हेटौँडा । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले शहरका मुख्य सडकहरूको विस्तार गर्ने तयारी थालेको छ। उपमहानगरपालिकाको यो योजनाअन्तर्गत सडकको मूल भाग (केन्द्र रेखा) बाट दायाँ र बायाँ दुवैतर्फ २५–२५ मिटरभित्र पर्ने संरचना हटाइने जनाइएको छ ।
यस योजनाको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको ०३१ सालमै सडक प्रयोजनका लागि मुआब्जा लिएर बनेका घर तथा भवनहरू पनि उक्त मापदण्डभित्र पर्नु हो । करिब ५१ वर्षअघि राज्यबाट मुआब्जा लिएर जग्गामा निर्माण गरिएका संरचनाहरू अहिले आएर पुनः सडक विस्तारका नाममा भत्काउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसले पुराना घरधनीहरूलाई थप अन्योल र पीडामा पारेको छ।
सडक विस्तारको प्रभाव हेटौँडा बजार क्षेत्र, राप्ती रोड, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग खण्ड, बुद्धचोक–हुप्रचौर सडक, स्कुल रोडलगायत शहरका प्रमुख मार्गहरूमा पर्नेछ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार सयौं घर तथा व्यवसायिक भवनहरू भत्काउनुपर्ने देखिएको छ, जसले बजार क्षेत्रको व्यापार, आवास र जनजीवनमा गम्भीर असर पार्नेछ ।
स्थानीय बासिन्दा र व्यापारीहरू भने यस निर्णयप्रति आक्रोशित देखिएका छन् । एकपटक मुआब्जा लिएर कानुनी रूपमा बसोबास गर्दै आएका घरहरू पुनः हटाउनुपर्ने अवस्था आउनु अन्यायपूर्ण भएको उनीहरूको गुनासो छ ।
कतिपयले स्पष्ट नीति, उचित क्षतिपूर्ति र वैकल्पिक व्यवस्थाविना संरचना भत्काउने काम अगाडि बढे कडा विरोध हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
उपमहानगरपालिकाले भने सडक विस्तार शहरी विकास, ट्राफिक व्यवस्थापन र दीर्घकालीन योजनाका लागि अपरिहार्य भएको दाबी गरेको छ । साथै, प्रभावित परिवारहरूलाई उचित मुआब्जा र पुनर्वासको व्यवस्था गरिने आश्वासन दिइएको छ। तर हालसम्म मुआब्जा दर, प्रक्रिया र पुनर्वाससम्बन्धी ठोस तथा औपचारिक निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
सडक विस्तारको यो योजनाले हेटौँडाको स्वरूप परिवर्तन गर्ने अपेक्षा गरिए पनि ०३१ सालमा मुआब्जा लिएका घरहरूसमेत प्रभावित हुने अवस्थाले आगामी दिनमा यो विषय ठूलो सामाजिक, आर्थिक र कानुनी विवादको केन्द्र बन्ने निश्चित देखिएको छ ।
