नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने समय भनेको मंसिरदेखि जेठसम्म हो । त्यसमा पनि उपयुक्त अवधि माघ, फागुन र चैत हो । यो बेला यहाँ हरेक निर्माणका कामले गति लिने गर्दछ । त्यो समय नदीनाला सुकेका कारण नदीजन्य निर्माणको कामहरू सहजै गर्न सकिन्छ । जमिनमुनिका कामहरू गर्न पनि यही समयमा सहज हुन्छ । यसो भन्दै गर्दा सबै काम सबैका लागि उपयुक्त-अनुपयुक्तको सिजन हुने गर्दछ । हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा गर्ने कामहरूको भिन्न भिन्न समय हुन्छन् । तराईमा १० महिनासम्म काम गर्न सकिन्छ । हिमाली क्षेत्रमा बढीमा तीन महिनामात्रै काम गर्न सकिन्छ । तर मध्यपहाडी क्षेत्रमा भने ६ महिना कामका लागि उपयुक्त समय मानिन्छ । त्यसलाई नै हेरेर समयको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ । कतिपय काम भने नयाँ प्रविधि अपनाएर मौसमलाई पनि सँगसँगै स्वीकार गर्दै लैजानुपर्ने हुन सक्दछ ।

स्वदेशी निर्माण कम्पनी काममा अब्बल
नेपालमा निर्माण क्षेत्रले जसरी गति लिनुपर्ने हो त्यसअनुरुप भइरहेको छैन । विकासमैत्री ऐन, कानुन नभएकै कारण यस क्षेत्रमा काम गर्न जटिलता छ । जटिलता हटाउने भन्दै यहाँ सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली परिमार्जन धेरै पटक भए । विडम्बना परिमार्जनले खरिदको कामलाई सहज बनाउनेभन्दा अनियमिततालाई प्राथमिकता दिएर असहज बनाउने काममात्रै भइरह्यो । निर्माणलाई तह लगाउने र नियमन गर्ने भन्ने आधारमा मात्रै सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली संशोधन भइराखे । सबै कारण संसारमै समयप्रति प्रतिबद्ध र गुणस्तरमा पनि अब्बल ठहरिएका जापानी, चिनियाँ निर्माण कम्पनीले समेत नेपालमा समयमै काम सम्पन्न गर्न सकेनन् । यसका थुप्रै उदाहरण छन् । ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा घुलिखेल–बनेपा बर्दिबास सडकलाई लिन सकिन्छ । जो तोकेको समयभन्दा धेरै बढी लगभग २० वर्षको अन्तरालमा सम्पन्न भयो । तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वकालमा राज्यले सुरक्षा दिन नसकेको वा यहाँ भएको अव्यवस्थाले यो कार्य समयमै सक्न नसकेको हो । अहिले तिनै जापानी निर्माण कम्पनीले काम गरेको काठमाडौंको नागढुंगा सुरुङमार्गको पनि तोकेको समयभन्दा धेरै पर धकेलिसकेको छ । यहाँ निर्माण व्यवसायीले राम्रोसँग समयमा काम गर्न सकेनन् भन्ने आधारमा आक्षेप लगाउँदै गर्दा नेपाली सेनाले पनि तोकेको समयभन्दा तीन गुना बढी समय थप्दा पनि फास्ट ट्रयाक सम्पन्न गर्न सकेको छैन । यसको मतलब यहाँ कामका लागि उचित वातावरण नै छैन । अधिकांश नेपाली निर्माण व्यवसायीका काममा धेरै आलोचना गर्ने गरिएको छ । तर साँचो अर्थमा हेर्ने हो भने नेपाली निर्माण कम्पनीले गरेको काम विदेशी कम्पनीको भन्दा गुणस्तरीय र समयमै सम्पन्न भएका धेरै उदाहरण हामीसँग छन् ।

सरकारको गैरजिम्मेवारीपन निर्माणका मुख्य बाधक
मूलरुपमा ऐन, कानुन र नेपाल सरकारको गैरजिम्मेवारीपनाले नै निर्माणको काममा बढी नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ । हरेक सरकारले सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ । वास्तविक रुपमा भने निजी क्षेत्र र विशेषज्ञहरूसँग छलफल एवं समन्वय नै हुँदैन । एकतर्फीरुपमा शक्ति केन्द्रमा रहेका सीमित व्यक्तिहरूले आफू अनुकूल व्याख्या गरेर पटक-पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भइरहन्छ । यसले निर्माण क्षेत्रमा लाग्नेलाई काम गर्न अप्ठेरो बनाइएको छ । तत्कालीन अवस्थामा नेकपा नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाइको सरकार सत्तामा हुँदा अब मुलुक समृद्धितिर जाने र विकास निर्माणका काम प्रशस्त गर्ने भन्ने उद्देश्य राखिएको थियो । सोही उद्देश्यअनुरुप तत्कालीन अवधि २०७६ वैशाख ३० गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधन भएर पनि त्यसको विपरीत असर देखियो । नियमावली संशोधन भएर राजपत्रमा प्रकाशित हुनेबित्तिकै नेपालभरका निर्माण कार्य ठप्प भए । त्यसलाई सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई ११ महिना लाग्यो । समयक्रमसँगै सरकारी तवरबाट आफूखुसी नियमावलीको सातौं र आठौं संशोधनमा सुधार गर्ने काम भयो । अन्तत २०७६ फागुन १४ गतेको नवौं संशोधनले त्यसलाई केही सुधार गर्‍यो । वास्तविकरुपमा निजी क्षेत्र र खरिद विज्ञहरूलाई राखेर छलफल नगरेकै कारणले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसमा असफल हुनुभयो । पछि यसलाई सुधार गर्नुपर्ने मागसहित व्यवसायी आन्दोलित हुनुपर्‍यो । आन्दोलनको बलमा निर्माण व्यवसायीले सरकारसँग एक किसिमको सहमति गरे । त्यसले नवौं संशोधन ल्यायो । नवौं संशोधनले २७ सय ७२ वटा चार खर्बका आयोजनाको म्याद थप गराउने काम ग¥यो । दुर्भाग्य त्यो वर्ष कोभिड–१९ को प्रभाव नेपालमा पनि पर्‍यो । नवौं संशोधनको एकवर्षे अवधि व्यवसायीले उपयोग गर्न पाएनन् । पछि पुनः म्याद थप गर्न सरकारलाई भनियो । तत्कालीन सरकारले यसलाई चासो दिएन । तापनि नियमावलीमा संशोधनको क्रम भने जारी रह्यो ।

२०७९ असार २० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा नियमावलीमा सुधार गर्दै ११ औं संशोधन आयो । त्यो संशोधनले पनि म्याद थपलगायत निर्माणलाई सहजीकरण गर्ने काम हुन सकेन । त्यसलाई सुधार गर्न २०७९ मंसिरमा निर्वाचन सम्पन्न भएर बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारलाई आग्रह गरियो । दाहाल नेतृत्वको सरकार आउनासाथ तत्कालीन गृहमन्त्रीको निर्देशनमा देशैभरका क्रसर उद्योग बन्द गरिए । निर्माण क्षेत्रमा त्यसको नकारात्मक असर अहिलेसम्म परिरहेको छ । पछि १२ औं संशोधन आयो । यो संशोधनले २०८० असारसम्म म्याद थपको सुविधा दियो । तर क्रसर बन्द गर्ने आदेश र निर्वाचनका कारण व्यवसायीले म्याद थपको सुविधा उपयोग गर्न पाएनन् । यी सबै संशोधनलाई हेर्ने हो भने सरकार र त्यसका जिम्मेवार निकायले कुनै एउटा निर्णय गर्दा त्यसको दीर्घकालीन असर अन्य के–केमा पर्दछ भन्ने सुविचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । आज जिम्मेवार निकायले दीर्घकालमा कस्तो असर पर्दछ भनेर नसोच्दा निर्माण क्षेत्र नै तहसनहस भइसकेको छ । हाम्रो माग ऐन, कानुन, नियमलाई विकासमैत्री बनाउनुपर्दछ भन्ने नै हो । अहिले पनि नेपाल सरकारले ११ औं र १२ औं संशोधनमा सम्बोधन नभएकालाई २०८१ असार २१ गतेसम्मको म्याद थप गर्न आदेश दिएको छ । त्यो आदेश मुख्यसचिवले पालना गराउन सक्नुभएको छैन । यदि त्यो आदेशमा त्रुटि छ भने सच्याउन प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवले पहलकदमी लिएर यसको निकास दिनुपर्दछ । होइन आदेश लागू गर्न योग्य छ भने त्यसलाई पालना नगर्ने अधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्दछ भन्ने महासंघको माग छ ।

जोखिमयुक्त अवस्थामा निर्माण उद्योगहरू
नेपालमा दर्ता भएका २४ हजार निर्माण व्यवसायी छन् । ती व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ हो । एसोसिएटसहित महासंघको ७७ वटा जिल्ला संघ र सातवटा प्रदेश महासंघ छन् । यहाँ सरकारी बजेटको प्रयोगमार्फत प्रदेश, स्थानीय तह र संघीय सरकारबाट प्रतिवर्ष ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक पूर्वाधारको काम हुने गरेको छ । त्यति नै अनुपातमा निजी क्षेत्रबाट पनि जलविद्युत्, घरलगायत भौतिक संरचनामा खर्च हुँदा वार्षिक ८ खर्बको निर्माणजन्य काम हुने गर्दछ । कोभिड-१९ पछाडि रुस–युक्रेन युद्धको कारणले बढेको मूल्यवृद्धि र बैंकहरूमा लगानीयोग्य पूँजी नहुँदा गत वर्ष काम नै हुन सकेन । चालू आर्थिक वर्षमा बैंकहरूमा लगानीयोग्य पूँजी थुप्रिएको छ भनिन्छ तर लगानीको प्रतिफल निजी क्षेत्रले लिन सकेको छैन । अत्याधिक ब्याज हुँदा मानिसले केही गरेको छैन भने बजार माग सिर्जना हुन नसक्दा निर्माणको गतिविधि ठप्प छ । त्यसैले यो वर्ष निजी र सरकारी तवरबाट नियमित वर्षभन्दा आधा कम अर्थात् करिब ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको योजनामात्रै कार्यान्वयन हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै काम हुने अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो गतिविधि हेर्दा भने दुई खर्बको खर्च गर्ने क्षमता पनि सरकारसँग छैन कि भन्ने महसुस हुन थालेको छ । यता गतवर्ष निर्माण व्यवसायीले काम सकेको नौ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिनुपर्ने अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन । जति रकम प्राप्त भयो त्यो पनि यो वर्षको विनियोजित बजेटबाट खर्च गर्ने भनेर प्राप्त गरिएको छ । यसरी गतवर्ष नै काम सकेको रकम पनि प्राप्त नहुने अवस्थाले निर्माण व्यवसायीमा आत्मविश्वास घट्दै गइरहेको छ । अर्काेतिर वितरण प्रणालीले विश्वस्त ढंगले निर्माण सामग्री वितरण गर्ने आधार नभएका कारण पनि निर्माण क्षेत्रमा अझै बढी ह्रास आउने सम्भावना बढेर गएको छ । सबै कारण निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू अत्यन्तै जोखिमयुक्त अवस्थामा पुगेका छन् । आजभन्दा ५ वर्ष अगाडि ८ सय रुपैयाँ पर्ने सिमेन्टको मूल्य अहिले ४ सय रुपैयाँ हाराहारीमा छ । लागत मूल्यभन्दा ४० देखि ५० रुपैयाँ कममा बिक्री गर्दा पनि निर्माण सामग्री बिकिरहेको छैन । डन्डीलगायत निर्माणसँग सम्बन्धित सबै उद्योगमा यस्तै समस्या देखिन्छ ।

२० लाखको रोजगारी गुम्यो
अहिले नियमितरुपमा निर्माण उद्योगका काम अगाडि बढ्न नसक्दा देशभर २० लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी गुमेको छ । श्रमिकहरू कामविहीन छन् । निर्माण उद्योग चलायमान भइरहेको भए अन्य उद्योगमार्फत पनि त्यत्ति नै संख्यामा श्रमिकले रोजगारी पाउने अवस्था रहन्थ्यो । सिमेन्ट, डण्डी, गिट्टी, बालुवालगायत क्षेत्र चलायमान हुन सक्दथ्यो । सवारी साधन, प्लाष्टिक उद्योग, खाद्य उद्योग सबै चल्दथ्यो । स्थानीय तहमा श्रमिकका गतिविधि बढेर खाद्यान्नलगायत बजार चलायमान गराउन सकिन्थ्यो । निर्माण क्षेत्र ठप्प बन्दा अरु सबै क्षेत्र सुस्त हुन पुगे ।

मन्त्रीका व्यक्तिमुखी योजना देश विकासको बाधक
मुलुकको संकटलाई सर्वाेपरि मानेर त्यसको समाधान खोज्न, मुलुकलाई आवश्यक परेको संरचना बनाउन र देशलाई प्रतिफल दिने कुरा सबैतिरबाट हुनुपर्ने हो । तर व्यक्तिमुखी योजनाका कारण विकास हुनै सकेन । यहाँ कुनै पनि मन्त्रीले आफू पदमा भएपछि आफ्नै संस्था र आफ्नै मतदातालाई प्रभावित गर्ने खालका व्यक्तिगत योजना अगाडि बढाउनमात्रै ध्यान दिने गरेको पाइन्छ । कुनै एक संस्थाको विकास गर्ने प्रतिनिधिमात्र सरकारमा प्राप्त हुँदा समस्या बढिरहेको छ । प्रत्यक्षरुपमा २०६३ साल पछिको तथ्याङ्क हेर्दा सत्तामा गएकाहरू, उनीहरूको संस्था र विकासका काममात्र भए । जब उनीहरू सत्ताबाट बाहिरिए उनीहरूको संस्थाको विकास कमजोर भएको प्रष्टै देखिन्छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीले जति विकास गरे पनि उहाँको पद हटेपछि त्यो सबै सकिन्छ वा शून्य भइरहेको छ । पूर्व सरकारको लगानी बालुवामा पानीसरह बनेको छ । मुलुक र नागरिकलाई फाइदा गर्ने प्राथमिकता प्राप्त योजनाहरू ल्याउँदै ल्याइँदैन । आफू कसरी चिनिने, आफ्नो ठाउँमा कसरी विकास गर्ने र कसरी आफूले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने भन्ने कुरालाई नै सर्वाेपरि मानेर नेतृत्व वर्ग लागिरहेको छ । त्यसलाई खबरदारी गर्नै सकिएन । भ्रष्टाचार नै सबै क्षेत्रमा बेतिथिको मूल जड बनेको छ । जबसम्म देश विकासमा प्रतिबद्ध राजनीतिक दलहरू हुँदैनन्, खबरदारी गर्ने जनता हुँदैन, भ्रष्टाचारीलाई दण्ड सजाय गर्ने सामाजिक कार्य नहुँदा र उत्तरदायित्वबाट बिमुख भइन्जेलसम्म सोचेको लक्ष्य प्राप्ति हुनै सक्दैन । त्यसैगरी मुलुक विकास गर्ने सोचको प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, ऊर्जा मन्त्री एवं अन्य विकासे मन्त्रीहरू प्राप्त नभएसम्म देश विकास सम्भव देखिन्न ।

लो बिडिङमा मलजल
यहाँ एकातिर ठूला व्यवसायीको निर्माणमा एकाधिकार भइरहेको छ । अर्काेतिर एकाधिकार गर्नेहरूबाट छुटेका कामहरूमात्रै सानाले अत्याधिक घटीमा स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता छ । आजभन्दा ५ वर्ष अगाडि नेपालभरिका निर्माण कार्य आठ-दशवटा निर्माण कम्पनीको कब्जामा थिए । ती कम्पनीले कार्टेलिङ गरेर आफू अनुकूल अख्तियार, अदालत, सम्पूर्ण परियोजना व्यवस्थापक, राजनीतिक पार्टी, मन्त्रीसमक्ष सेटिङ मिलाएर नेपालको सम्पूर्ण निर्माण कार्य र भौतिक पूर्वाधार विकास कब्जा गर्ने काम हुन्थ्यो । त्यसले समयमै काम सम्पन्न नहुने र गुणस्तरीय नहुने स्थिति थियो । यसैलाई दृष्टिगत गरेर नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारलाई खबरदारी गर्‍यो र सँगै आन्दोलनमा उत्रियो । आन्दोलनको निकास निकाल्ने क्रममा एकपटकमा एउटा निर्माण कम्पनीले पाँचवटा भन्दा बढी काम लिन नपाउने अवस्था सिर्जना गरियो । हिजोका दिनमा २१ अर्बको काम लिने कम्पनी १० करोडको काममा पनि सहभागी हुने गर्दथे । अहिले भने २१ अर्बको कम्पनी पाँच ओटामा सीमित हुनुपर्दा आफ्नो क्षमताअनुसारको काममात्रै लिन बाध्य भए । यो व्यवस्थाले अरु सानालाई पनि कामको अवसर सिर्जना हुन पुगेको छ । यसलाई संस्थागत गर्न महासंघले पहल गरिरहेको छ । पाँचवटा काममात्रै लिन पाउने व्यवस्था लागू भएपछि अत्याधिक घटेर परियोजना लिने परिपाटी केही हदसम्म नियन्त्रण भएको छ । तर पछिल्लो समय सरकारले धेरै काम निकाल्न नसकेका कारण असीमित निर्माण व्यवसायीले काम प्राप्तिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा फेरि पुरानै प्रवृत्ति त दोहोरिने होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ । हिजोका दिनमा ५ देखि १० प्रतिशत कममा काम लिने कम्पनीले अहिले फेरि २५ प्रतिशतसम्म घट्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो मुलुकको संरचना निर्माण र सर्वसाधारणको लागि राम्रो होइन । स्वयं व्यवसायीका लागि पनि । जुन काम आफूले पाउने रकमभन्दा कममा सम्पन्न गर्ने भनिन्छ त्यहाँ केही न केही कैफियत भएकै हुन्छ । या त व्यवसायीले धेरै ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्दछ अथवा व्यवसायबाट पलायन हुने र आर्थिक हैसियत समाप्त हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ । अर्काेतिर काम समयमै सम्पन्न भएन र गुणस्तरीय भएन भने त्यो संरचनाबाट लाभग्राही पनि नराम्ररी प्रभावित हुनेछ । सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुने त कुरै भएन ।

खासमा निर्माण व्यवसायीले खर्च र नाफा गरेर १५ प्रतिशतमात्रै प्राप्त गर्नेछन् । १५ प्रतिशतमात्र प्राप्त गर्ने व्यवसायीले २५ प्रतिशत कममा बिडिङ गर्दछ भने त्यो बिडिङमा कैफियत पक्कै हुनेछ । या त त्यो योजना सम्पन्न गर्न कागजातले माग गरेको गुणस्तरमा सम्झौता गरेको छैन भन्ने हुनेछ । या त्यहाँ काम लिनकै लागि भने पनि आर्थिक क्षति व्यहोरेको हुनसक्छ । यी सबै पक्ष सामाजिक उत्तरदायित्व, देश विकास र अर्थतन्त्र चलायमान गराउने विषयका लागि गलत हो । किन भने उसले काम गरेर आफ्नो वितरण प्रणालीलाई भुक्तानी गर्न सकेन भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई असर गर्दछ ।

सीमाभन्दा तल घट्न नपाउने व्यवस्था कानुनमै हुनुपर्ने
यहाँ निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान नगराउने हो भने त्यसको असर उद्योगहरूमा पर्दछ । उद्योगको सप्लाई चेनमा पर्दछ । यो समग्रको असर बैंकिङ क्षेत्रमा पर्दछ । व्यवसायीले ऋण तिरेन भने जनताको निक्षेपमा असर पर्दछ । त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी हुन पुग्दछ । त्यसकारण अत्याधिक घटीमा काम लिएर सम्पन्न गराउने उद्देश्य सरकारले लिनु हुँदैन र व्यवसायी पनि त्यसमा सहभागी हुनुहुँदैन । कानुन नै बनाएर तोकिएको स्तरभन्दा घटीमा काम लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था कतिपय मुलुकमा छ । भारतको बिहारमा यो देख्न पाइन्छ । १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्यो भने त्यहाँ ठेक्का नै फिर्ता हुनेछ । त्यसको घट्ने सीमाभन्दा बढी घटेको ठेक्कालाई उनीहरूले मूल्याङ्कनमा नै समावेश गर्दैनन् । त्यस्तै किसिमको बीचको बाटो नेपालले पनि लिनुपर्दछ । गुणस्तरीय काम लिनसक्ने दरमा काम लिने वातावरण बनाउन ऐन, कानुनमा संशोधन हुनुपर्दछ । ऐन, कानुन काम पाउन र सक्याउनका लागि मात्रै होइन, काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने खालको हुनुपर्दछ । त्यस्तै ईआईए लिने विषय, वनजंगलबाट स्वीकृति लिने, स्थानीय निकायले लगाउने करका विषय र निर्माण सामग्री समयमै उपलब्ध गराउने विषयमा ठोस नीति नआएसम्म निर्माण उद्योग सोचेजस्तो हिसाबले अगाडि बढ्न सक्दैन । विकास निर्माणको काम गर्नलाई कुनै पनि अवरोध भयो भने मुलुक पछाडि पर्दछ भन्ने भावनालाई हृदयगम् गरी पूर्वाधारमैत्री ऐन, कानुन बन्न आवश्यक छ ।

मुलुकको स्तरोन्नतिमा वार्षिक २० खर्ब लगानी आवश्यक
उद्योगहरूको पनि उद्योग निर्माण उद्योग हो । यो उद्योग चलायमान नभएसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुनै सक्दैन । यो उद्योग चलेमात्रै मुलुकले प्रगति गर्दछ र आफ्नोे लक्ष्य प्राप्त गर्दछ । नत्र सबै कुरा दिवासपनामात्रै हुनेछ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले अन्य साधारण खर्चहरूलाई कटौती गरेर देशलाई आवश्यक परेका पूर्वाधार विकास र अर्थतन्त्र चलायमान गराउन प्राथमिकता दिनुपर्दछ । सरकारले यो नीति अख्तियार नगरी सुखै छैन । यता हामीले मध्यम आय भएको देश बन्ने लक्ष्य लिइरहेका छौं । त्यसका लागि वार्षिकरुपमा २० खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु आवश्यक छ । त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न लगानीको वातावरण बनाउनुपर्दछ र निर्माण लागत घटाउनुपर्दछ । काम गर्दा हुने गरेको स्थानीय तह, प्रदेश, संघीय सरकारको अवरोध र त्यहाँ हुने गरेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नै पर्दछ ।

समग्रह रूपमा देश बनाउने लक्ष्य सबैमा हुनुपर्दछ । विकास निर्माण नगरी मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । उद्योग र रोजगारी सञ्चालन गर्न सकिन्न । त्यसैले निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर ऐन, कानुन, नियम बनाउने र परियोजना व्यवस्थापकलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर परियोजना सम्पन्न भएपछि मात्रै सरुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । गुणस्तरीय योजना बनाउने कार्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचारीलाई परियोजना जिम्मा दिने प्रवृत्ति अन्त्य गराइनुपर्दछ । विकासमा ध्यान दिन नसक्ने दललाई जनताले नयाँ निर्वाचनमा हराएर दण्ड दिने कार्य गर्नु आजको आवश्यकता हो । (इमान जर्नलबाट)

कर्पाेरेट बजार

प्रकाशित समय : १२:०९ बजे