काठमाडौं । देशभरका समस्याग्रस्त सहकारीबाट पीडित बचतकर्ताहरूले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरिरहँदा सरकारले भने राहतका लागि ‘बीउ पुँजी’ स्वरूप मात्र २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

सरकारले हालै स्वीकृत गरेको ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने कोष स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८३’ मार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

• बजेटको न्यूनता: कार्यविधिमा सुरुमा ५ अर्बको कोष बनाउने तयारी गरिए पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा २५ करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्याइएको छ। आगामी वर्षको बजेटबारे छलफल जारी रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

• दायित्व र माग: हाल २३ वटा सहकारीलाई ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गरिएको छ। यी संस्थाका ६३ हजार बचतकर्ताले कुल ३९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मागदाबी गरेका छन्।

• कोषको स्रोत: सरकारले उपलब्ध गराएको रकम, ठगी गर्ने सञ्चालकहरूको सम्पत्ति लिलामीबाट प्राप्त रकम, र सम्बन्धित संस्थाबाट हुने सोधभर्नालाई यस चक्रीय कोषको स्रोत मानिनेछ।

• सम्पत्ति जफत र लिलामी: सहकारीको रकम अपचलन गर्ने व्यक्तिले परिवारका सदस्यको नाममा सम्पत्ति सारेको वा अंशबण्डा गरी लुकाएको पाइएमा, समितिले त्यस्तो सम्पत्ति समेत रोक्का गरी लिलाम गर्न सक्ने कडा व्यवस्था कार्यविधिमा छ।

बचत फिर्ताका लागि प्राथमिकता र मापदण्ड

सरकारले सबै पीडितलाई एकैपटक रकम दिन नसक्ने भएपछि प्राथमिकताका आधारमा वितरण गर्ने नीति लिएको छ:

1. प्राथमिकता प्राप्त समूह: साना बचतकर्ता, एकल महिला, ६० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले रकम फिर्तामा पहिलो प्राथमिकता पाउनेछन्।

2. कागजी प्रक्रिया: बचत फिर्ता लिन नागरिकता, प्यान (PAN), राष्ट्रिय परिचयपत्र, सेयर र बचतको विवरणसहितको लगत अनिवार्य गरिएको छ।

3. बन्देज: ऋणी रहेका बचतकर्ताले पहिले ऋण चुक्ता नगरेसम्म बचत फिर्ता पाउने छैनन्। साथै, संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक र तिनका एकाघर परिवारको बचत तत्काल फिर्ता हुने छैन।

4. एकद्वार प्रणाली: एकभन्दा बढी समस्याग्रस्त सहकारीमा बचत भएका व्यक्तिले कुनै एक संस्थाबाट मात्रै रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

कोष सञ्चालन र अनुगमन

यो कोषको खाता ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा रहनेछ र यसको सञ्चालन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव र आर्थिक प्रशासन प्रमुखको संयुक्त हस्ताक्षरबाट हुनेछ। यदि सम्पत्ति लिलामीबाट प्राप्त रकम सबैलाई बाँड्न अपर्याप्त भएमा ‘दामासाही’ (अनुपातिक) पद्धतिबाट रकम वितरण गरिनेछ।

यो कार्यविधि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पनि मार्गनिर्देशनको रूपमा रहनेछ, जसले गर्दा तल्लो तहका सरकारले पनि आफ्ना कार्यक्षेत्रका सहकारीका लागि यस्तै कोष खडा गर्न सक्नेछन्।