back

अब विदेशी लगानी ल्याउन र बाहिर लैजान केन्द्रीय बैंकको अनुमति नचाहिने

काठमाडौं । अब सबै प्रकारको विदेशी लगानी मुलुक भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति नचाहिने भएको छ।

राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ (पाँचौं संशोधन) मार्फत कम्पनीहरूले विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउन र बाहिर लैजान केन्द्रीय बैंकको अनुमति नचाहिने व्यवस्था गरेको हो।

नयाँ संशोधनले शेयर स्वामित्व परिवर्तनमा विदेशी लगानी भित्र्याउन वा पठाउन राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने पुरानो व्यवस्था खारेज गरेको छ।

साथै, विदेशी लगानीकर्ताले आर्जन गरेको रकम फिर्ता लैजान इजाजतप्राप्त वाणिज्य बैंकबाटै सोझै विदेशी मुद्राको सटही सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ।

नेपालमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया थप सरलीकृत गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

यस व्यवस्था अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, लगानीबाट आर्जित मुनाफा वा लाभांश, उद्योग वा कम्पनी खारेजी पछि बाँकी रहेको रकम, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौतामा प्राप्त रोयल्टी, लिज भाडा, कानुनी प्रक्रियाबाट प्राप्त हर्जना वा क्षतिपूर्ति, विशेष लगानी कोषको इकाई बिक्रीबाट प्राप्त रकम र अन्य कानुनी रूपमा फिर्ता लैजान पाउने रकम फिर्ता लैजान सक्नेछन्।

 

nactional life
Corporatebazar 11 Anniversary

गौर भन्सारद्वारा लक्ष्यअघि नै ९८ प्रतिशत राजस्व संकलन

गौर भन्सारद्वारा लक्ष्यअघि नै ९८ प्रतिशत राजस्व संकलन

वि.सं.२०८३ वैशाख १६ बुधवार १९:१४

रौतहट । गौर भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य समयभन्दा...

चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणको सम्झौता सम्पन्न

चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणको सम्झौता सम्पन्न

वि.सं.२०८३ वैशाख १६ बुधवार १९:१०

काठमाडौं । चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरण अन्तर्गत सहायता सम्बन्धी सम्झौता...

राजस्व अनुसन्धान विभागद्वारा ६८ अर्ब ९४ करोड बढी बिगो कायम गर्दै दुई जनाविरुद्ध मनी लाउन्डरिङ मुद्दा दायर

राजस्व अनुसन्धान विभागद्वारा ६८ अर्ब ९४ करोड बढी बिगो कायम गर्दै दुई जनाविरुद्ध मनी लाउन्डरिङ मुद्दा दायर

वि.सं.२०८३ वैशाख १६ बुधवार १९:०७

काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले विदेशी विनिमय अपचलन तथा सम्पत्ति...

पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या देखिएको छ : सदस्य सचिव पन्थ

पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या देखिएको छ : सदस्य सचिव पन्थ

वि.सं.२०८३ वैशाख १५ मंगलवार १५:१२

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव रविलाल पन्थले पूर्वाधार...

विशेष विश्लेषण: नीतिगत भ्रष्टाचार र आसेपासे पुँजीवादको जालोमा अर्थतन्त्र, संरचनात्मक सुधारको विकल्प छैन

विशेष विश्लेषण: नीतिगत भ्रष्टाचार र आसेपासे पुँजीवादको जालोमा अर्थतन्त्र, संरचनात्मक सुधारको विकल्प छैन

वि.सं.२०८३ वैशाख १५ मंगलवार १४:५७

काठमाडौँ । मुलुकको अर्थतन्त्र केवल बाह्य दबाबले मात्र होइन, भित्रैदेखि...

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको अर्थतन्त्र ६६ खर्ब पुग्ने अनुमान, आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत हुने

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको अर्थतन्त्र ६६ खर्ब पुग्ने अनुमान, आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत हुने

वि.सं.२०८३ वैशाख १५ मंगलवार १३:४२

काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार आर्थिक...