भए पनि हरेक विषयमा हात हाल्दा प्रभावकारिता घट्न सक्ने तर्फ सचेत गराएकी छिन्।

समितिको कार्यशैलीमा सुधारको खाँचो

बास्कोटाले समितिका सदस्यहरूबीचको समन्वय र कार्यसूची (एजेन्डा) तय गर्ने प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले उठाएका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:

• कार्यक्षेत्रको बाँडफाँड: समितिले कुन विषयलाई प्राथमिकता दिने र कुनमा जवाफदेही हुने भन्नेबारे आन्तरिक छलफल गरी कार्यक्षेत्र तोकिनुपर्ने बास्कोटाको भनाइ छ।

• अनौपचारिक छलफलको अभाव: संसदीय सचिवालयको भवन नम्बर १, कोठा नम्बर ३०७ मा आफू नियमित उपस्थित हुने गरे पनि बैठकका एजेन्डाहरूबारे सदस्यहरूबीच पर्याप्त अनौपचारिक संवाद हुन नसकेको उनले बताइन्।

• पूर्व तयारी: बैठक बस्नुभन्दा एक दिन अगाडि मात्र एजेन्डा पठाउने पुरानो अभ्यासलाई परिमार्जन गरी सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि पर्याप्त समय दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

सुकुम्बासी र होल्डिङ सेन्टरको अनुगमन गरिने

बैठकमा सांसद सुहाङ नेम्वाङले उठाउनुभएको सुकुम्बासी बस्तीको समस्याका सम्बन्धमा समितिले स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ।

• स्थलगत अनुगमन: काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सुकुम्बासी बस्तीहरूको वास्तविक अवस्था बुझ्न एक साताभित्रै समितिका सदस्यहरूले अनुगमन गर्ने तयारी गरिएको छ।

• होल्डिङ सेन्टरको निरीक्षण: प्रधानमन्त्री कार्यालयसँगको समन्वयमा विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरूको अवस्थाबारे पनि समितिले जानकारी लिने र निरीक्षण गर्ने योजना बनाएको छ।

समितिको नियमावली पारित हुन बाँकी रहेको र बजेटका केही सीमाहरू भए तापनि उपत्यकाभित्रका महत्वपूर्ण विषयहरूमा तत्कालै सक्रियता देखाउनुपर्नेमा सदस्यहरू सहमत देखिएका छन्। सांसद बास्कोटाले आगामी दिनमा समितिले थप सशक्त रूपमा काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सबै सदस्यहरूलाई सहकार्यका लागि आह्वान समेत गरेकी छिन्।