काठमाडौँ । मुलुकको सर्वोच्च विधायिकी निकाय सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन (वर्षे अधिवेशन) आज सोमबारदेखि विधिवत् रूपमा प्रारम्भ हुँदैछ। नयाँ आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्नुपूर्व सरकारले आफ्नो आगामी कार्यदिशा र प्राथमिकता समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम आजै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

संसद् सचिवालयका अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदन—प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।

संवैधानिक प्रावधान र समय तालिका

नेपालको संविधानको धारा ९५ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशनको प्रारम्भमा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। सोही संवैधानिक दायित्व निर्वाहका लागि राष्ट्रपति पौडेल अपराह्न ४ः०० बजे संसद् भवन नयाँ बानेश्वर पुग्ने कार्यसूची रहेको छ।

सचिवालयले संयुक्त बैठकको मर्यादा र समयको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सम्पूर्ण सांसदहरूलाई अपराह्न ३ः४५ बजे अगावै औपचारिक पोसाकमा आफ्नो आसन ग्रहण गरिसक्न विशेष अनुरोध गरेको छ।

बैठकको प्रारम्भिक कार्यसूची

संयुक्त बैठक बस्नुअघि अपराह्न २ः०० बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बेग्लाबेग्लै बैठकहरू सञ्चालन हुनेछन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा कार्यविभाजनसम्बन्धी सूचनाहरू पढेर सुनाउने कार्यसूची छ। यसका अतिरिक्त बैठकमा निम्न विषयहरूले प्रवेश पाउनेछन्।

• अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन: सभामुख वा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालनका लागि सांसदहरूको मनोनयन गरिनेछ।

• बाधा अड्काउ फुकाउ: प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २६० बमोजिम जारी गरिएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश अनुमोदनका लागि पेस गरिनेछ।

• नियमावली मस्यौदा: प्रतिनिधिसभा नियमावलीको प्रस्तावित मस्यौदा पनि सदनमा प्रस्तुत हुने सम्भावना छ।

आठवटा महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू पेस गरिने

यो अधिवेशनको पहिलो दिनमै सरकारले हालै जारी गरेका विभिन्न आठवटा अध्यादेशहरू दुवै सदनमा टेबल गर्ने तयारी गरेको छ। संसद् नचलेको अवस्थामा ल्याइएका यी कानुनी व्यवस्थाहरूलाई सदनबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहन्छ। पेस गरिने मुख्य अध्यादेशहरूमा निम्न रहेका छन्:

सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३: विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिन र खरिद प्रक्रियामा रहेका कानुनी जटिलता हटाउन यो अध्यादेश ल्याइएको हो।

सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३: सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न र आचरण विपरीत कार्य गर्ने पदाधिकारीमाथि कारबाही प्रक्रिया सहज बनाउन यो कानुन केन्द्रित छ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३: संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति र परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यो अध्यादेश ल्याइएको हो।

सचिवालयका अनुसार यी अध्यादेशहरूले कानुनी शून्यतालाई चिर्न मद्दत गर्ने भए पनि सदनमा यसबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच गहन छलफल हुने देखिएको छ।

बजेटको पूर्वतयारी र राजनीतिक माहोल

बजेट अधिवेशनलाई सामान्यतया ‘आर्थिक अधिवेशन’का रूपमा हेरिन्छ। आज प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रममाथि आगामी केही दिन सदनमा छलफल हुनेछ र सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि सो कार्यक्रम पारित हुनेछ। नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक सुनिश्चितता रहेको छ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरू, बेरोजगारी समस्या र विकास खर्चको न्यूनतालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले कस्तो मार्गचित्र ल्याउँछ भन्नेमा आम नागरिक र निजी क्षेत्रको विशेष चासो रहेको छ। अर्कोतर्फ, संसद्मा रहेका प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारका कामकारबाहीलाई लिएर गर्ने घेराबन्दीले यो अधिवेशन निकै गर्मागर्मी हुने सङ्केत देखाएको छ।