काठमाडौं- दूरसञ्चारमा प्रयोग हुने फ्रिक्वेन्सी प्रयोगबापत उठेको रोयल्टी प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्न सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी रोयल्टी प्राकृतिक स्रोत भएको हुँदा बाँडफाँट गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्ध गुरुङले २०७९ असार ८ गते नै विभाज्य कोष खडा गरेर बाँडफाँट गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको जानकारी दिए । तर अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएको उनले बताए ।
‘विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नेपालको नीतिगत व्यवस्थाहरूले दूरसञ्चार रोयल्टी प्राकृतिक स्रोत भएको स्पष्ट पारेको छ,’गुरुङले भने, ‘आयोगकै अध्ययनले पनि प्राकृतिक स्रोत भएको निष्कर्ष निकालेर अर्थ मन्त्रालयलाई बाँडफाँट गर्न सिफारिस गरेका हौँ ।’
आयोगको तर्फबाट दूरसञ्चार रोयल्टीबारे अध्ययन गरेका इञ्जिनियरद्वय खीमानन्द कँडेल र भुवन पौडेलले पनि प्राकृतिक स्रोत नै भएको बताएका छन् ।

‘संविधानको धारा ६९ को उपधारा ४, अनुसूची ६ र ९ तथा अन्तरसरकारी बित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले दूरसञ्चार रोयल्टी प्राकृृतिक स्रोत भएको देखाउँछ,’ कँडेलले भने, ‘२०७० सालमा सर्बोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पनि प्राकृतिक स्रोत नै भएको व्याख्या गरिएको छ ।’
पौडेलले पनि दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी प्राकृतिक रुपमा उपलब्ध भएको प्राकृतिक स्रोत भएको बताए ।
‘वायरलेस माध्यमबाट चल्ने रेडियो, टीभी, एक्सरे, फोन, मोबाइलजस्ता जेजत्ति वस्तुहरू छन्, त्यो रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट चलेका हुन्छन्,’ पौडेलले भने,‘अरू क्षेत्रले प्रयोग गर्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट न्यून आम्दानी गरिरहेका छन् । दूरसञ्चारले प्रयोग गर्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट सवैभन्दा धेरै आम्दानी गरिरहेका छन् ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.शिवराज अधिकारीले रोयल्टी बाँडफाँट लाभांश बाँडफाँड हो कि क्षतिपुर्ति हो भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
खानी र जलविद्युत आयोजनाहरूले तिर्ने रोयल्टी क्षतिपुर्ति भएको टिप्पणी गर्दै अधिकारीले भने, ‘रोयल्टी वितरण गर्दा रेडियो फ्रिक्वेन्सीले पु¥याएको असर कति पुगेको छ भनेर अध्ययन गर्न जरुरी छ ।’

यसैगरि आयोगका सचिव किरणराज शर्माले आयोगले रेडियो फ्रिक्वेन्सीको प्रभाव, संरक्षण र उपयोगको आधारमा बाँडफाँट गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको बताए ।
‘नीतिगत व्यवस्थाहरूले प्राकृतिक स्रोतलाई समन्यायिक वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ शर्माले भने, ‘क्षेत्रफल, जनसंख्या, मोबाइल प्रयोगकर्ता जस्ता विभिन्न आधारमा बाँडफाँट गर्न सिफारिस गरिएको छ ।’

आयोगले भुगोललाई ३०, जनसंख्यालाई २५, मोबाइल प्रयोगकर्तालाई १५ र बेसिक ट्रान्स रिसिभर स्टेसन ९बीटीएस० लाई ३० प्रतिशत बाँडफाँट गर्न सिफारिस गरेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले वार्षिक साढे ३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रोयल्टी संकलन गर्दै आएको छ । कूल रोयल्टीमध्ये ९० प्रतिशत एनसेल र नेपाल टेलिकमबाट उठ्ने गरेको छ ।
कार्यक्रममा स्थानीय र प्रादेशिक स्तरमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रिपार्टिङका लागि सेजनबाट फलोसिप प्राप्त १४ जना र संघबाट दुई जनासहित १६ जना पत्रकाहरुलाई फलोसिप पूर्णताको प्रमाणपत्र ९ग्राजुएसन० प्रदान गरिएको थियो ।

फलोसिप प्राप्त गर्नेहरुमा मुकेश चौधरी, गोकर्ण दयाल, टेकराज केसी, ओम शाही, सीपी खनाल, सुदीप भन्डारी, रिना थापा, दुर्गा राना मगर, केशव समर्पण सुवेदी, सुनिल श्रेष्ठ, हदिश खुदार, मोहम्मद आलम, जुनु भट्टराई, चिना थापा र संघबाट रन्जित तामाङ र अच्युत पुरी छन् ।
प्रादेशिक स्तरको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिममा सहभागीमध्येबाट प्राप्त आवेदनमध्ये उत्कृष्ट आवेदनलाई छनौट गरी फेलोसिप प्रदान गरिएको हो ।

कार्यक्रममा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) का अध्यक्ष सुजन ओलीले नेपालका लागि संघीयता नयाँ अभ्यास भएपनि सोच अझै केन्द्रिकृत रहेको बताए । उनले स–साना आयोजनाहरु पास हुन अझै पनि अर्थ मन्त्रालय धाउने प्रचलनको अन्त्य हुन नसकेको बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘नेपालका लागि संघीयता नयाँ अभ्यास हो तर हाम्रो सोच र सोच्ने तरिका अझैंपनि केन्द्रीकृत नै छ । स–साना आयोजनाहरु पास हुन अझै पनि अर्थमन्त्रालय धाउने प्रचलन अन्त्य हुन सकेको छैन । संघीयता सरकारले बजेट जेठ १५ मा ल्याउने मिति तोकिदिएको छ, असार १ गते प्रदेश र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर कतिपय स्थानिय तहले अझैंपनि कानूनत बजेट ल्याउन नसकेको स्थिति छ ।’