काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट परम्परागत वितरणमुखी बाटोभन्दा फरक, नीतिगत सुधार र सुशासनमा केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले बताए। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेटले करको बोझ घटाएर निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र सुशासनको अनुभूति दिलाउने दाबी गरे।

करको दर घटाउने सरकारको नयाँ सोच

सरकार अब कर बढाउँदा मात्रै राजस्व बढ्छ भन्ने परम्परागत सोचबाट बाहिर निस्किएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। हाल उच्च रहेको आयकर र भन्सार दरहरूलाई पुनरावलोकन गरिने उनले प्रस्ट्याए। “करको दर घटाएर पनि खपत बढाउने र राजस्व संकलनमा सुधार ल्याउने लक्ष्यका साथ हामी बजेटको तयारी गरिरहेका छौँ,” उनले भने।

बजेटको प्राथमिकता र ७० खर्बको अर्थतन्त्र

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी वर्ष मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ७० खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने प्रक्षेपण गरे। बजेट तर्जुमा गर्दा केही कडा कदम चालिने संकेत गर्दै उनले निम्न बुँदाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

शक्ति र पहुँचका आधारमा आएका योजनाको कटौती: रुग्ण आयोजना र राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेटमा छिरेका कार्यक्रमहरूलाई यसपटक पूर्ण रूपमा हटाइनेछ।

आसेपासे पुँजीवाद (Crony Capitalism) को अन्त्य: सुशासनको सन्देश दिन ‘आसेपासे पुँजीवाद’ झल्किने प्रकृतिका कार्यक्रमहरूलाई निर्ममतापूर्वक कटौती गरिनेछ।

नीतिगत सर्जरी: समय अभावले पूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन गर्न नसकिए पनि उपलब्ध समयभित्रै नीतिगत रूपमा ठूलो सुधार (Policy Surgery) को प्रयास भइरहेको छ।

लगानीको वातावरण: आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्र र प्रवासी नेपालीको लगानी आकर्षित गर्ने गरी बजेट ल्याइनेछ।

व्यवसायीलाई ढाडस: ‘गल्ती नगर्ने आत्तिनु पर्दैन’

उद्यमी र व्यवसायीहरूमाझ फैलिएको त्रासलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्रीले इमानदार व्यवसायी डराउनु नपर्ने बताए।”व्यवसायीको आवरणमा आपराधिक क्रियाकलाप गर्नेले छुट पाउने छैनन्, तर नियमसंगत काम गर्नेहरूलाई सरकारले कुनै अवरोध वा दुःख दिने छैन,” उनको आश्वासन थियो।

विज्ञ र निजी क्षेत्रको खबरदारी

कार्यक्रममा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेटको आकार र आकर्षक नारामा भन्दा पनि यथार्थपरक र कार्यान्वयन हुने योजनामा जोड दिन सुझाव दिए। उनले कम्तीमा १० वर्षसम्म करको नीति स्थिर रहने प्रतिबद्धता सरकारले दिनुपर्ने उल्लेख गरे।

त्यसैगरी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू चन्द्रप्रसाद ढकाल, वीरेन्द्रराज पाण्डे र कमलेशकुमार अग्रवालले अस्थिर नीति र चोरी पैठारीले उद्योगीहरू मर्कामा परेको भन्दै निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने गरी बजेट आउनुपर्ने माग गरे।