पोखरा । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा १५ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसदीय उप–समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति तीव्र आपत्ति जनाएका छन् ।

मंगलबार पोखरा विमानस्थलमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अधिकारीले यस्तो प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रह र तथ्यहिन आरोपमा आधारित रहेको बताए ।

‘विमानस्थल सारा पोखरावासीको सपना थियो,’ उनले भने, ‘यो जनताको त्याग र संघर्षको उपज हो । कुनै भ्रष्टाचार भएको छैन, झूटो प्रचार गरिंदैछ ।’

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सन् २०१२ मा चीन सरकारको २०० मिलियन डलर ऋणमध्ये १२० मिलियन डलर खर्च गरिएको थियो भने बाँकी ८० मिलियन डलर अर्थ मन्त्रालयमा जगेडा थियो । त्यही रकमलाई आधार बनाएर टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनको भनाई थियो ।
महानिर्देशक अधिकारीले विमानस्थल निर्माणका क्रममा लागत वृद्धि हुनुको स्पष्ट कारणहरू प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार सुरुवाती सम्झौतामा नसमेटिएका बोडिङ्ग ब्रिजहरू, ३४ सेन्टिमिटर बाक्लो सिमेन्ट संरचना लगायतका थप कार्यहरूले कुल लागत २२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको बताए ।

‘पहिले दुई वटा बोडिङ्ग ब्रिज थिएनन्, पछि थपियो । त्यही कारण लागत बढेको हो । सम्झौतामा मुद्रास्फीतिलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा उल्लेख थियो, तर यसलाई आयोगले बेवास्ता गर्यो,’ उनले भने, ‘२०१४ मा सम्झौता गर्दा जुन २२ अर्बको लागत तय भएको थियो, त्यसमा म वा मेरो कार्यकालका कुनै अधिकारीको संलग्नता छैन ।’ उनले निर्माण सम्झौता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चीन सरकारबीच लोनमार्फत गरिएको बताए ।

महानिर्देशक अधिकारीले संसदीय उप–समितिको प्रतिवेदनले तथ्यलाई तोडमोड गरेर जनताको आँखामा झूटा कुरा राख्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए । उनले सबै डकुमेन्टहरू क्यानमा सुरक्षित रहेको र आवश्यक परे सार्वजनिक गरिने बताएका छन् ।