नेपाल पत्रकार महासंघको सघीय केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला प्रतिष्ठान लगायतको प्रत्यक्ष निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । आसन्न निर्वाचनले विविधआस्थागत राजनैतिक भातृ संगठन संग सरोकार राख्ने पत्रकारहरु लाई चयन समेत गरेको छ । निर्वाचित पदाधिकारी देखि सदस्य सवैलाई यही लेख र्माफत र्हादिक बधाइ तथा शुभकामना समेत व्यक्त गर्दछु । आफ्नो पदिय जिम्मेवारी र्निवाह गरेको लगभग चार वर्षको अनुभवलाई यस लेखमा पोख्ने थोरै जमर्को गर्ने प्रयास समेत गरेको छु ।

सर्व प्रथम समावेशीका सवालमा नेपाल पत्रकार महासंघले गरेको जमर्को र प्रयास हरु बारे बहस गर्दा बेस होला । नेपालमा दश वर्षे सशस्त्र द्धन्दको मारले सवै नेपालीलाई प्रभाव परेको थियो नै । वर्तमान समयमा हिजोका दिन जुनसुकै राजनैतिक दलले जे- जस्ता नीति र निर्णयहरु अख्तियारी गरे पनि हिजोका दिनमा एमाओवादीले सामाजिक रुपान्तरण सहितका नयाँ नेपालको अवधारणा सहित जंगल देखि शहर सम्म होमिएको गरेको साना साना देखि निर्णायक आन्दोलनले समग्र नेपाली राज्य संयन्त्रलाई र समाजको कथित तल्लो तह देखि उपल्लो तह सम्मका तह तप्काहरुलाई एक पटक राज्य पुर्न सरंचनाको खाका कोर्नलाई सोच्न बाध्य बनाएको पक्का पक्कि हो ।

यसै लहरमा शान्ति सम्झौता पश्चात बनेको अन्तरीम संविधान हुंदै नेपालको संविधान २०७२ ले समग्र नेपालको शान्ति विकास र सामाजिक सदभावका लागि नेपालका सवै जातिय भाषिक समुदायको समानविकास, समानअवसर र राज्यका नीतिगत तह र तप्काहरुमा समान सहभागितको धारागत प्रावधान सुनिश्चत गरेको थियो ।

दशवर्षे सशस्त्र द्धन्दले थिलथिलो बनाएको नेपालको आर्थिक सामाजिक र राजनैतिक अवस्थालाई पुर्न स्थापित गर्ने, शान्ति र विकासका अग्रगामी योजनालाई स्थापित गरी विकसित शान्त र सौम्य राष्ट्रको निमार्ण गर्न राज्य पुनःसंरचनाको खाका समेत तयार गरेको थियो ।

यसै क्रममा नेपालमा बोलिने हरेक भाषा पहिरण मनाइने संस्कृति र हरेक समुदायका पहिचानजन्य भुगोल सम्पदा लगायतका अवयवलाई राज्यले संरक्षित र सम्बर्धन विकास गर्ने अभियानको शुरुवात गरेको छ । त्यस्तै नीतिगत तहको संरचनामा राज्यका सवै समुदायको प्रतिनिधित्वहुने गरी नीतिहरु निमार्ण र कार्यान्वयन गर्ने कामजारी रहेको छ । यसं सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासंघको चेम्बरलाई अहिले समावेशी बनाईएको विषयमा केही विषय सन्र्दभ उठान गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

पोखरामा भएको विधान संसोधन अधिवेशनले नेपाल पत्रकार महासंघको आगामी निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रियाबाट टुँग्याउने महासंघको कार्य समितिलाई समावेशी बनाउने विषयमा एजेण्डा कार्यन्वयनका लागि नेपाल पत्रकार महासंको पुर्ण बैठक र अधिवेशन गरेको थियो । सो अधिवेशन हुन अगावै महासंघले अधिवेशनका लागि प्रस्तुत गरिने एजेण्डाहरुलाई समिति र विविध उपसमितिहरु तय गरी विविध एजेण्डाहरुमा बहस तथा छलफल गरेको थियो । महिला विभागका सदस्य हामीले अनिवार्य महिला उपाध्यक्ष र महिला कोटामा पनि समावेशी हुनुपर्ने विषयमा मुख्य रुपमा माग र बहस गरेका थियौं । जसमा खस आर्य, मधेशी। आदिवासी जनजाति र दलित लयायतका महिला पत्रकारको अनिवार्य उपस्थितिका लागि बेजोड आवाज उठायौं भने विविध कोटा हरुमा समेत अनिवार्य एक महिलाको प्रावधानका लागि बहस तथा छलफल गरिए । संविधानले सुनिश्चत गरेका नीतिगत तहमा समावेशीको सहभागितालाई पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामी महिल ाविभागका पदाधिकारी संयोजक र नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको जेहाड थियो समावेशी उपस्थितिको मुद्धा टुङ्गयाउने त्यो पहल ।

आवाजविहिनका आवाजहरुलाई राज्य संयन्त्र सम्म पु¥याउने पुलको रुपमा रहेको पत्रकारितामा र त्यसको नीतिगत तहमा पनि विविध समुदाय, भुगोल र भाषिक समुदायको समावेशी उपस्थिति नहुंदा वा कम हुंदा न्यायका लागि उठ्नु पर्ने र उठाइनु पर्ने आवाजले खास वेजोड परिणाम लिन सकेको छैन ।

मोफसलमा भए गरेका महिला माथिको र अझ महिला पत्रकार माथि हुने गरेका अन्याय विभेद समेत केन्द्र सम्म आउने माहौल कम थियो । पदको गरीमा भन्दा पदिय प्रतिनिधीले महिला पत्रकार माथि भए गरेका अन्याय विवेधलाई केन्द्र माझ प्रस्तुत गरी राज्य संयन्त्र र सरोकारवाला निकाय सम्म संबोधन गराउन संम्बाहकका रुपमा भुमिका निर्वाह गर्न गराउन ती पदहरुको संरचना नितान्त आवश्यक थियो ।

तर नेपालमा राज्य र यसको सर्वोपरी हीतका लागि बनेका र बन्ने क्रममा रहेका यसका नीति र योजनाहरुलाई समावेशीताको महत्व र आवश्यकता भन्दा बढी जात र समुदायको उपस्थितिले बाहेक हेर्नेै र तौलन सक्ने खुबी अझै नबनी सकेको अवस्थामा नेपाल पत्रकार महासंघ पनि अछुतो रहन सक्ने अवस्था थिएन । फलत केन्द्रको कार्य समितिमा महिला उपाध्यक्षको माग र एजेण्डालाई जिल्ला र प्रदेशको कार्य समितिमा रहेको महिला उपाध्यक्षको प्रावधानलाई उदाहरणको रुपमा लिई केन्द्रका लागि महिला उपाध्यक्षको प्रस्तुत एजेण्डा र मागलाई सहजै पास ग¥यो पोखरामा भएको विधान संसोधन अधिवेशन बैठकले ।

तर महिला कोटा वा आरक्षणमा पनि समावेशी बनाउन गरिएको प्रस्तुत एजेण्डामा भने बैठक गम्भीर हुन सकेन र सो माग एजेण्डालाई भोली पल्ट हुन गइरहेको विधान संसोधनअधिवेशनमा हलबाट पारित गराउने निणर्य सहित बैठक टुंग्याउने प्रयत्न भयो । समावेशी सवाल र त्यसको उपस्थितिले राज्यका हरेक तह र तप्कामा ल्याउने विवेकशिल निर्णयले नेपालको शान्ति प्रक्रिया त्यसको सफल कार्यान्यवनका गतिला उदाहरणका विषयमा जापानले गरे गराइका नीति कार्यान्वयनका विषयमा जापानको ताचिकावाशहरमा सन् २०१३ मा जापानका तात्कालीन आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्री संग गरिएका अन्र्तवार्ता बाट जानकारीमा आएका तौर तरिका र उनका व्यक्तिगत अनुभवहरुलाई अध्ययन गरी नीतिशास्त्रमा स्पेशलाइजेशन गरेका म जस्ता विद्यार्थीलाई बैठकको त्यो निर्णय मँजुर हुन सक्ने अवस्था थिएन । जे होस दावी विरोधका शिलसिला चली रह्यो र सो बैठकबाट महिला कोटामा पनि समावेशी बनाउन एजेण्डा थप गर्ने कार्य विधान संसोधन समितिका संयोजक विपुलपोखरेल लगायतको टीमबाट भयो । भोली पल्ट विहान फेरी कार्य समितिको बैठक बस्यो र सो एजेण्डा पारितका लागिअधिवेशनमा लगिने निर्णय गरियो । समस्या फेरी त्यहीभयो ।

हलबाट समावेशी महिला पत्रकारको उपस्थितिमा एक मात्र अप्सरा समाल मगर रहिन्जसले नेपालपत्रकार महासंको कार्यसमितिमा आदिवासी जनजाति, मधेशी दलित लगायतका समुदायको लागि ठाउँ खोई भनि कडारुपमा प्रस्तुत भईन्जसले समावेशी महिला पत्रकारको विधान गत उपस्थितिका लागि हामी महिला विभागले गरेको मागलाई हलबाट समेत सम्बोधन र कार्यान्वयनका लागि बल मिलेको थियो । र अन्ततहःपत्रकारहरुका विविध सामुदायिक क्षेत्रगत र भुगोलबाट समावेशी उपस्थितिका लागि गरिएका माग दावीहरुलाई सम्बोधन गरी विधानमा सुचिकृत ग¥यो ।

अन्तमा समग्र हेराइै राख्दा यो पटक साँच्चिकै पत्रकार महासंघ समावेशी रंगी चंगी फुलबारी बनेको छ । के पहाड के मधेस, के दलित के आदिवासी जनजाति, र खस आर्य, सवै वर्ग समुदाय र भुगोलको एउटा साझा स्थल बनेको छ पत्रकार महासंघको केन्द्र देखि जिल्ला प्रदेश लगायतमा । यो संगै एउटा आशापनि र्जुमुराएको छ त्यो के भने विगतका दिनमा विद्याचौधरी,कमला हमाल र गोमा पाण्डे जस्ता साहसी मोफसल र केन्द्रका महिला पत्रकारहरुलाई न्याय दिनका लागि अभाव भएका समावेशी उपस्थितिहरु अहिलेको विधानले सुनिश्चित गरी दिएको कारण भोलीका दिनमा महिला पत्रकार माथि हुने गरेकाअन्ययाय विभेद र हिँसाका विरुद्ध आवाज उठाउन र न्यायका लागि पहल कदमी गर्नका लागि सही योद्धाहरुका रुपमा दरिने छन् । र समावेशी लोकतन्त्र र शान्ति प्रक्रियामा महिला पत्रकारहरुले समग्र राष्ट्रका वगीर्य क्षेत्रिय लैंगिक र समावेशी आवाजहरुलाई सम्बोधन र बुलन्द गर्ने छन् ।