काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीबीच आज अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भयो । अर्थमन्त्री डा. महतले निर्माण व्यवसायीका जायज समस्या सरकारले समाधान गर्ने बताउनुभएको छ ।

हालसम्म भएको कामबाट सिर्जित दायित्वको भुक्तानी दिने र बाँकी रहेको काम अघि बढ्न नसक्ने अवस्था देखिएमा सरकारले त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का तोड्ने अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो ।

‘कतिपय आयोजनामा ठेक्का तोड्न नसकिने अवस्थामा त्यसलाई बजेट व्यवस्थापन गरेर जतिसक्दो चाडैं काम सम्पन्न गरौं । काम हुन सकेको छैन र बजेट पनि छैन भने ती आयोजनाको ठेक्का तोडिन्छ । जतिबेला बजेट हुन्छ, त्यतिबेला ठेक्का लाग्छ ।’ अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो । निर्माण व्यवसायीको चाँसो र चिन्ता भनेको काम गरेका आयोजनामा बजेट भुक्तानी पाउनुपर्छ भन्ने रहेकोमा त्यो भुक्तानी हुने स्पष्ट पार्नुभयो । `हामीले दायित्व सिर्जना भएका विषयमा भुक्तानी दिनैपर्छ । हामी सिर्जना भएका सबै दायित्व भुक्तानी गर्न तयार छौं,´ महतले भन्नुभयाे,`बिल उठाएका सबै भुक्तानी हुन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले फाइल नपठाउँदा केही भुक्तानीमा समस्या भएको हो ।´

हाल कुन आयोजना कस्तो अवस्थामा छ र त्यस्तो आयोजनाको सिर्जित दायित्व कति हो भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क ल्याउन पनि अर्थमन्त्री महतले निर्माण व्यवसायीसँग आग्रह गर्नुभयो ।

‘सम्बन्धित मन्त्रालयले बिल उठाएको १ महिनापछि मात्रै अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुग्छ´ महतले भन्नुभयाे, ‘मन्त्रालयमा बिल पुगेको १५ दिनमा सबै रकम भुक्तानी गर्न तयार छौं तर बिल नबनेका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले केही गर्न सक्दैन । सम्बन्धित मन्त्रालयले बिल उठाउनुपर्‍यो ।’

सरकारलाई अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुनेगरी अब आयोजनाको समय थप नगर्ने बरु हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गरेर ठेक्का तोडने पनि अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । ‘अब यो च्याप्टर बन्द गरौं । नयाँ शिराबाट काम शुरु गरौ । अब नयाँ मूल्यको आधारमै ठेक्का लाग्छ । यसअघि कतिपय आवश्यकता नै नभएका ठाउँमा पनि ठेक्का लागेको छ, त्यस्ता ठेक्का तोडिन्छन्’, अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘काम हुन नसकेका आयोजनाको काम रोकिन्छ । ठेक्का बिसर्जन गरौं ।’ काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनामा बिल बनिसकेको अवस्थामा अर्थमन्त्रालयले भुक्तानी नरोकेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।