काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गर्ने विकास बैंक तथा फाइनान्सहरुलाई कारवाही गरेको छ।

केन्द्रिय बैंकले विभिन्न शीर्षकमा गरिमा विकास बैंक, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, पोखरा फाइनान्स, सेन्ट्रल फाइनान्स, लुम्बिनी विकास बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, सालपा विकास बैंक, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक, समृद्धि फाइनान्स, प्रोग्रेशिभ फाइनान्स, आईसिएफसि फाइनान्स, जानकी फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स र गुडविल फाइनान्सलाई कारवाही गरेको हो।

केन्द्रिय बैंकले गरिमा विकास बैंकलाई स्थलगत निरीक्षणको क्रममा कालोसूचीमै रही रहेका ऋणीलाई व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा प्रवाह गरेको पाइएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराएको छ।

त्यस्तै, केन्द्रिय बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई गत पुस ९ गतेको पत्रबाट सो संस्था निक्षेपकर्ताको बचत रकम भुक्तानी गर्न उल्लेखनीय रुपले असमर्थ रहेको हुँुदा संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णय सहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६क. अनुसार केन्द्रिय बैंकलाई जानकारी गराई उपचारात्मक कारवाही तथा सहयोगको लागि अनुरोध गरेकाले यस बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार उक्त संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ख. बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गरी सोही ऐनको दफा ८६ ग. को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निलम्बन गरिएको र सोही ऐनको दफा ८६ ग. को उपदफा (१) बमोजिम संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन यस बैंकबाट गठित व्यवस्थापन समुहमार्फत आफनो नियन्त्रणमा लिएको हो।

राष्ट्र बैंकले स्थलगत निरीक्षणको क्रममा पोखरा फाइनान्सको सञ्चालक समितिले आफै वा आफू अन्तर्गतका समितिहरु मार्फत पर्याप्त निगरानी नगरेको कारण फाइनान्स समस्याउन्मुख अवस्थामा पुग्न गएको हुँदा सो सम्बन्धमा फाइनान्सको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजम सचेत गराएको छ।

केन्द्रिय बैंकले सेन्ट्रल फाइनान्सलाई भने ९ हजार १०६ रुपैयाँ ९ पैसा नगद जरिवाना गरेको छ। सो फाइनान्सले गत मंसिर ८ गतेदेखि पुस १३ सम्म (पी१२) को अवधिमा नियामकीय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४७ तथा राष्ट्र बैंकबाट जारी इ.प्रा. निर्देशन नं.१३/०८० को बुँदा नं १ को उपबुँदा ३, ४ र ५ तथा इ.प्रा. निर्देशन नं. २१/८० को बुँदा नं. ७ संशोधन समेत) मा भएको ब्यवस्था बमोजिम पहिलो पटकका सो रकम बराबरको जरिवाना गराएको हो।

त्यसैगरी, पुनरकर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिताको अध्ययन गर्न नियुक्त गरेको परामर्शदाताले पेश गरेको प्रतिवेदनमा संस्थाहरुबाट प्रवाह भएका कर्जाहरुमध्ये दुरुपयोग भएको वा दुरुपयोगको आशंका भएको भनी कैफियत जनाएका कर्जाहरुको सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाले सो संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणकबाट तयार गरी राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा खुलाइए अनुसार संस्थाबाट प्रवाह भएका केही सहुलियपूर्ण कर्जा सदुपयोग नभएबाट सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन र केन्द्रिय बैंकबाट जारी सो सम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन भएको हँुदा ७ वटा विकास बैंक र ८ वटा फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराएको छ।