पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले २०८० फागुनमा विगतदेखि काम गर्दै आएका १२९ जना करार कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति दियो । दुई चरण गरेर उनीहरू स्थायी भएका थिए । स्रोतका अनुसार ती कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति दिँदा राम्रै आर्थिक चलखेल पनि भएको छ ।

यद्यपि आधिकारिक प्रमाण कसैले निकालेका छैनन् । इन्जिनियर महेन्द्रबहादुर गोदार, कार्यक्रम अधिकृत दुर्गा न्यौपाने, सरसफाइ शाखाकी तत्कालीन प्रमुख कल्पना बराल, सविता ढुङ्गाना लगायत कर्मचारीहरूले स्थायी नियुक्ति लिएका थिए ।

उक्त नियुक्तिका लागि महानगरपालिकाले अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया भने पूरा गरेको थिएन । लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि समेत स्थायी नियुक्तिका लागि हुने परीक्षामा सामेल गराउनुपर्नेमा आयोगका प्रतिनिधि उपस्थित थिएनन् । ‘आन्तरिक परीक्षा लिएका थिए । मौखिक परीक्षा पनि लिएको थियो,’ स्थायी भएका एक कर्मचारीले भने, ‘सबै प्रक्रिया पूरा भएको हो । तर लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि चाहिँ थिएनन् ।’ महानगरले प्रयोगमै नरहेको स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ लाई टेकेर नियुक्ति दिएको हो । सोही आधारमा परीक्षा लिने भनेपछि आयोगका प्रतिनिधि उपस्थित नभएका स्रोतले भन्यो ।

‘आयोगलाई खबर थियो । तर स्वायत्त शासन नियमावली अनुसार स्थायी गर्ने भनेपछि मरिसकेको ऐनका आधारमा काम गर्न मिलेन नि । त्यस्तोमा आयोग सामेल हुन भएन भने कोही आएनन्,’ स्रोत भन्छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका आधारमा स्थायी गर्नुपर्ने हो । कोही पनि नयाँ व्यवस्थाअनुसार पास नहुने भएपछि आयोगलाई वास्तै नगरी महानगरले मनमौजी हिसाबले स्थायी गरिदियो । यो गलत छ ।’ अहिले प्रदेश लोकसेवा आयोगले तत्कालीन समयमा गरिएका सबै नियुक्ति खारेज गरिदिएको छ । आयोगको १३ गतेको बैठकबाट उक्त नियुक्ति खारेजीको निर्णय भएको हो ।

महानगरले स्थायी पदपूर्तिका लागि २०८० कात्तिक २३ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो । त्यसपछि विभिन्न चरण पार गरेर दुई चरणमा नियुक्ति दिइएको हो । कार्यवाहक मेयर मोति तिमिल्सिना अदालतको आदेश बमोजिम नै स्थायी गरिएको बताउँछन् ।

‘कर्मचारीहरूले वृत्ति विकासमा अवरोध भएको र स्थायी हुन नपाएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दिएका थिए । अदालतको आदेश बमोजिम नै प्रक्रियामा गएरै स्थायी गरेको हो,’ उनले भने, ‘अब आयोगको आदेशबारे महानगरमा छलफल हुन्छ । उपयुक्त निर्णय गर्छौँ ।’

महानगरका सूचना अधिकारी तथा प्रशासन शाखा प्रमुख कृष्ण तिवारीका अनुसार ती कर्मचारीहरू एक पटक १९ जना र अर्को पटक ११० जना गरेर स्थायी रूपमा नियुक्त भएका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०६४ साल भन्दा अगाडीदेखि कार्यरत कर्मचारीको हकमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर स्थायी गर्न आदेश दिएको थियो । आयोगको आदेश सँगै स्थायी नियुक्त भएका १२९ जना नै स्वतः करारमा झरेका छन् ।