काठमाडौं । सहकारीको बचत अपचलन गरी फरार रहेका वा दायित्व नतिर्ने सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत र लिलाम गरी पीडितको रकम फिर्ता गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

यो नयाँ कार्यविधिले वर्षौंदेखि आफ्नो पसिनाको कमाइ फिर्ता पाउने पर्खाइमा रहेका लाखौँ बचतकर्ताहरूमा नयाँ आशा जगाएको छ।

ठग सञ्चालकका परिवारमाथि कडा निगरानी

कार्यविधिले ठगीमा संलग्न सञ्चालक वा कर्मचारीलाई मात्र नभई उनीहरूका परिवारलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याएको छ। ‘एकाघरको परिवार’ भित्र पति, पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, बाबु, आमादेखि धर्मपुत्र/पुत्री र पाल्नुपर्ने दाजुभाइ-दिदीबहिनीसम्मलाई समेटिएको छ।

सहकारीको रकम हिनामिना गरी परिवारका सदस्यको नाममा सम्पत्ति लुकाएको पाइएमा, त्यस्तो सम्पत्ति राज्यले रोक्का राख्न र लिलाम गर्न सक्नेछ। अंशबन्डा गरी छुट्टै बसेको वा कृत्रिम सम्बन्ध विच्छेद (कागजी डिभोर्स) गरेको बहानामा अब सम्पत्ति जोगाउन नपाइने कडा प्रावधान कार्यविधिमा छ।

के हो ‘चक्रीय कोष’ र कसरी जुट्छ रकम?

पीडितलाई पैसा बाँड्ने र फेरि अर्को स्रोतबाट रकम जुटाउँदै वितरण प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले यसलाई ‘चक्रीय कोष’ नाम दिइएको हो। यस कोषका मुख्य स्रोतहरू निम्न हुनेछन्:

• सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान।

• समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, लेखा समिति र कर्मचारीको लिलाम गरिएको सम्पत्ति।

• सहकारीबाट कर्जा लिएर नतिर्ने ऋणीहरूबाट असुल गरिएको रकम।

• संस्थाको स्वामित्वमा रहेका अन्य भौतिक सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम।

साना र विपन्न बचतकर्तालाई पहिलो प्राथमिकता

सरकारले सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुरूप ५ लाख रुपैयाँसम्म मौज्दात रहेकाहरूलाई ‘साना बचतकर्ता’ को रूपमा परिभाषित गर्दै उनीहरूलाई रकम फिर्ताको पहिलो सूचीमा राखेको छ। साना बचतकर्तामध्ये पनि निम्न समूहलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ:

एकल महिला र ६० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक।

दलित, आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू।

गम्भीर बिरामीको उपचार वा छोरीको विवाहका लागि रकम आवश्यक परेका पीडित।

पारदर्शी वितरण र बैंकिङ प्रणाली

विगतमा जस्तो बिचौलियाको चलखेल रोक्न सरकारले डिजिटल माध्यमलाई अनिवार्य गरेको छ। बचतकर्ताले आफ्नो दाबी पेस गर्दा नागरिकता, सेयर प्रमाणपत्र, र चेकबुकसहितको विवरण बुझाउनुपर्नेछ भने फिर्ता हुने रकम सिधै बचतकर्ताको बैंक खातामा पठाइनेछ। तर, सहकारीबाट ऋण लिएका व्यक्तिले भने पहिले ऋण चुक्ता नगरेसम्म वा हिसाब मिलान नगरेसम्म बचत फिर्ता पाउने छैनन्।

चुनौती र कार्यान्वयनको पाटो

सर्वोच्च अदालतको २०८२ सालको आदेश र बजेट वक्तव्यको जगमा उभिएर आएको यो कार्यविधिले ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ लाई शक्तिशाली बनाएको छ। कोषमा रकम अपर्याप्त भएमा समितिले ‘दामासाही’ (समानुपातिक) पद्धतिबाट धेरैभन्दा धेरै पीडितलाई राहत दिने निर्णय गर्न सक्नेछ।

यद्यपि, ठगहरूले पहिले नै सम्पत्ति अन्यत्र स्थानान्तरण गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई फिर्ता ल्याउनु र कानुनी जटिलता चिर्नु मुख्य चुनौती देखिन्छ। मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यविधि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पनि ‘मार्गदर्शन’ हुने भएकाले अब देशैभरका सहकारी पीडितले न्याय पाउने एकीकृत आधार तयार भएको छ।