सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक बिताइसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनको लक्ष्य राखेको कर्णाली सरकारको कार्यसम्पादनको गति भने आशालाग्दो देखिएको छैन ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रूपैयाँ बिनियोजन गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारको खातामा १४ अर्ब ८२ करोड २६ लाख ९१ हजार रूपैयाँ मौज्दात छ । नौ महिनाको अवधीमा सरकारले जम्मा तीन अर्ब ९३ करोड २४ लाख ७६ हजार रूपैयाँ मात्र विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यो कूल बजेटको २०.९४ प्रतिशत हो ।

सरकारको बजेट कार्यान्वयनको गति सुरुवातदेखि नै कमजोर देखिएको छ । यो नौ महिनामा सबैभन्दा बढी विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको चैत महिनामै भएको हो । जुन पाँच प्रतिशत छ । फागुन महिनामा ४.४३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले त्यसअघि असोजमा ६३ करोडभन्दा बढी विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो ।

१० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार रूपैयाँ विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले नौ महिनाको अवधिमा २३ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ३४ करोड पाँच लाख १७ हजार बराबर कार्यान्वयन गर्न सक्यो । चैत महिनाभर यो मन्त्रालयले ६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधारसँग अझै आठ अर्ब बराबर बजेट मौज्दात छ ।

दुई अर्ब ६० करोड ९० लाख तीन हजार रूपैयाँ वार्षिक विकास बजेट रहेको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले अहिलेसम्म २१.९१ प्रतिशत अर्थात् ५७ करोड १६ लाख ५६ हजार रूपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा बढावा दिएको छ । दुई अर्ब ७२ करोड ७८ लाख बराबरको पुँजीगत बजेट रहेको यो मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्म २५.९३ प्रतिशत अर्थात् ७० करोड ६८ लाख ६१ हजार बराबर खर्च गरेको छ ।

अन्य मन्त्रालयहरूको पुँजीगत बजेट अवस्था झन् कमजोर छ । एक अर्ब ११ करोड ५२ लाख पुँजीगत बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १३.२०, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २२.९३ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ । यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३८.६३, र अर्थ मन्त्रालयले ७९.१९ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आठ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यो मन्त्रालय सबैभन्दा कम बजेट हुने मन्त्रालय हो ।

सरकारको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षासम्म आइपुग्दा बजेट खर्च कार्यान्वयनको गति र कमजोर कार्यासम्पादनका कारण सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल स्वमय् असन्तुष्ट बनेका छन् । विकास बजेट कमजोर रहेको र मन्त्रीहरूले २०८१ साउनमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन समेत दिएका थिए ।

‘लक्ष्यअनुसार प्रगति हाँसिल किन हुन सकेन,’ कँडेलले मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘हिजोको भन्दा जनशक्तिलगायत सबै कुराहरू पर्याप्त हुँदा पनि पर्याप्त रिजल्ट किन आएन, त्यसको कारणहरू के हो ?’ सुशासन र बजेट कार्यान्वयनमा अर्थक प्रयास गरेपनि सन्तुष्टि मिल्नेगरी प्रगति हासिल गर्न नसकिएको कँडेलले बताए ।