back
skip this Samagra

निर्माण उद्योगको विकासमा सरकार बाधक : रवि सिंह

अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ: जबसम्म देश विकासमा प्रतिबद्ध राजनीतिक दलहरू हुँदैनन्, खबरदारी गर्ने जनता हुँदैन, भ्रष्टाचारीलाई हदैसम्मको दण्ड सजायको व्यवस्था हुँदैन र त्यस्ता प्रवृत्तिकालाई उत्तरदायित्वबाट बिमुख गराइँदैन तबसम्म देशले लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्दैन ।

नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने समय भनेको मंसिरदेखि जेठसम्म हो । त्यसमा पनि उपयुक्त अवधि माघ, फागुन र चैत हो । यो बेला यहाँ हरेक निर्माणका कामले गति लिने गर्दछ । त्यो समय नदीनाला सुकेका कारण नदीजन्य निर्माणको कामहरू सहजै गर्न सकिन्छ । जमिनमुनिका कामहरू गर्न पनि यही समयमा सहज हुन्छ । यसो भन्दै गर्दा सबै काम सबैका लागि उपयुक्त-अनुपयुक्तको सिजन हुने गर्दछ । हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा गर्ने कामहरूको भिन्न भिन्न समय हुन्छन् । तराईमा १० महिनासम्म काम गर्न सकिन्छ । हिमाली क्षेत्रमा बढीमा तीन महिनामात्रै काम गर्न सकिन्छ । तर मध्यपहाडी क्षेत्रमा भने ६ महिना कामका लागि उपयुक्त समय मानिन्छ । त्यसलाई नै हेरेर समयको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ । कतिपय काम भने नयाँ प्रविधि अपनाएर मौसमलाई पनि सँगसँगै स्वीकार गर्दै लैजानुपर्ने हुन सक्दछ ।

स्वदेशी निर्माण कम्पनी काममा अब्बल
नेपालमा निर्माण क्षेत्रले जसरी गति लिनुपर्ने हो त्यसअनुरुप भइरहेको छैन । विकासमैत्री ऐन, कानुन नभएकै कारण यस क्षेत्रमा काम गर्न जटिलता छ । जटिलता हटाउने भन्दै यहाँ सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली परिमार्जन धेरै पटक भए । विडम्बना परिमार्जनले खरिदको कामलाई सहज बनाउनेभन्दा अनियमिततालाई प्राथमिकता दिएर असहज बनाउने काममात्रै भइरह्यो । निर्माणलाई तह लगाउने र नियमन गर्ने भन्ने आधारमा मात्रै सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली संशोधन भइराखे । सबै कारण संसारमै समयप्रति प्रतिबद्ध र गुणस्तरमा पनि अब्बल ठहरिएका जापानी, चिनियाँ निर्माण कम्पनीले समेत नेपालमा समयमै काम सम्पन्न गर्न सकेनन् । यसका थुप्रै उदाहरण छन् । ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा घुलिखेल–बनेपा बर्दिबास सडकलाई लिन सकिन्छ । जो तोकेको समयभन्दा धेरै बढी लगभग २० वर्षको अन्तरालमा सम्पन्न भयो । तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वकालमा राज्यले सुरक्षा दिन नसकेको वा यहाँ भएको अव्यवस्थाले यो कार्य समयमै सक्न नसकेको हो । अहिले तिनै जापानी निर्माण कम्पनीले काम गरेको काठमाडौंको नागढुंगा सुरुङमार्गको पनि तोकेको समयभन्दा धेरै पर धकेलिसकेको छ । यहाँ निर्माण व्यवसायीले राम्रोसँग समयमा काम गर्न सकेनन् भन्ने आधारमा आक्षेप लगाउँदै गर्दा नेपाली सेनाले पनि तोकेको समयभन्दा तीन गुना बढी समय थप्दा पनि फास्ट ट्रयाक सम्पन्न गर्न सकेको छैन । यसको मतलब यहाँ कामका लागि उचित वातावरण नै छैन । अधिकांश नेपाली निर्माण व्यवसायीका काममा धेरै आलोचना गर्ने गरिएको छ । तर साँचो अर्थमा हेर्ने हो भने नेपाली निर्माण कम्पनीले गरेको काम विदेशी कम्पनीको भन्दा गुणस्तरीय र समयमै सम्पन्न भएका धेरै उदाहरण हामीसँग छन् ।

सरकारको गैरजिम्मेवारीपन निर्माणका मुख्य बाधक
मूलरुपमा ऐन, कानुन र नेपाल सरकारको गैरजिम्मेवारीपनाले नै निर्माणको काममा बढी नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ । हरेक सरकारले सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ । वास्तविक रुपमा भने निजी क्षेत्र र विशेषज्ञहरूसँग छलफल एवं समन्वय नै हुँदैन । एकतर्फीरुपमा शक्ति केन्द्रमा रहेका सीमित व्यक्तिहरूले आफू अनुकूल व्याख्या गरेर पटक-पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भइरहन्छ । यसले निर्माण क्षेत्रमा लाग्नेलाई काम गर्न अप्ठेरो बनाइएको छ । तत्कालीन अवस्थामा नेकपा नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाइको सरकार सत्तामा हुँदा अब मुलुक समृद्धितिर जाने र विकास निर्माणका काम प्रशस्त गर्ने भन्ने उद्देश्य राखिएको थियो । सोही उद्देश्यअनुरुप तत्कालीन अवधि २०७६ वैशाख ३० गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधन भएर पनि त्यसको विपरीत असर देखियो । नियमावली संशोधन भएर राजपत्रमा प्रकाशित हुनेबित्तिकै नेपालभरका निर्माण कार्य ठप्प भए । त्यसलाई सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई ११ महिना लाग्यो । समयक्रमसँगै सरकारी तवरबाट आफूखुसी नियमावलीको सातौं र आठौं संशोधनमा सुधार गर्ने काम भयो । अन्तत २०७६ फागुन १४ गतेको नवौं संशोधनले त्यसलाई केही सुधार गर्‍यो । वास्तविकरुपमा निजी क्षेत्र र खरिद विज्ञहरूलाई राखेर छलफल नगरेकै कारणले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसमा असफल हुनुभयो । पछि यसलाई सुधार गर्नुपर्ने मागसहित व्यवसायी आन्दोलित हुनुपर्‍यो । आन्दोलनको बलमा निर्माण व्यवसायीले सरकारसँग एक किसिमको सहमति गरे । त्यसले नवौं संशोधन ल्यायो । नवौं संशोधनले २७ सय ७२ वटा चार खर्बका आयोजनाको म्याद थप गराउने काम ग¥यो । दुर्भाग्य त्यो वर्ष कोभिड–१९ को प्रभाव नेपालमा पनि पर्‍यो । नवौं संशोधनको एकवर्षे अवधि व्यवसायीले उपयोग गर्न पाएनन् । पछि पुनः म्याद थप गर्न सरकारलाई भनियो । तत्कालीन सरकारले यसलाई चासो दिएन । तापनि नियमावलीमा संशोधनको क्रम भने जारी रह्यो ।

२०७९ असार २० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा नियमावलीमा सुधार गर्दै ११ औं संशोधन आयो । त्यो संशोधनले पनि म्याद थपलगायत निर्माणलाई सहजीकरण गर्ने काम हुन सकेन । त्यसलाई सुधार गर्न २०७९ मंसिरमा निर्वाचन सम्पन्न भएर बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारलाई आग्रह गरियो । दाहाल नेतृत्वको सरकार आउनासाथ तत्कालीन गृहमन्त्रीको निर्देशनमा देशैभरका क्रसर उद्योग बन्द गरिए । निर्माण क्षेत्रमा त्यसको नकारात्मक असर अहिलेसम्म परिरहेको छ । पछि १२ औं संशोधन आयो । यो संशोधनले २०८० असारसम्म म्याद थपको सुविधा दियो । तर क्रसर बन्द गर्ने आदेश र निर्वाचनका कारण व्यवसायीले म्याद थपको सुविधा उपयोग गर्न पाएनन् । यी सबै संशोधनलाई हेर्ने हो भने सरकार र त्यसका जिम्मेवार निकायले कुनै एउटा निर्णय गर्दा त्यसको दीर्घकालीन असर अन्य के–केमा पर्दछ भन्ने सुविचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । आज जिम्मेवार निकायले दीर्घकालमा कस्तो असर पर्दछ भनेर नसोच्दा निर्माण क्षेत्र नै तहसनहस भइसकेको छ । हाम्रो माग ऐन, कानुन, नियमलाई विकासमैत्री बनाउनुपर्दछ भन्ने नै हो । अहिले पनि नेपाल सरकारले ११ औं र १२ औं संशोधनमा सम्बोधन नभएकालाई २०८१ असार २१ गतेसम्मको म्याद थप गर्न आदेश दिएको छ । त्यो आदेश मुख्यसचिवले पालना गराउन सक्नुभएको छैन । यदि त्यो आदेशमा त्रुटि छ भने सच्याउन प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवले पहलकदमी लिएर यसको निकास दिनुपर्दछ । होइन आदेश लागू गर्न योग्य छ भने त्यसलाई पालना नगर्ने अधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्दछ भन्ने महासंघको माग छ ।

जोखिमयुक्त अवस्थामा निर्माण उद्योगहरू
नेपालमा दर्ता भएका २४ हजार निर्माण व्यवसायी छन् । ती व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ हो । एसोसिएटसहित महासंघको ७७ वटा जिल्ला संघ र सातवटा प्रदेश महासंघ छन् । यहाँ सरकारी बजेटको प्रयोगमार्फत प्रदेश, स्थानीय तह र संघीय सरकारबाट प्रतिवर्ष ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक पूर्वाधारको काम हुने गरेको छ । त्यति नै अनुपातमा निजी क्षेत्रबाट पनि जलविद्युत्, घरलगायत भौतिक संरचनामा खर्च हुँदा वार्षिक ८ खर्बको निर्माणजन्य काम हुने गर्दछ । कोभिड-१९ पछाडि रुस–युक्रेन युद्धको कारणले बढेको मूल्यवृद्धि र बैंकहरूमा लगानीयोग्य पूँजी नहुँदा गत वर्ष काम नै हुन सकेन । चालू आर्थिक वर्षमा बैंकहरूमा लगानीयोग्य पूँजी थुप्रिएको छ भनिन्छ तर लगानीको प्रतिफल निजी क्षेत्रले लिन सकेको छैन । अत्याधिक ब्याज हुँदा मानिसले केही गरेको छैन भने बजार माग सिर्जना हुन नसक्दा निर्माणको गतिविधि ठप्प छ । त्यसैले यो वर्ष निजी र सरकारी तवरबाट नियमित वर्षभन्दा आधा कम अर्थात् करिब ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको योजनामात्रै कार्यान्वयन हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै काम हुने अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो गतिविधि हेर्दा भने दुई खर्बको खर्च गर्ने क्षमता पनि सरकारसँग छैन कि भन्ने महसुस हुन थालेको छ । यता गतवर्ष निर्माण व्यवसायीले काम सकेको नौ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिनुपर्ने अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन । जति रकम प्राप्त भयो त्यो पनि यो वर्षको विनियोजित बजेटबाट खर्च गर्ने भनेर प्राप्त गरिएको छ । यसरी गतवर्ष नै काम सकेको रकम पनि प्राप्त नहुने अवस्थाले निर्माण व्यवसायीमा आत्मविश्वास घट्दै गइरहेको छ । अर्काेतिर वितरण प्रणालीले विश्वस्त ढंगले निर्माण सामग्री वितरण गर्ने आधार नभएका कारण पनि निर्माण क्षेत्रमा अझै बढी ह्रास आउने सम्भावना बढेर गएको छ । सबै कारण निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू अत्यन्तै जोखिमयुक्त अवस्थामा पुगेका छन् । आजभन्दा ५ वर्ष अगाडि ८ सय रुपैयाँ पर्ने सिमेन्टको मूल्य अहिले ४ सय रुपैयाँ हाराहारीमा छ । लागत मूल्यभन्दा ४० देखि ५० रुपैयाँ कममा बिक्री गर्दा पनि निर्माण सामग्री बिकिरहेको छैन । डन्डीलगायत निर्माणसँग सम्बन्धित सबै उद्योगमा यस्तै समस्या देखिन्छ ।

२० लाखको रोजगारी गुम्यो
अहिले नियमितरुपमा निर्माण उद्योगका काम अगाडि बढ्न नसक्दा देशभर २० लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी गुमेको छ । श्रमिकहरू कामविहीन छन् । निर्माण उद्योग चलायमान भइरहेको भए अन्य उद्योगमार्फत पनि त्यत्ति नै संख्यामा श्रमिकले रोजगारी पाउने अवस्था रहन्थ्यो । सिमेन्ट, डण्डी, गिट्टी, बालुवालगायत क्षेत्र चलायमान हुन सक्दथ्यो । सवारी साधन, प्लाष्टिक उद्योग, खाद्य उद्योग सबै चल्दथ्यो । स्थानीय तहमा श्रमिकका गतिविधि बढेर खाद्यान्नलगायत बजार चलायमान गराउन सकिन्थ्यो । निर्माण क्षेत्र ठप्प बन्दा अरु सबै क्षेत्र सुस्त हुन पुगे ।

मन्त्रीका व्यक्तिमुखी योजना देश विकासको बाधक
मुलुकको संकटलाई सर्वाेपरि मानेर त्यसको समाधान खोज्न, मुलुकलाई आवश्यक परेको संरचना बनाउन र देशलाई प्रतिफल दिने कुरा सबैतिरबाट हुनुपर्ने हो । तर व्यक्तिमुखी योजनाका कारण विकास हुनै सकेन । यहाँ कुनै पनि मन्त्रीले आफू पदमा भएपछि आफ्नै संस्था र आफ्नै मतदातालाई प्रभावित गर्ने खालका व्यक्तिगत योजना अगाडि बढाउनमात्रै ध्यान दिने गरेको पाइन्छ । कुनै एक संस्थाको विकास गर्ने प्रतिनिधिमात्र सरकारमा प्राप्त हुँदा समस्या बढिरहेको छ । प्रत्यक्षरुपमा २०६३ साल पछिको तथ्याङ्क हेर्दा सत्तामा गएकाहरू, उनीहरूको संस्था र विकासका काममात्र भए । जब उनीहरू सत्ताबाट बाहिरिए उनीहरूको संस्थाको विकास कमजोर भएको प्रष्टै देखिन्छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीले जति विकास गरे पनि उहाँको पद हटेपछि त्यो सबै सकिन्छ वा शून्य भइरहेको छ । पूर्व सरकारको लगानी बालुवामा पानीसरह बनेको छ । मुलुक र नागरिकलाई फाइदा गर्ने प्राथमिकता प्राप्त योजनाहरू ल्याउँदै ल्याइँदैन । आफू कसरी चिनिने, आफ्नो ठाउँमा कसरी विकास गर्ने र कसरी आफूले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने भन्ने कुरालाई नै सर्वाेपरि मानेर नेतृत्व वर्ग लागिरहेको छ । त्यसलाई खबरदारी गर्नै सकिएन । भ्रष्टाचार नै सबै क्षेत्रमा बेतिथिको मूल जड बनेको छ । जबसम्म देश विकासमा प्रतिबद्ध राजनीतिक दलहरू हुँदैनन्, खबरदारी गर्ने जनता हुँदैन, भ्रष्टाचारीलाई दण्ड सजाय गर्ने सामाजिक कार्य नहुँदा र उत्तरदायित्वबाट बिमुख भइन्जेलसम्म सोचेको लक्ष्य प्राप्ति हुनै सक्दैन । त्यसैगरी मुलुक विकास गर्ने सोचको प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, ऊर्जा मन्त्री एवं अन्य विकासे मन्त्रीहरू प्राप्त नभएसम्म देश विकास सम्भव देखिन्न ।

लो बिडिङमा मलजल
यहाँ एकातिर ठूला व्यवसायीको निर्माणमा एकाधिकार भइरहेको छ । अर्काेतिर एकाधिकार गर्नेहरूबाट छुटेका कामहरूमात्रै सानाले अत्याधिक घटीमा स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता छ । आजभन्दा ५ वर्ष अगाडि नेपालभरिका निर्माण कार्य आठ-दशवटा निर्माण कम्पनीको कब्जामा थिए । ती कम्पनीले कार्टेलिङ गरेर आफू अनुकूल अख्तियार, अदालत, सम्पूर्ण परियोजना व्यवस्थापक, राजनीतिक पार्टी, मन्त्रीसमक्ष सेटिङ मिलाएर नेपालको सम्पूर्ण निर्माण कार्य र भौतिक पूर्वाधार विकास कब्जा गर्ने काम हुन्थ्यो । त्यसले समयमै काम सम्पन्न नहुने र गुणस्तरीय नहुने स्थिति थियो । यसैलाई दृष्टिगत गरेर नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारलाई खबरदारी गर्‍यो र सँगै आन्दोलनमा उत्रियो । आन्दोलनको निकास निकाल्ने क्रममा एकपटकमा एउटा निर्माण कम्पनीले पाँचवटा भन्दा बढी काम लिन नपाउने अवस्था सिर्जना गरियो । हिजोका दिनमा २१ अर्बको काम लिने कम्पनी १० करोडको काममा पनि सहभागी हुने गर्दथे । अहिले भने २१ अर्बको कम्पनी पाँच ओटामा सीमित हुनुपर्दा आफ्नो क्षमताअनुसारको काममात्रै लिन बाध्य भए । यो व्यवस्थाले अरु सानालाई पनि कामको अवसर सिर्जना हुन पुगेको छ । यसलाई संस्थागत गर्न महासंघले पहल गरिरहेको छ । पाँचवटा काममात्रै लिन पाउने व्यवस्था लागू भएपछि अत्याधिक घटेर परियोजना लिने परिपाटी केही हदसम्म नियन्त्रण भएको छ । तर पछिल्लो समय सरकारले धेरै काम निकाल्न नसकेका कारण असीमित निर्माण व्यवसायीले काम प्राप्तिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा फेरि पुरानै प्रवृत्ति त दोहोरिने होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ । हिजोका दिनमा ५ देखि १० प्रतिशत कममा काम लिने कम्पनीले अहिले फेरि २५ प्रतिशतसम्म घट्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो मुलुकको संरचना निर्माण र सर्वसाधारणको लागि राम्रो होइन । स्वयं व्यवसायीका लागि पनि । जुन काम आफूले पाउने रकमभन्दा कममा सम्पन्न गर्ने भनिन्छ त्यहाँ केही न केही कैफियत भएकै हुन्छ । या त व्यवसायीले धेरै ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्दछ अथवा व्यवसायबाट पलायन हुने र आर्थिक हैसियत समाप्त हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ । अर्काेतिर काम समयमै सम्पन्न भएन र गुणस्तरीय भएन भने त्यो संरचनाबाट लाभग्राही पनि नराम्ररी प्रभावित हुनेछ । सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुने त कुरै भएन ।

खासमा निर्माण व्यवसायीले खर्च र नाफा गरेर १५ प्रतिशतमात्रै प्राप्त गर्नेछन् । १५ प्रतिशतमात्र प्राप्त गर्ने व्यवसायीले २५ प्रतिशत कममा बिडिङ गर्दछ भने त्यो बिडिङमा कैफियत पक्कै हुनेछ । या त त्यो योजना सम्पन्न गर्न कागजातले माग गरेको गुणस्तरमा सम्झौता गरेको छैन भन्ने हुनेछ । या त्यहाँ काम लिनकै लागि भने पनि आर्थिक क्षति व्यहोरेको हुनसक्छ । यी सबै पक्ष सामाजिक उत्तरदायित्व, देश विकास र अर्थतन्त्र चलायमान गराउने विषयका लागि गलत हो । किन भने उसले काम गरेर आफ्नो वितरण प्रणालीलाई भुक्तानी गर्न सकेन भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई असर गर्दछ ।

सीमाभन्दा तल घट्न नपाउने व्यवस्था कानुनमै हुनुपर्ने
यहाँ निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान नगराउने हो भने त्यसको असर उद्योगहरूमा पर्दछ । उद्योगको सप्लाई चेनमा पर्दछ । यो समग्रको असर बैंकिङ क्षेत्रमा पर्दछ । व्यवसायीले ऋण तिरेन भने जनताको निक्षेपमा असर पर्दछ । त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी हुन पुग्दछ । त्यसकारण अत्याधिक घटीमा काम लिएर सम्पन्न गराउने उद्देश्य सरकारले लिनु हुँदैन र व्यवसायी पनि त्यसमा सहभागी हुनुहुँदैन । कानुन नै बनाएर तोकिएको स्तरभन्दा घटीमा काम लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था कतिपय मुलुकमा छ । भारतको बिहारमा यो देख्न पाइन्छ । १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्यो भने त्यहाँ ठेक्का नै फिर्ता हुनेछ । त्यसको घट्ने सीमाभन्दा बढी घटेको ठेक्कालाई उनीहरूले मूल्याङ्कनमा नै समावेश गर्दैनन् । त्यस्तै किसिमको बीचको बाटो नेपालले पनि लिनुपर्दछ । गुणस्तरीय काम लिनसक्ने दरमा काम लिने वातावरण बनाउन ऐन, कानुनमा संशोधन हुनुपर्दछ । ऐन, कानुन काम पाउन र सक्याउनका लागि मात्रै होइन, काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने खालको हुनुपर्दछ । त्यस्तै ईआईए लिने विषय, वनजंगलबाट स्वीकृति लिने, स्थानीय निकायले लगाउने करका विषय र निर्माण सामग्री समयमै उपलब्ध गराउने विषयमा ठोस नीति नआएसम्म निर्माण उद्योग सोचेजस्तो हिसाबले अगाडि बढ्न सक्दैन । विकास निर्माणको काम गर्नलाई कुनै पनि अवरोध भयो भने मुलुक पछाडि पर्दछ भन्ने भावनालाई हृदयगम् गरी पूर्वाधारमैत्री ऐन, कानुन बन्न आवश्यक छ ।

मुलुकको स्तरोन्नतिमा वार्षिक २० खर्ब लगानी आवश्यक
उद्योगहरूको पनि उद्योग निर्माण उद्योग हो । यो उद्योग चलायमान नभएसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुनै सक्दैन । यो उद्योग चलेमात्रै मुलुकले प्रगति गर्दछ र आफ्नोे लक्ष्य प्राप्त गर्दछ । नत्र सबै कुरा दिवासपनामात्रै हुनेछ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले अन्य साधारण खर्चहरूलाई कटौती गरेर देशलाई आवश्यक परेका पूर्वाधार विकास र अर्थतन्त्र चलायमान गराउन प्राथमिकता दिनुपर्दछ । सरकारले यो नीति अख्तियार नगरी सुखै छैन । यता हामीले मध्यम आय भएको देश बन्ने लक्ष्य लिइरहेका छौं । त्यसका लागि वार्षिकरुपमा २० खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु आवश्यक छ । त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न लगानीको वातावरण बनाउनुपर्दछ र निर्माण लागत घटाउनुपर्दछ । काम गर्दा हुने गरेको स्थानीय तह, प्रदेश, संघीय सरकारको अवरोध र त्यहाँ हुने गरेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नै पर्दछ ।

समग्रह रूपमा देश बनाउने लक्ष्य सबैमा हुनुपर्दछ । विकास निर्माण नगरी मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । उद्योग र रोजगारी सञ्चालन गर्न सकिन्न । त्यसैले निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर ऐन, कानुन, नियम बनाउने र परियोजना व्यवस्थापकलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर परियोजना सम्पन्न भएपछि मात्रै सरुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । गुणस्तरीय योजना बनाउने कार्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचारीलाई परियोजना जिम्मा दिने प्रवृत्ति अन्त्य गराइनुपर्दछ । विकासमा ध्यान दिन नसक्ने दललाई जनताले नयाँ निर्वाचनमा हराएर दण्ड दिने कार्य गर्नु आजको आवश्यकता हो । (इमान जर्नलबाट)


लगानी सम्मेलनः ‘सोकेस’मा १२५ आयोजना, ११ सयभन्दा बढीलाई निम्ता

लगानी सम्मेलनः ‘सोकेस’मा १२५ आयोजना, ११ सयभन्दा बढीलाई निम्ता

वि.सं.२०८० चैत २८ बुधवार ०९:०५

काठमाडौँ । सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते (अप्रिल...

सरकारी ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न साढे पाँच खर्ब चाहिने, बजेटमा स्रोतको सकस : निक्लेलात सोलुसन् ?

सरकारी ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न साढे पाँच खर्ब चाहिने, बजेटमा स्रोतको सकस : निक्लेलात सोलुसन् ?

वि.सं.२०८० चैत २० मंगलवार २१:३०

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले भुक्तानी...

बैंकको तथ्यांक : बैंकहरुमा निक्षेप बढेर ६२ खर्ब रुपैयाँ नाघ्यो

बैंकको तथ्यांक : बैंकहरुमा निक्षेप बढेर ६२ खर्ब रुपैयाँ नाघ्यो

वि.सं.२०८० चैत २० मंगलवार २१:१७

काठमाडौं । बैंकिङ प्रणाली तरलता लगातार बढिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र...

सुनकोशी मरिण डाइभर्सन : १२ किलोमिटर सुरुङ खनियो, ब्रेक थ्रुको तयारी

सुनकोशी मरिण डाइभर्सन : १२ किलोमिटर सुरुङ खनियो, ब्रेक थ्रुको तयारी

वि.सं.२०८० चैत ९ शुक्रवार १८:४९

काठमाडौँ । तराई मधेसमा १२ महिना नै सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने...

अब बैंकमा एक महिला सहित दुई स्वतन्त्र सञ्चालक अनिवार्य, योग्यतामा भने कडाइ

अब बैंकमा एक महिला सहित दुई स्वतन्त्र सञ्चालक अनिवार्य, योग्यतामा भने कडाइ

वि.सं.२०८० चैत ८ बिहीवार १९:२७

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा दुई जना स्वतन्त्र...

कामलाई तीव्रता: यस्ता छन् चिनियाँ राजदूतसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पुनले जोड दिएका ७ आयोजना

कामलाई तीव्रता: यस्ता छन् चिनियाँ राजदूतसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पुनले जोड दिएका ७ आयोजना

वि.सं.२०८० चैत ६ मंगलवार १४:१२

काठमाडौं । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले अर्थमन्त्री वर्षमान...