काठमाडौँ । सरकारले निवृत्तभरण (पेन्सन)का राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने गरी निर्णय गरेको छ । निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले तीन चरणमा लागू हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पत्राचार गरेको हो ।

जस अनुसार साउन १ गतेदेखि २८ जिल्लामा पेन्सनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । साउन १ गतेदेखि पेन्सनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको जिल्लाहरूमा झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, कास्की, तनहुँ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका छन् ।

त्यसैगरी, ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, ओखलढुंगा, दोलखा, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, लमजुङ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) स्यांजा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्युठान, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट दैलेख, जुम्ला, अछाम, डोटी, डडेलधुरा र बैतडीमा आगामी माघ १ देखि यो व्यवस्था लागु हुनेछ ।

यसैगरी तेस्रो चरण अर्थात् २०८२ साउन १ देखि सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलामा राष्ट्रिय परिचयनपत्र अनिवार्य गरिने भएको छ । गत असार १० गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार निवृत्तभरकहरुले सेवा प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर सम्बन्धित बैंकमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।