बारा। बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए पनि प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भने उक्त विमानस्थलको काम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले लामो समयको अध्ययन तथा धेरै ठूलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको कार्य रोक्नुपर्ने भन्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित नदेखिने उल्लेख गर्दै काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।

समितिले विमानस्थलको काम अघि बढाउन आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र व्यवहारिक कार्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र आर्थिक विकासको दृष्टिबाट अत्यावश्यक निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र व्यवहारिक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने समितिले निर्णय गरेको हो ।

बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको साता दिन नपुग्दै सरकारले पनि निर्माणका लागि भन्दै बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजगढ विमानस्थलका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको बताएका हुन् ।

“निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्ड नेपालमार्फत आयोजना विकास कार्यक्रम अगाडि बढाइने छ,” उनले भने ।

अर्थमन्त्री शर्माले भैरहवा र पोखरा पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्याक्सी वे निर्माणका लागि २ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको समेत बताए ।

आगामी आवमा गौतम बुद्ध विमानस्थलमा दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण गरिने, धनगढीको विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइने र सुर्खेतमा रहेको विमानस्थललाई प्रादेशिक विमानथलमा स्तरोन्नति गरिने बजेटमा उल्लेख छ । उनले नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरी सेवाप्रदायक र नियामकका रुपमा बनाइने बताए भने डडेलधुरा, बलेवा, उदयपुरमा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याएने समेत बताएका छन् । हवाई क्षेत्रका लागि १२ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

निजगढ विमानस्थलको निर्माण गर्दा त्यहाँको जंगल विनाश हुने भन्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि ‘विमानस्थल आवश्यक भएको भए अन्यन्त्र निर्माण’ गर्ने आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सदस्य रहेका छन् । त्यस्तै एमालेका भीम रावल पनि उक्त समितिमा सदस्य छन् । दुवै जनाले सर्वोच्चको आदेशमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

गत बिहीबार सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले सरकारलाई अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएको हो । निजगढमा विमानस्थल बनाउन सरकारले गरेका सबै निर्णय न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भएकोे थियो ।

वातावरण संरक्षण अभियन्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले निजगढ विमानस्थल बनाउने क्रममा वातावरणीय विनास हुन लागेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै बिहीबार सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्ने भए ऐन, कानुन र विधिशास्त्रीय मान्यता अनुसार उपयुक्त विकल्प खोज्न परमादेश दिएको हो ।

निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्दा वातावरणीय क्षति धेरै हुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेसमेतले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।