काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) मा प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) का लागि आवेदन दिने कम्पनीहरूको संख्या ९८ पुगेको छ। बोर्ड नेतृत्वविहीन हुनु, आन्तरिक कर्मचारी आन्दोलन र पछिल्लो समय नीतिगत झमेलाका कारण लामो समयदेखि आईपीओ अनुमति प्रक्रिया सुस्त हुँदा अर्बौँको पुँजी परिचालन रोकिएको हो।

हाल ६६ अर्ब २३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको ४४ करोड २१ लाख ७२ हजार १३२ कित्ता सेयर निष्कासनको पखाइमा छ।

क्षेत्रगत विवरण: कुन क्षेत्रका कति कम्पनी?

बोर्डमा आवेदन दिएका ९८ कम्पनीहरूमध्ये विभिन्न क्षेत्रको हिस्सा यस प्रकार छ:

आयोजनाहरू अलपत्र: सरोकारवालाको गुनासो

लामो समयसम्म आईपीओ जारी गर्न नपाउँदा विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाहरू गम्भीर संकटमा परेका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाका अनुसार बैंकहरूसँग गरिएको वित्तीय सम्झौता (Financial Closure) अनुसार ३० प्रतिशत पुँजी सेयरबाट जुटाउनुपर्ने हुन्छ।

• पुँजीको अभाव: तोकिएको समयमा आईपीओ नआउँदा आयोजनाको काम रोकिएको छ।

• बैंकको दबाब: बैंकहरूले बाँकी ३० प्रतिशत रकम तत्काल जम्मा गर्न ताकेता गरिरहेका छन्।

• थप आर्थिक भार: सेयर निष्कासनका लागि गरिने ‘अन्डरराइटिङ’ को अवधि ६ महिना मात्र हुने र पटक-पटक नवीकरण गर्दा कम्पनीहरूलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भइरहेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र सीएनआईका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले पनि आईपीओ रोकिँदा नयाँ उद्योग स्थापना र पुरानाको व्यावसायिक विस्तार ठप्प भएको बताएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेसकुमार अग्रवालले “निर्णयबिना अनुमति रोक्ने प्रवृत्ति गलत भएको” टिप्पणी गरेका छन्।

बोर्डको स्पष्टीकरण र विवाद

धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले भने मापदण्ड पुगेका र आवश्यक कागजात भएका कम्पनीहरूको प्रक्रिया नरोकिएको दाबी गरेका छन्। उनले वैशाखदेखि लागू हुने गरी नयाँ मापदण्ड बनाइएको समेत जानकारी दिए।

यद्यपि, निवर्तमान अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको कार्यकालमा थोरै कम्पनीले मात्र अनुमति पाएको र निश्चित स्वार्थ समूहलाई मात्र प्राथमिकता दिएको आरोप ऊर्जा उत्पादकहरूले लगाएका छन्। हाल बोर्डले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा माथि भएका र विवादरहित कम्पनीहरूको मात्र आवेदन अगाडि बढाएको छ।

बजारको वर्तमान अवस्था

२०८२ फागुन मसान्तसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीको संख्या २८६ पुगेको छ। बजार पुँजीकरणमा अझै पनि बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्रको हिस्सा ५२.२ प्रतिशतसहित अग्रस्थानमा छ भने जलविद्युत् क्षेत्र १५.९ प्रतिशतका साथ दोस्रो स्थानमा छ।

अनुमति प्रक्रियामा देखिएको यो ‘डेडलक’ नखुलेसम्म ठूलो मात्रामा सर्वसाधारणको लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुन कठिन देखिएको छ।