काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)लाई सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले आइतबार परमादेशको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ ।

काठमाडौँस्थित संघको सचिवालयलाई एक पत्र पठाउँदै सर्वोच्चको फैसला बमोजिम गठित शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई नै बालुवाटारस्थित एनआरएनएको सचिवालय प्रयोग गर्न दिन निर्देशन दिएपछि डा.बद्री केसी समूहले अदालतको निर्देशनलाई ठाडो चुनौति दिएको छ ।सर्वोच्च अदालतको परमादेशको कार्यान्वयन गर्न सचेत गराउंदै अदालतले एनआरएनए सचिवालयलाई आइतबार दोस्रो पत्र पठाएको थियो । डा.केसीले फैसला कार्यान्वयन गर्ने शाखाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर पत्राचार गरेको भन्दै त्यसको आपत्ति जनाए ।

गैरआवासीय नेपाली संघको विवादसँग सम्बन्धित गत चैत्र महिनामा भएको फैसलाको कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतको कर्मचारी प्रशासनले संघका नाममा पत्राचार गरे पछि डा.केसीले आइतवार साँझ संघका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै कानुनी उपचार खोज्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन् । डा.केसीले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले अदालत वा इजलासको कुनै आदेश बिना, अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर जारी गरेको पत्र विपरीत कानुनी उपचार खोज्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन् । ‘गैरआवासीय नेपाली संघप्रतिको सदस्यहरूको आशा र भरोसा चुढिदैन् । वैधानिक रूपमा जितेको कार्यसमितिलाई स्थापित गरेर अघि बढ्ने हो। प्रशासनको पत्रले तरंगित वा तर्सित हुनु पर्दैन। संघको केन्द्रीय कार्यालयको तालाचावी बुझाइन्न ।’

उनले फैसलाको कार्यान्वयन महान्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट हुनुपर्ने तर चलखेलमार्फत निर्देशनात्मक पत्र आउनु गैरकानुनी प्रक्रिया भएको उनको दाबी थियो । निर्देशनालयले उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा उपस्थित नहुने सदस्यहरुलाई उपस्थित गराउनका साथै एमआइएस सिस्टम, कागजात, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामग्री, दस्तावेजहरु लगायत पुरै कार्यालय उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्नको लागि निर्देशन दिएको छ । सात दिनभित्र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्र बमोजिम कार्यान्वयन नगरेमा अदालतको अवज्ञा गरेको र कार्यपालना समेत नगरेको भनि प्रतिवेदन सम्मानित अदालतमा पेश गरिने व्यहोरा पत्रमा खुलाईएको छ ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले अदालतको फैसला बमोजिम सहजीकरण गर्नको लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकृतलाई समेत उच्चस्तरिय समितिको बैठकमा सहजिकरण गरि उपस्थिति जनाउन छुट्टै पत्र पठाई निर्देशन दिएको छ । पत्रमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश र फैसलाहरुको अपव्याख्या नगर्न चेतावनी पनि दिइएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०८० चैत २१ गते परमादेश जारी गर्दै एनआरएनएलाई एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो ।

सो आदेशअनुसार गठन भएको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेको नेतृत्वमा गत मंसिर ४ गते बसेको उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठकले आगामी मे ३–५ तारिखमा काठमाडौँमा एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। तर सर्वोच्चको गत साउन २२ गतेको अर्को फैसलाले आफुहरुलाई काम गर्न बाटो खुला गरि दिएको दावी गर्दै डा.केसी समूहले आउँदो अक्टोबर महिनामा छुट्टै महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको छ ।  उच्चस्तरीय समितिकी सदस्य रबिना थापाले सर्वोच्चको पछिल्लो पत्र पछि अब कुनै भ्रममा नपर्न र संघको आगामी मे महिनामा काठमाडौँमा हुन गइरहेको एकता सम्मेलनमा भाग लिन सबै एनआरएनहरुलाई आग्रह गरिन् ।

उनले अर्को पक्षलाई पनि हठ त्यागी अदालतको फैसलाको सम्मान गर्न र एकताको लागि सहकार्य गर्न अपिल गरिन् । उनले सदस्यता वितरण गरी निर्वाचनको काम सुरु गर्न सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी)हरुलाई आग्रह पनि गरिन्। यसैगरी एनआरएन अभियन्ता आरके शर्माले सर्वोच्च अदालतको परमादेश मान्नुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको भन्दै सबैको भावनाअनुसार आउँदो मे महिनामा एकताको महाधिवेशनमा भाग लिन आग्रह गरेका छन्। उनले विश्वभरका ८० लाख गैरआवासीय नेपालीको बलमा एनआरएनए अभियानमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएको भन्दै नागरिकताको कार्यान्वयनसिहतका थप विषयमा उपलब्धि हासिल गर्नका लागि एकताबाहेक अर्को विकल्प नरहेको पनि जनाएका छन् ।

तर संघका उपाध्यक्ष डा.हेमराज शर्माले फैसलाको कार्यान्वयन गर्न प्रशासनले लेखेको पत्रलाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्ने पत्र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म अनुसार छ कि छैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले डर, त्रास, र प्रोपागाण्डा गर्ने अभ्यासलाई त्यागेर सर्वोच्चका दुवै फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे। संघका संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्षहरु जीवा लामिछाने, कुमार पन्त, भवन भट्ट, बद्री केसी, कुल आचार्य समेत सदस्य रहेको उच्चस्तरीय समितिको अहिले सम्म १० ओटा बैठक बसी सकेका छन्। तर बद्री केसी भने कुनै पनि बैठकमा सहभागी भएका छैनन्।