काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण एवम् न्यायिक निरूपणका लागि भर्खरै उपभोक्ता अदालतको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको बताएका छन् ।
विहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका उपभोग्य एवम् प्रयोगमा आउने सामग्रीहरूको सहज र सुलभ आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि बजार अनुगमनलाई नियमित रूपमा संचालन गरेको भन्दै उपभोक्ता अदालतको स्थापना गरी संचालनमा ल्याइएको बताए ।

उनले भने, ‘महंगी नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ । आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका उपभोग्य एवम् प्रयोगमा आउने सामग्रीहरूको सहज र सुलभ आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि बजार अनुगमनलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गरिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरूको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको छ । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कारबाही गर्न बजार अनुगमन समिति सक्रिय बनाइएको छ । यसले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याएको छ । उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण एवम् न्यायिक निरूपणका लागि भर्खरै उपभोक्ता अदालतको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।’

यस्तै, उनले ‘बढ्दो महंगी नियन्त्रण गर’ भन्ने नारा सँधैं लोकप्रिय हुने भन्दै यस्ता कुराहरुमा प्रश्नलाई लोकप्रिय बनाउन होइन, तुलनात्मक अध्ययन गरेर नागरिक जीवनमा सहजता ल्याउन लाग्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘यसका लागि महंगीको गत वर्षको दरसँग तुलना गरेर हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४।१६ प्रतिशत रहेको छ जबकी, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ५।०१ प्रतिशत रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको लागि सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ । साथै, अनिवार्य नगद अनुपात र बैंक दरलाई समेत समायोजन गरिएको छ । यसबाट अधिक तरलता नियन्त्रण भई उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको छ ।’

अत्यावश्यक वस्तुहरूको भन्सार दर घटाउने तथा महँगीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने वस्तुहरूमा कर छुट प्रदान गर्ने नीतिलाई निरन्तरता, कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि अनुदान र सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता र यसबाट खाद्य आपूर्तिमा स्थिरता, कृषिजन्य उपजको उत्पादनमा वृद्धि, कृषिजन्य उत्पादनको आयात व्यवस्थापन साथै मूल्य स्थिरता कायम गर्न समेत सहयोग पुग्नेछ उनको भनाइ छ ।