back

रवि लामिछानेलाई थप १५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री एंवम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थप १५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ ।

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेले लामिछानेलाई थप १५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो ।

यसअघि कार्तिक २५ मा उनलाई १३ दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो । लामिछानेमाथि पोखराको सुर्यदर्शन सहकारीको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगेर अपचलन गरेको आरोपमा कास्की प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

सहकारी ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई आज पाचौं पटक जिल्ला अदालत कास्कीमा पेश गरिएको हो ।

रवि लामिछानेसँगै पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी र लिला पछाईलाई पनि १५ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ । लामिछाने र जोशीविरुद्ध चितवनको सहरा बचतको रकम अपचलन आरोपमा चितवन जिल्ला अदालतबाट पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

 

nactional life
Corporatebazar 11 Anniversary

यस्तो छ, आज विदेशी मुद्राको विनिमय दर

यस्तो छ, आज विदेशी मुद्राको विनिमय दर

वि.सं.२०८३ वैशाख ७ सोमवार १३:३६

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर...

सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?

सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?

वि.सं.२०८३ वैशाख ४ शुक्रवार ११:३९

काठमाडौं । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ ।...

यस्तो छ, आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

यस्तो छ, आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

वि.सं.२०८३ वैशाख ४ शुक्रवार ११:३५

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शुक्रबार)का लागि विदेशी मुद्राको...

सामान्य बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य

सामान्य बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य

वि.सं.२०८३ वैशाख ३ बिहीवार १२:२३

काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ ।...

यस्तो छ, आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

यस्तो छ, आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

वि.सं.२०८३ वैशाख ३ बिहीवार ११:३५

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज ९बिहीबार०का लागि विदेशी मुद्राको...

एक महिनामै डिजेल ६६ र पेट्रोलको मूल्य ४० प्रतिशतले बढ्यो

एक महिनामै डिजेल ६६ र पेट्रोलको मूल्य ४० प्रतिशतले बढ्यो

वि.सं.२०८३ वैशाख ३ बिहीवार ११:२८

काठमाडौं । पछिल्लो एक महिनामा नेपाल आयल निगमले सरकारको सहमति...