काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयार भएको छ। मस्यौदा तयार पारेर बसेको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्न सञ्चालक समितिको निर्णय कुरेर बसेको छ।राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति मस्यौदा तयार भएको र पृष्ठभूमि लेखन कार्य भइरहेको जनाएको छ।

अब सञ्चालक समितिमा रहेकाहरुको अनुकल समय मिलाएर बैठक बस्ने र सञ्चालक समितिले पास गरेको खण्डमा शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ। राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरे पनि सञ्चालक समितिले पास गरेपछि मिति निर्धारण हुनेछ।

केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । सोही बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको हो ।

राष्ट्र बैंकलाई बजेटमा लक्षित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा सहयोग हुने र मूल्यवृद्धिदर ७ प्रतिशतभित्रै राख्ने किसिमको मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको अधिकांश सूचकहरु खस्किएको अवस्था छ । निरन्तरको बढ्दो शोधनान्तर घाटा र व्यापार घाटा, उच्च दरले घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बढ्न नसकेको रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायत कारण अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा छ ।

यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व र मूल्य वृद्धि वाञ्छित सीमा राख्नुपर्ने कडा चुनौती समेत राष्ट्र बैंकलाई छ ।

विगतका वर्षहरुमा मौद्रिक नीति साउनको पहिलो हप्ता भित्र सार्वजनिक गरिएको थियो । गत वर्ष भने गभर्नर अधिकारीले साउन २९ गते मौद्रिक नीति ल्याउनुभएको थियो ।त्यसभन्दा अघि आव २०७७/७८ को मौद्रिक नीति साउन २ गते ल्याइएको थियो । त्यसअघि चिरञ्जीवि नेपालको गभर्नर हुँदा पनि साउन २ गते नै मौद्रिक नीति ल्याइएको थियो ।

कस्तो आउँदैछ माद्रिक नीति ?

गत आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि नै बैंकवित्तमा तरलता अभाव देखियो । जस कारण पछिल्लो ६ महिनायता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह ठप्प छ । व्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटाले बढेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ भने ब्याजदर र मुल्यवृद्धि बढेको छ । यसरी अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेका बेला केन्द्रीय बैंक आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा छ ।

थप कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी

अघिल्ला दुई आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले तुलनात्मक रूपमा विस्तारकारी (खुकुलो) मौद्रिक नीति ल्याएकाले चालु आर्थिक वर्षमा पनि सोही प्रकृतिको अपेक्षा सरोकारवालाहरूको छ । राष्ट्र बैंक यस वर्ष कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायत उच्च पदाधिकारीले सार्वजनिक रूपमै यसको संकेत गरिसकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंकलगायत संघसंस्थाले पनि नेपाललाई कोभिडका समयमा दिइएको सुविधा कटौती गर्न सुझाइरहेका छन् । यसले राष्ट्र बैंकलाई थप कसिलो मौद्रिक नीति बनाउन सघाउ पुगेको जानकारहरू बताउँछन् ।

तरलता सुविधा प्रवाह प्रक्रियामा कडाइ

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गर्ने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) प्रवाह प्रक्रियामा पनि केही कडाइ गर्ने देखिएको छ । यो आर्थिक वर्ष एसएलएफमार्फत पाएको सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चरम दुरुपयोग गरेको निष्कर्षका आधारमा राष्ट्र बैंकले यस्तो तयारी गरेको हो । तरलता अभाव भएपछि गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मार्फत मात्र ९१ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ अल्पकालीन कर्जा लिएका छन् । यो राष्ट्र बैंकको अपेक्षाभन्दा बढी हो ।

पोलिसी दर बढाउने तयारी

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले पोलिसी दर (बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट कर्जा लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याजदर) बढाउने तयारी गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ५ प्रतिशत कायम गरिएको पोलिसी दर गत पुसमा २ प्रतिशत विन्दुले बढाएर ७ प्रतिशत पु¥याएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसलाई थप बढाएर ८ वा ९ प्रतिशत पु¥याउने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ ।

सीआरआर बढाउने तयारी

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा नगदै राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) पनि बढाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ । बैंकिङ प्रणालीबाट धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय सस्था र रेमिट्यान्स कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न खुकुलो व्यवस्थासहित आवश्यक परे आफैं सहजीकरण गर्ने खालको व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ ।

यसअघि बैंकिङ प्रणालीबाट ल्याउने रेमिट्यान्स बढाउन बजेटमार्फत नगद अनुदान, लागत शुल्कमा छुटलगायत विभिन्न व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाएको थियो । तर बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण, एनआरएनलाई खाता खोल्न र अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउनेलगायत व्यवस्था मात्र बजेटमा आयो ।

गत आर्थिक वर्षमा १९ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य तय गरे पनि गत जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब १३ प्रतिशत मात्र कर्जा विस्तार गरेका छन् । तरलता अभाव भएकै कारण माग हुँदाहुँदै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा विस्तार गर्न नसकेका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि भने राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फत प्रवाहित कर्जाको लक्ष्य पनि बढीमा १५ देखि १७ प्रतिशत हाराहारी तय गर्ने बताइएको छ । कम्तीमा ७ देखि ८ महिनालाई पुग्ने वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चितिको लक्ष्य तय हुने सम्भावना छ । यद्यपि यो र मूल्य वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन चालु आर्थिक वर्षमा पनि निकै चुनौतीपूर्ण हुने जानकाहरूको भनाइ छ ।

मर्जर तथा एक्विजिसन

मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हाल दिँदै आइएका सुविधा नयाँ आर्थिक वर्षमा के गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंकका अध्यक्षहरूलाई डाकेर असारपछि मर्जरको सुविधा नपाइने संकेत गरिसकेका छन् । यसकारण पनि नयाँ मौद्रिक नीतिमा ती सुविधाले निरन्तरता नपाउने धेरैको आँकलन छ ।

सेयर बजार

सेयर कर्जामा ४/१२ करोडको सीमा हटाउने सम्भावना पनि न्यून रहेको बताइएको छ । यीबाहेक बजेटमा लक्षित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा सहयोग हुने र मूल्यवृद्धिदर ७ प्रतिशतभित्रै राख्ने किसिमको मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती राष्ट्र बैंकलाई छ ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको अवस्था धेरै बिग्रिसकेको छ । निरन्तरको बढ्दो शोधनान्तर घाटा र व्यापार घाटा, उच्च दरले घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बढ्न नसकेको रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायत कारण अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा छ । अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व र मूल्य वृद्धि वाञ्छित सीमा राख्नुपर्ने कडा चुनौती पनि राष्ट्र बैंकलाई छ ।