नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार बिहान राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले मौद्रिक नीति पारित गरेसँगै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार दिउँसो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरहरुलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने  बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पुर्‍याइने जनाइएकाे छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् । जसलाई निम्नअनुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।

‘मुल्यवृद्धिको चापलाई कम गराउँने देखिन्छ’

डा. दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री –पूर्वगभर्नर

चालु आवको मौद्रक नीतिले ब्याजदर नै बढाएको हुनाले कर्जा फ्लोमा अलि अलि नियन्त्रण हुन्छ जस्तो लाग्छ । धेरै पैसा तिर्नुपर्नै भएपछि लगानी गरिँदैन । यसो हुँदा कतिपय अति आवश्यक नभएका वस्तुहरूको आयात कम हुन्छ । त्यसकारण यसले धेरै हदसम्म आयात नियन्त्रण गर्नका लागि पनि मद्दत गर्ने भयो। यसले मुल्यवृद्धिको चापलाई कम गराउँछ ।

यसले बजेटले निर्धारण गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिलमा भने मौद्रिक नीतिले इन्कार गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जाको सिमा नै घटाएको छ । कर्जा विस्तार पनि गत वर्ष १९ प्रतिशत थियो भने यो वर्ष १२.६ प्रतिशतमा झारेको छ ।

‘ब्याजदर बढ्न जान्छ’

चिरञ्जिवी नेपाल, पूर्वगभर्नर

चालु आवको मौद्रिक नीति कसिलो मौद्रिक नीति आओस् भन्ने थियो । त्यही हिसाबले आएको छ । मौैद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिदरलाई सघाउ पुग्ने देखिँदैन । नीजि क्षेत्रको कर्जा वृद्धिदर साढे १२ प्रतिशतभन्दा बढी आउनुपथ्र्यो । अब बैंकदरलगायत सबै बढ्नाले ब्याजदर बढ्न जान्छ । जसले कर्जाको ब्याजदर बढ्छ । यसले तरलता व्यवस्थापन त हुन्छ ।

बैंकले मुद्राप्रदायक(मनी मार्केट)मा कडाइ गरेको छ। यसले कर्जाको माग कम गराउने देखिन्छ । यद्यपि अहिले मुलुकको भन्दा पनि विश्व अर्थतन्त्रमै माग छ । उत्पादन कम हुने, मूल्य वृद्धि हुने, जीडीपी कम हुने देखिएको छ। नेपाल मात्र नभई विश्व अर्थतन्त्र पनि आर्थिक मन्दीमा गएको छ । खाद्यन्न र कच्चा पदार्थ पनि बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।

‘बैंकको आधार दर बढ्ने देखिन्छ’

प्रद्युम्न पोखरेल
अध्यक्ष– नेपाल डेपलपमेन्ट बैंक एसोसिएसन

राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालु आवको मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाले अब बैंकको आधार दर बढ्ने देखिन्छ । यसले कर्जाको ब्याजदर निश्चित रुपमा बढ्छ । यस्तै, यस अघिको मौद्रिक नीतिमा सेयर बजारमा एउटा बैंकबाट ४ करोड र सबै मिलाएर १२ करोडसम्म सेयर कर्जा लिन पाइन्थ्यो ।

समग्रमा निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार १२.६ प्रतिशत मात्रै गरिएको छ । यसले कर्जाको मागलाई समेट्न सक्दैन । कर्जा बढ्ने, आयात बढ्ने हुँदा मुद्रास्फिती बढ्छ । काउन्टर साइकिलिङ क्यापिटल बफर २०८० साउनदेखि लागू हुने व्यवस्थाले अहिलेलाई सहज बनाउँछ । अब एउटै बैंकबाट १२ करोड पाइने व्यवस्था भयो। यसले सेयर लगानीकर्तालाई सजिलो भयो। साना व्यवसायीलाई कर्जा लिन यस नीतिमा कुनै प्रभाव पर्दैन ।

‘तरलतामा सहज हुने देखिन्छ’

बद्रीकुमार गुरागाई

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय सहकारी बैंक

चालु आवको मौद्रिक नीति कसिलो आएको छ । कर्जा विस्तारमा संकुचनको दृष्टिकोणले आएको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले बैंकिय सुविधा बढाएको छ । ऋणपत्रको सीमा बढाएको छ, यसले तरलतामा सहज हुन्छ । उत्पादन क्षेत्रमा जान कर्जामा प्रोत्साहन गरिएको छ। दुई खाले नीति ल्याइएको छ ।

नयाँ कर्जा लगानी नगरेपनि पूरानै कर्जालाई उत्पादनमा लैजान भनेको छ । सीआरआर, एसएलआर र बैंकदर बढाएर कर्जा सन्तुलित र कस्दै लैजाने नीति लिएको देखिन्छ। अनावश्यक तरलता खिच्न खोजेको देखिन्छ । आयात निरुत्साहन नीति ल्याएको छ । कोभिडमा दिएको सुविधा हटाएर ट्रयाकमा ल्याउन खोजेको छ ।

‘ब्याजदर उत्पादनमुलक क्षेत्रमा घट्छ’

सरोजकाजी तुलाधार, अध्यक्ष– नेपाल वित्त कम्पनी संघ

चालु आवको मौद्रिक नीति देश, काल परिस्थिति अनुसार आएको छ । सिआरआर कोभिडको कारणले घटाइएको थियो । अहिले ४ प्रतिशत पुर्याइएको छ। एसएलआर बढेको छ । मनी सप्लाई १२ प्रतिशत छ। निजी क्षेत्रतर्फको कर्जावृद्धिमा १२.६ प्रतिशतको सीमा लगाइएको छ । यसले बढी ऋण दिन सक्ने हुँदाहुँदै पनि अब दिन पाइएन । ब्याजदर उत्पादनमुलक क्षेत्रमा घट्छ, अरु क्षेत्रमा जाने ब्याजदर बढ्छ ।

यसैबाट पनि घटेर जान्छ । उत्पादन क्षेत्रमा मात्र दिनुपर्दा कम दरमै कर्जा जान्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बढी भएको बण्ड, डिबेन्चरमा सात दिनको सुविधा अब ५ दिनमा झारिएको छ । डिपोजिटको एक प्रतिशत मात्र लिन पाइने भएको छ । पहिला जति पनि लिन पाइन्थ्यो। यसले प्रभाव कही पनि हुने होइन तर तिर्ने÷लिने बढी झन्झट हुने भयो ।

‘तरलताको चाप पर्न जाने देखिन्छ’

सुनिल केसी, उपाध्यक्ष–नेपाल बैंकर्स संघ

असहज परिस्थितिको अवस्था छ । नेपालबाहिर पनि यस्तै स्थिति छ । यसकारण अहिलेको मौद्रिक नीति सोही अनुकुल ल्याइएको छ । तरलता अभाव, विदेशी विनिमय सञ्चितीमा दबाब परेकोले र आयातको मागलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी थियो । आयात नियन्त्रण गरेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम्तीमा ७ महिनासम्म पुग्ने व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।

यसले दिर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशानिर्देश गर्न सक्छ । गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि यस्तै थियो । बैंकदर, सीआरआर बढाएकाले सर्टटममा तरलताको चाप पर्न जाने देखिन्छ । तत्काल तरलतामा सहज हुने अवस्था देखिदैन । ऋणपत्रलाई अझै १ वर्षसम्म गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले सजिलो बनाउने देखिन्छ ।

‘कार्यान्वयन गर्न सकिने देखिन्छ’

विष्णु अग्रवाल
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
चालु आवको मौद्रिक नीतिले केही कुराहरूमा औद्योगिकरणलाई प्रोत्साहन पनि गरेको छ । मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा फरक ब्याजदरको कुरा गरेको छ, यो सकारात्मक पक्ष हो । सय प्रतिशत भ्यालु एडिसन भएका उद्योगहरू, कृषि उत्पादनसम्बन्धी उद्योगहरू, निर्यातमूखी उद्योगहरूलाई २ करोडसम्मको कर्जामा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्थाले पनि यस्ता उद्योगलाई राहत पुग्ने देखिन्छ । वैदेशिक लगानी सिधा भित्र्याउन पनि कार्यविधि बनाउने भनिएको छ । कार्यान्वयन गर्न पनि सकिने किसिमको देखिन्छ ।