काठमाडौं । अब सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता खोल्दा अनिवार्य आवश्यक पर्ने ग्राहक सम्बन्धी विस्तृत विवरण (केवाईसी) लाई छुट्टै फारम भर्नु नपर्ने भएको छ ।

नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा पेस गरेको विस्तृत विवरणलाई नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिन सक्ने गरी व्यवस्था हुन लागेको हो ।

गत साता बिहीबार जारी भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली, २०८१’ मा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

उक्त नियमावलीको नियम ३ मा ‘विद्युतीय माध्यमबाट ग्राहक पहिचान गर्न सक्ने’ व्यवस्था थपिएको हो । उक्त व्यवस्था बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण नेपाल सरकारको डिजिटल अभिलेखबाट तानेर हेर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि व्यक्तिले नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएको हुनुपर्ने छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्ने व्यक्तिले हरेक खातापिच्छे केवाईसी फारम भर्नुपर्छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले विद्युतीय अभिलेखमा राखेको व्यक्तिगत विवरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहुँच राख्नका लागि आग्रह गर्नेछन् । ग्राहकले अनुमति दिए संग्रहित भएको व्यक्तिगत विवरण उनीहरूले पाउनेछन् । त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति अनिवार्य गरिएको छ ।

त्यसरी संकलन गरिएको विवरण सम्बन्धित ग्राहहरूकबाटै फेरि प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप विवरण चाहे ग्राहकको अनुमतिमा मात्रै पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी सरकारी निकायबाट विवरण संकलन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिको नामथर, लिंग, उमेर, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रमा उल्लेखित विवरण, तत्काल सम्पर्क गर्न सकिने नम्बर, आमाबाबुको विवरण, सवारीचालक, पासपोर्ट, मतदाता परिचयपत्र नम्बर लगायत विवरण लिन पाउनेछन् ।

ग्राहक पहिचान विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सक्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशनको १९ नम्बर निर्देशनमा छ । अब सरकारी अभिलेखमा पहुँच दिएको अवस्थामा त्यसबाट नै ग्राहक विवरण आन्तरिक प्रणालीमा लिएर ग्राहक पहिचान गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ ।

कर्पाेरेट बजार

प्रकाशित समय : १६:१४ बजे