सम्पत्ति विवरण बुझाउने र बुझ्ने क्रमः

यतिवेला सम्पत्ति विवरण बुझाउने वा बुझ्ने निकायहरुमा सम्पत्ति विवरण राखिएका खामहरु दर्ता गर्ने र बुझाउनेलाई एसएमएस पठाउने क्रम चलिरहेको छ ।

राजनैतिक पदाधिकारीहरुले पनि तोकेका निकायहरुमा यस्तो विवरण बुझाउने क्रम चलेकै हुनुपर्दछ । प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्ने अर्थात दर्ता भइसक्नुपर्ने गरी कानुनमा उल्लेख गरिएकोले जिल्लाका कार्यालयहरुबाट पनि या त कुनै कर्मचारीले आफ्नो संगठनका विवरणहरु लिएर बुझाउन आउने वा हुलाकमार्फत पठाउने क्रम पनि चलेको छ ।

राष्ट्रिय किताबखानाकै कुरा गर्दा भाद्र १ गतेसम्म ४४१६० यस्तो विवरण दर्ता भएको छ । हाल कार्यरत रहेका र गत वर्षभरिमा अवकास पाउने कर्मचारीको संख्या जोड्दा लगभग ८८००० कर्मचारी रहेको सन्दर्भमा भाद्र १ सम्म आधा अर्थात ५० प्रतिशत निजामती कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।

अवका बाँकी २७ दिनको अवधिमा विवरण भरी पठाउने र किताबखानामा प्राप्त भै दर्ता हुने क्रम चलिनै रहनेछ । सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यक्तिले तोकिएको समयको अन्तिम हप्ता वा दिनमा मात्र बुझाउने मनस्थिति रहनुलाई डवल पंग्चर मोडल पनि भनिन्छ । यो प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक छ ।

सम्पत्ति विवरण व्यवस्थापन

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० ले सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्वन्धमा व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको आवधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई पाँच हजार जरिवाना र सम्बन्धित व्यक्ति तथ उसको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति गैरकानुनी भएको अनुमान गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सकिने स्पष्ट प्रावधान रहेको छ। (सम्पत्ति वा आय अनुगमन गर्न आवश्यक ठानेका वखत राज्यलाई सहयोग पुग्ने विवरण)

त्यसो त विश्वका विभिन्न देशको अभ्यास हेर्दा सम्पत्ति विवरण सम्वन्धी विषयलाई या त भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्वन्धी कानुनमा वा छुट्टै विषयगत कानुनमा राखेर नियमित गर्न खोजिएको छ भने कुनै कुनै देशमा आचारसंहिताकै माध्यमबाट पनि नियन्त्रण गरिएको पाइन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्वन्धी कानुनले सम्पत्ति विवरण वुझाउनुपर्ने दायित्व र अनुगमनको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा अनुगमनको जिम्मा सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने निकाय, दर्ता गर्ने निकाय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको रहने व्यवस्था । अनुगमनको प्रभावकारी प्रयोग नहुँदा गैरकानुनी सम्पन्नताको नियन्त्रणमा भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको यो प्रावधानको आंशिकमात्र प्रयोग भएको प्रतीत हुन्छ ।

सम्पत्ती विवरण नै किन?

पदीय अधिकार नै भ्रष्टाचारको जड हो । एउटा भनाइ नै रहेको छ कि अधिकारले भ्रष्ट बनाउँदछ र निरंकुश अधिकारले पूर्ण भ्रष्ट बनाउँदछ । लामो समय सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्ति सजग होस् र गैरकानुनी आर्जन नगरोस् भन्नाका लागि नै सम्पत्ति विवरणको प्रावधान राखिएको हो । सकरात्मक पाटोबाट हेर्दा सार्वजनिक सेवक सँधै पारदर्शी हुनुपर्दछ र सरकारसमक्ष आफ्नो धनसम्पत्तिमा भएको परिवर्तन आवधिकरुपमा बुझाउन तयार रहन्छन् भन्ने सन्देश दिन पनि सम्पत्ति विवरणको व्यवस्था रहेको मान्न सकिन्छ । यसैअनुसार सेवा प्रवेश गर्नुअघि सेवाबाट अलग हुँदा र बीचमा पनि आवधिकरुपमा तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।यसको प्रयोजनकै सम्वन्धमा रहेको मान्यता हेर्दा अस्वभाविकरुपमा बढेबढाएको भएमा अनुगमन तथा कारवाही गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकियोस् भन्नेखालको preventive and curative method of corruption control सँग यो कार्य आकर्षित हुने देखिन्छ ।

प्रभावकारी बनाउने कसरी?

एकपटक गरिएको व्यवस्था सँधै सोही रुपमा रहनुपर्दछ भन्ने हुँदैन । कानुन र विधिलाई सुधार गर्दै जानका लागि पनि कानुनी प्रावधानसँगै सम्पत्ति विवरण वुझाउने अवधि, बुझाउने र बुझ्ने तरिका तथा अनुगमन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने विषयमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । यस सम्वन्धमा भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान तथा सञ्चार केन्द्र ९रिमेक नेपाल० ले २०६३ कार्तिक २ मा गोष्ठी समेत गरी प्रतिवेदन तयार गरेकोमा सो प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरुसमेतको आधारमा सुधारका विषयहरु यहाँ बुँदागतरुपमा उल्लेख गरिएको छः

–अनुगमन गर्ने निकाय र मोडालिटी तोक्नुपर्दछ ।
–सम्पत्ति विवरण समयमै संकलन गर्न सम्वन्धित संस्था तथा सेवा संचालन गर्ने निकायका प्रमुखलाई जिम्मेवार वनाउनुपर्दछ । (सचिव, प्रहरी प्रमुख)

–कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग आवद्ध गरी समयमा बुझाउनेलाई स्कोर दिने
–सरुवा रमाना वढुवासँग टाइ अप गर्ने ।
–सवै जिल्लास्थित कार्यालयहरुको असार मसान्तभित्र सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा दर्ता गराउने पनि विकल्प हुन सक्छ ।
–हार्डकपीको स्थानमा अनलाइन पद्धतिमा प्राप्त गर्ने र गोप्य राख्ने सम्वन्धमा पनि प्रणाली विकसित गरिनुपर्दछ । यस सम्बन्धमा किताबखानाका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भै कार्यप्रारम्भ भएको छ । सूचना प्रविधि विभागले सफ्टवेयर तयार गरेको दावी समेत गरेको छ । पर्याप्त तयारी र परीक्षण पश्चात अनलाइन पद्धति लागू गर्नु नै नवीन उपाय हुनसक्छ ।
–कानुनी कर्तव्य र जिम्मेवारीअनुरुपको कार्यसञ्चालनमा तीव्रता ल्याउनु जरुरी छ ।
–पेश भएको सम्पत्ति विवरण कहिलेसम्म राख्ने भन्ने सम्वन्धमा स्पष्टता आवश्यक छ ।
–अभिलेखको संरक्षणका लागि प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।
–राज्यका तीन तहअनुसार नै तत् तत् तहमा सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने र सुरक्षित राख्ने प्रवन्ध गर्ने आदि ।

(लेखक नेत्र प्रशाद सुवेदी “प्रयास” राष्ट्रिय कितावखानाका महानिर्देशक हुनुहुन्छ, यो भन्दा पहिला सुवेदी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा महानिर्देशककै रुपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ।)

२०७८ भदौ २ गते प्रकाशित