काठमाडौं। नेकपा एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले योग्यता पुगेका अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीका लागि एक पटक उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गरी लोकसेवा आयोगबाट सीमित प्रतियोगिता गराई स्थायी गर्न माग गरेको छ ।

संगठनको पौष १९ र २० गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको तेस्रो बैठकका बारे पत्रकार सम्मेलन गर्दै संगठनले यस्तो माग गरेको छ । संगठनले आफूहरु जनताको काममा निरन्तर लाग्दै आएको भए पनि सरकारले आफ्नो कामको मूल्यांकन नगरेको पनि गुनासो गरेको छ । संगठनले समसामयिक राजनीति गतिविधिका साथै संगठनका भावी योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

संगठनका सचिव तथा प्रचारप्रसार तथा सूचना प्रविधि विभाग प्रमुख तेजप्रकाश (टिपी) भण्डारीले संचालन गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष भवानी दाहाल न्यौपानेले पत्रकारका प्रश्नको जवाफ दिएकी थिइन् । अध्यक्ष न्यौपानेले सरकारले बिनाकारण कर्मचारी सरुवा गरेर आतंक मच्चाइरहेको आरोप लगाइन् । उनले कर्मचारीलाई बारम्बार सरुवा गरेर सरकारले कर्मचारीलाई मानसिक रुपमा त्रासमा पारेको बताइन् ।

बैठकमा संगठनका महासचिव रामचन्द्र अधिकारीले सांगठनिक र कोषाध्यक्ष यामकुमारी सापकोटाले पेश गरेको आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरिएको थियो । संगठनले सरकारसमक्ष विभिन्न माग राखेको छ, ती मागहरु यस्ता छन्–
– राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनले दिएका साझा सुझावसहित स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी जारी गर्नुपर्ने,
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती सेवाको परिभाषामा समेटी प्रदेश तथा स्थानीय तहका ऐन तथा कानुनहरुको एकरुपता कायम गर्नुपने
–. कुनै पनि पदमा लगातार पाँच वर्ष सेवा गरेको कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष सेवा गरेको कर्मचारीलाई एक श्रेणी बढुवा गरी तह मिलान गर्नुपर्ने
–. अन्तरतह, अन्तरप्रदेश, अन्तर स्थानीय तह सरुवाको व्यवस्थासहित वैज्ञानिक, चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य सरुवा व्यवस्था गर्नुपर्ने
–. तीनै तहका सरकारमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकारको ग्यारेण्टी गर्ने र तीनै तहका सरकारमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन गर्नुपर्ने
–. कर्मचारीसँग सम्बन्धित निकायहरु निजामती कर्मचारी अस्पताल, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरीक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता कर्मचारी सरोकावाला निकायमा ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने
–लक्षित वर्गलाई वैज्ञानिक तथा यथार्थपरक उपविभाजन गर्नुपर्ने तर उपविभाजनमा न्यूनतम मापदण्डमा समेत जनशक्ति प्राप्त नभएमा खुलाबाट नियुक्त गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था मिलाउन र यसको प्रयोग एकै व्यक्तिले राजपत्रअनंकित र राजपत्रांकित तहमा एक एकपटक मात्र आरक्षण उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने
–संबिधानको धारा १५५ र धारा १६१ बमोजिमका क्रमश न्याय सेवा र सरकारी वकिलका कर्मचारीहरुको पारिश्रामिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी संघीय ऐन जारी गर्नुपर्ने
–अदालतको कार्यबोझ र कार्यप्रकृतिअनुसार न्यायपालिकामा जनशत्तिको आवश्यकता पहिचान र दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न अविलम्ब संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने
–साविकको स्थानीय निकाय, दुर्गम क्षेत्र विकास समिति, घरेलु विकास समिति, जिल्ला विकास समितिलगायत निकायबाट समायोजन भएका र प्रदेश कानुनबमोजिम नियुक्ति भई स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको उपदानको सुनिश्चितताको लागी प्रदेशस्तरमा एकिकृत उपदान कोष स्थापना गरी कर्मचारीहरुलाई उपदान उपलब्ध गराउनुपर्ने
–अनौपचारिक, असंगठित समूह वा अभियानको नामबाट हुने गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न र आधिकारिक तथा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनमार्फत मात्र वार्ता गर्न
–सेवा प्रवेश तथा सेवाकालीन तालिम गराउने तालिम केन्द्रको पाठ्यक्रममा सैद्धान्तिक तथा प्रयोगवादी ट्रेड युनियन तथा सामूहिक सौदाबाजीसँग सम्बन्धित पाठ्ययोजना समेट्नुपर्ने
–भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने
–. निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको बीमा तथा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने
–स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्दै दीर्घकालीन रणनीति तयार गर्न सरकारसँग माग गर्ने
–सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा देखिएको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने
बैठकमा संगठले केही निर्णयहरु पनि गरेको छ, निर्णयहरु यस्ता छन्
–संगठनको प्रदेशस्तरको प्रशिक्षण २०८२ चैत्र मसान्त, जिल्ला–विभागीयस्तरिय ०८३ असार मसान्त र पालिकास्तरको ०८३ असोज महिनासम्म सम्पन्न गर्ने
–सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सदस्यता नवीकरण तथा विस्तार, सहकारी संस्थाको सुदृढीकरणजस्ता विषयमा संगठन सुदृढीकरण अभियान ०८२ माघ, फागुन र चैत्र महिनासम्म सम्पन्न गने
– संगठन सुदृढीकरण अभियानलाई ‘मिसन पालिका’ अभियानसँग जोड्ने
– संगठनको आन्तरिक जीवनलाई क्रियाशील र प्रभावकारी वनाउँदै नवप्रवेशी कर्मचारीलाई संगठनप्रति आकर्षण बढाउन ०८२ फागुनमा ‘युवा तथा अध्यक्ष’ राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने
– सार्वजनिक प्रशासनमा महिलाको पहुँच बढाउन, कार्यस्थलमा हुने भेदभावको अन्त्य, नेतृत्व विकास, समस्या, भावी लक्ष्यसहितको विविध पक्षमा छलफल गर्न ०८३ वैशाखमा ‘राष्ट्रिय महिला भेला’ आयोजना गर्ने
– संगठनको अभिभावकत्वमा सञ्चालित सहकारी संस्थाको वार्षिक साधारणसभा सहकारी ऐन, नियम अनुसार तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने र सहकारीको प्रदेश भेलापश्चात सहकारीको छैटौ राष्ट्रिय भेला ०८३ असोजमा सम्पन्न गर्ने
–‘नेगो एप्स’ मार्फत संगठनको सम्पूर्ण विवरण व्यवस्थित गर्दै एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गर्ने।
–अन्तर्राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुसँग प्रभावकारी ढंगको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारलाई निरन्तरता दिने
–संगठनमा एकता, एकीकरण र सामूहिक प्रवेशको कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अभियानको रुप सञ्चालन गर्ने ।
–सहकारी र संगठनको अन्तरसम्बन्ध अनिवार्य स्थापित गर्न जिल्ला–विभागीय कार्यसमितिको बैठकमा सहकारी अध्यक्षको अनिवार्य उपस्थिति गराउने र एक जना पदाधिकारीमलाई सहकारी समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिने विधानगत व्यवस्था गर्ने
–कर्मचारीको कार्यक्षेत्र पुगेर कर्मचारीका समस्या पहिचान गर्ने, समस्या समाधानका लागि प्रयत्नशील रहने, सेवा प्रवाहको स्तर सर्भेक्षण, कर्मचारी कल्याण कोष कार्यक्रमलाई सदस्यता वितरण तथा नवीकरण कार्यक्रम गर्ने
–संगठन सुदृढीकरण अभियान तथा संगठनसँग केन्द्रिय तथा प्रदेश नेतृत्व अभियान नियमित रुपमा बार्षिक कार्ययोजना बनाई सञ्चालन गर्ने
–संगठन तथा राष्ट्रसेवक सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसँग जोड्ने
–‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुनेगरी ‘शीघ्र सेवा–तीव्र विकास’ को लागि अभियान शुरु गर्नेलगायतका छन् ।

संगठनले सरकारका हरेक गतिविधिमा आफ्नो सक्रिय सहभागिता रहने र सरकारलाई सहयोग गर्ने जनाएको छ । आगामी निर्वाचन सफल बनाउन संगठन लाग्ने भन्दै अध्यक्ष न्यौपानेले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको सुरक्षा सरकारले गर्नुपर्ने बताइन् । न्यौपानेको नेतृत्वमा यो कार्यसमिति आएको झण्डै ११ महिना भएको छ । अध्यक्ष न्यौपानेले अहिलेसम्म संगठनले गरेको कामको बारेमा पनि व्याख्या गरेकी थिइन् । संगठनले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पनि जोड दिएको छ ।

उसले ‘मुस्कानसहितको सेवा’ आफ्नो प्रमुख उद्येश्य भएको बताएको छ । अध्यक्ष न्यौपानेले कर्मचारीले होटलको जस्तो सेवा दिने भनेर संगठनले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको कुरालाई यसरी व्याख्या गरिन् ‘यो भनेको जसरी होटलले परैबाट सेवाग्राहीलाई नमस्ते गरेर ल्याउँछ र राख्छ, हामीले पनि सेवाग्राहीलाई त्यसै गरेर सेवा दिने हो ।’ संगठनले हरेक जिल्लामा कर्मचारी आवासगृहको पनि माग गरेको छ ।