काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने नागरिकलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था लागू गरिए राज्य पनि आफ्ना दायित्वप्रति समान रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई कडा कानुनी सजाय गर्ने विषयमा आफूहरूको विरोध नरहेको स्पष्ट पारे। नियम पालना गर्नुपर्ने र उल्लंघन गर्नेले कानुनअनुसार कारबाही भोग्नुपर्नेमा आफू र जनता दुवै सहमत रहेको उनले बताए।

उनले भने, ‘सरकारले अहिले पछिल्लो पटक ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई कडा कानुनी सजाय गर्ने भनेर एउटा चर्चा ल्याएको छ । नियम बनाउने भनेर चर्चा आइरहेको छ । प्रहरीले प्रतिवेदन पनि पठाएको छ । यसमा हामीले विरोध गरेका होइनौं, नियम पालना गर्नुपर्छ, कारवाही हुनुपर्छ त्यसमा सबै तयार छौं र जनता पनि तयार छन् ।’

उनले नागरिकले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था भए राज्यले पनि आफ्ना कमजोरीका लागि जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। सडकमा २४ घण्टाभित्र खाल्डाखुल्डी भेटिए राज्यले एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने, ट्राफिक बत्ती बिग्रिएको अवस्थामा पनि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने, ट्राफिक प्रहरीले रुखो व्यवहार गरे ५० हजार रुपैयाँ तथा राति सडक बत्ती नबले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न उनले माग गरे।

उनले भने, ‘नागरिकले आज ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्न सक्छन् भने त्यो त तिर्नुपर्छ भन्छु म। तर राज्य जिम्मेवार हुने कि नहुने? राज्यले जे गरे पनि हुने? यो सरकारलाई अपिल गर्न के चाहन्छु भने हामी अलिकति फरक ढंगले जानुपर्छ। राज्य पनि जिम्मेवार हुनुप¥यो, सम्बन्धित निकाय पनि जिम्मेवार हुनुप¥यो।

नागरिकलाई तपाईंको जरिवाना तिराइन्छ भने राज्यले अपराध ग¥यो भने जरिवाना तिर्ने कि नतिर्ने? म एउटा प्रस्ताव पेस गर्न चाहन्छु। यदि नागरिकले १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्छन् भने राज्यले २४ घण्टाभित्र बाटोमा खाल्डो मात्रै भेटियो भने १ लाख रुपैयाँ जरिवाना राज्यले तिर्ने, ट्राफिक बत्ती बिग्रेको अवस्था आयो भने १ लाख तिर्ने, ट्राफिक प्रहरीले रुखो व्यवहार ग¥यो भने ५० हजार तिर्ने, राति सडकमा बत्ती बिग्रियो भने ५० हजार तिर्ने, ट्रायल पास भएको सात दिनभित्र लाइसेन्स आएन भने ५० हजार तिर्ने।’

त्यस्तै, ट्रायल पास गरेको सात दिनभित्र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) उपलब्ध नभए राज्यले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सांसद शाहीले सडकको दुरवस्थाका कारण खाल्डाखुल्डीमा परेर सवारी दुर्घटना भए सम्बन्धित निकाय र ठेकेदार कम्पनीमाथि ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत मुद्दा चलाउने कानुनी व्यवस्था गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीलाई संसदमार्फत अपिल गरे।

उनले भने, ‘यदि कुनै पनि नागरिकलाई सडकमा खाल्डो भएर सडकको अवस्था विग्रेर सवारी दुर्घटना भयो भने सम्बन्धित निकाय र ठेकेदार कम्पनीलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउने कानुन ल्याउनका लागि कानुन मन्त्रीलाई संसद मार्फत अपिल गर्न चाहन्छु ।’