नेपाललाई विकासको हिसाबले अगाडि बढाउने क्रममा पञ्चायतदेखि नै गाउँ पञ्चायतको परिकल्पना गरिएको थियो । निर्दलीय शासन व्यवस्थामा करिब ४ हजार गाउँ पञ्चायत बनाएर स्थानीय शासन सञ्चालन गर्ने बन्दोबस्त गरिएको थियो । बहुदल आएपछि गाउँ विकास समिति, नगरपालिकाको रुपमा यसलाई व्याख्या गरियो । त्यतिखेर स्थानीय निकाय भनिन्थ्यो । ती स्थानीय निकायहरूलाई अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्दछ र उनीहरूका सानातिना काम त्यहीँबाट सम्पन्न गर्ने बन्दोबस्त गर्नुपर्दछ भन्ने विचारबाट प्रोत्साहित हुँदै विकेन्द्रीकरणको विषय अगाडि आएको हो । बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि स्वायत्त शासन ऐन आयो । तर त्यो ऐन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन पाएन ।

स्वायत्त शासन ऐनले स्थानीय सरकार भनेर परिभाषित गरेको थियो । त्यो अधिकार राजपत्रमा प्रकाशित गरेर प्रयोग गर्ने भनिए पनि सूचना राजपत्रमा कहिल्यै प्रकाशित हुन सकेन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेक्रममा समस्या रह्यो । त्यही ऐनको भावनाअनुसार विकेन्द्रीकरणलाई अगाडि बढाउन सकेको भए सायद आज नेपालको परिस्थिति अहिलेको भन्दा फरक हुन सक्दथ्यो ।

ऐन पढ्दा एकदमै उत्साहित
समयक्रमसँगै पछि मुलुकमा आमूल परिवर्तन भयो । विकासको क्रममा हामी संघीयता र गणतन्त्रमा गयौं । समावेशिताको कुरा गरियो । २०७२ सालको संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितालाई संस्थागत गर्ने हिसाबले बन्दोबस्त ग¥यो । नयाँ संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना ग¥यो । संविधानले नै राज्यशक्ति तीनवटै तहले प्रयोग गर्दछन् भनेर स्पष्टरुपमा उल्लेख ग¥यो । कार्यकारिणी, विधायिनी र न्यायिक अधिकार परिभाषित भयो । तीनवटै तहले आफ्नो कानुन, बजेट आफैं बनाउन सक्ने भए । छुट्टाछुट्टै संचित कोषहरू हुने भयो । आफैंले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरे । मुलुकलाई तीन तहमा परिभाषित गरियो ।संविधान निर्माता र संविधान सभाले निर्वाचित प्रदेश सभामार्फत नाम र राजधानी तोक्ने गरी सातवटा प्रदेश परिभाषित ग¥यो ।

स्थानीय तहको हकमा संख्या, सिमाना, त्यसको नाम केन्द्रले परिभाषित गर्ने कुरा आफैंमा जटिल र बढी समय लाग्ने विषय थियो । त्यसैको आधारमा विज्ञ टिमले काम गर्ने भन्ने हिसाबले संविधान निर्माताले गाउँपालिका, नगरपालिका र विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या एवं सिमाना निर्धारण गर्ने आयोग संविधान जारी भएको मितिले ६ महिनाभित्र गठन गर्ने र त्यो गठन भएको मितिले एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी अवधि समेत तोकेर त्यो बन्दोबस्त ग¥यो । त्यही व्यवस्थाअन्तर्गत संवैधानिक आयोग गठन भयो । त्यो आयोगको नेतृत्वमा रहेर काम गर्ने अवसर हामीलाई मिल्यो । ९ जनाको विज्ञ टिमले त्यसमा गहनरुपमा काम गरेको हो ।

स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दैगर्दा ३/४ विषयमा मूलतः ध्यान दिने कोशिश हामीले ग¥यौं । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको जिम्मेवारी र कामलाई हेरेर आवश्यक संरचना परिभाषित गर्ने आधारभूत विषय थियो । संरचनाले कामलाई पछ्याउनु पर्दछ भन्दै कामको आधारमा संरचना विश्लेषण गर्ने कार्य गरियो । स्थानीय सरकारलाई दिएको कार्य जिम्मेवारीअनुसार हामीले त्यसको कार्य विश्लेषण ग¥यौं । आर्थिक हिसाबले मुलुकले धान्न सक्ने संख्या निर्धारणमा गइयो । महँगो पर्न नदिने हिसाबले हाम्रो कोशिश जारी रह्यो । अर्काेतिर जनताले पाइरहेको सेवा लिन विगतमा भन्दा टाढा जान नपरोस् भन्ने हिसाबले पनि हामीले विचार ग¥यौं ।

समावेशितालाई संविधानले मुख्यरुपमा अंगिकार गरेको छ । एउटै जात, बस्ती, आर्थिक क्षेत्रहरू दुईतिर नपरोस् भनेर धेरै गृहकार्य गरियो । स्थानीयका प्राथमिकतालाई समेट्ने हिसाबले अथक प्रयास गरियो । संख्याको कुरा गर्दा अहिलेको भन्दा केही तल ३०० देखि ५०० को बीचमा रहनुपर्दछ भनेर हामीले भरमजदुर प्रयास गरेका थियौं । तापनि दलहरूका कारण संख्या बढेर ७५३ हुन पुग्यो । अहिले बल्ल दलहरूले स्थानीय तहको संख्या बढी भयो भनेर महसुस गर्न थालेका छन् ।

नेतृत्व तहलाई राम्रो हिसाबले बुझाउन नसक्नु पनि हामीमा कमजोरी रहेको हो कि भन्ने परेको छ । दलहरूलाई बुझाउन अझै बढी प्रयास र तथ्य–तथ्याङ्क प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न नसक्दा संख्या बढ्न पुगेको हामीलाई लाग्दछ । कोशिश त धेरै नै ग¥यौं तर राजनीतिक नेतृत्व र आयोगको बीचमा संख्याका विषयमा धेरै ठूलो अन्तर देखियो । मुख्य राजनीतिक नेतृत्वबाट १००० भन्दा बढी र १२ सयसम्मको स्थानीय तह बनाउनुपर्दछ भनेर प्रस्ताव आएका थिए । विशेषगरी तराई क्षेत्र, उपत्यकालगायत कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहको संख्या धेरै भएको छ ।

जिल्ला घुम्न एकदिन पनि नलाग्ने तराईका जिल्लामा स्थानीय तहका संख्या धेरै छन् । काठमाडौंमा १० वटा संख्या आवश्यक पर्दैन भन्ने हामीलाई लागेको थियो । भक्तपुरमा निकै साना पालिकाहरू बनेका छन् । एउटा जिल्लामा कम्तीमा पनि ३ वटासम्म पालिका बनाउनुपर्ने बाध्यता भने हामीलाई आइलाग्यो । जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन मण्डलमा जिल्लाअन्तर्गतका पालिकाहरूका प्रमुख, उपप्रमुख मतदाता हुने र निर्वाचनमा संख्या अस्वभाविक देखिने कारण यो बाध्यता आइपरेको हो । सोही कारण मनाङमा २ वटा प्रस्तावित संख्यामा ३ वटा बनाइयो । राजनीतिक नेतृत्वले थोरै संख्या भएमा राजनीतिक हैसियत कम हुन्छ कि भन्नेजस्तो सोचेर धेरै बनाउन उत्प्रेरित हुँदा हामीले सोचेजस्तो कम पालिका बनाउन सकेनौं । संख्या बढी भयो र त्यसले खर्च बढायो । खर्च बढी पर्ने हुनाले अहिले उहाँहरू हामीले भनेको विषय कम संख्या नै ठीक रहेछ भन्ने ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ ।

निर्वाचित स्थानीय सरकारका कामहरू सन्तोषप्रद
हामीले हाम्रा स्थानीय सरकारलाई धेरै नै अधिकारसम्पन्न बनाएका छौं । यतिबेला उनीहरूले धेरै नै काम गर्न सक्दछन् । संघीय सरकार आइसकेपछि हिजोको एकात्मक व्यवस्था हुँदाको नेपाल सरकार र उसले प्रयोग गरिरहेको अधिकारहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्न पुगेको छ । पहिला १४/१५ वर्षसम्म स्थानीय निकायको चुनाव नभएर कर्मचारीको भरमा चलिराखेको थियो । अहिले भने निर्वाचन नियमितरुपमा हुन थालेको छ । यो आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो । विमति र खटपटीका बीचमा पनि यी सरकारहरू पाँच वर्षे स्थायी हिसाबले चल्छन् । त्यो अर्काे महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । देशमा स्थायित्व आयो । राजनीतिक नेतृत्वले नेतृत्व गर्न थाल्यो । तल्लो तहसम्म साधन, स्रोत र अधिकार पहिलेको तुलनामा धेरै नै गएको छ । यो राम्रो भएको छ ।

विडम्बना नै मान्नुपर्दछ संविधानले दिएको अधिकारको गतिमा अझै पनि स्थानीय सरकारहरू त्यो अधिकार पाउने अवस्थामा पुगेका देखिन्नन् । अहिले मनोगत भनौं या विगतदेखिको ढाँचाको विरासत पनि समस्या बनेको हुनसक्दछ । अर्काे साधनस्रोतको हिसाबले संघीय सरकारले साधन स्रोत विन्यास गर्ने ठाउँ अलिकति खुम्चिँदै गएको विषय पनि हुनसक्दछ । तापनि सबैतिर स्थानीय सरकारहरूको स्वीकार्यता पूर्णरुपमा भएको देखिन्छ । स्थानीय सरकारहरूले कोभिड, बाढी पहिरोलगायत संकट र विपद्का बेला नजिक रहेर तत्काल सेवा दिएको राम्रो पक्ष प्रवाह भएको छ । जनताका दिनानुदिनका समस्या र गुनासाहरू छिटो समाधान हुन थालेका छन् । यो राम्रो पक्ष हो । स्थानीय सरकार आएपछि जनताले सेवा लिने कुरामा सहजता भएको छ । कैयौं कामहरू गतिमा अगाडि बढेका छन् । हिजो १४/१५ वर्षको स्थानीय निकाय र अहिलेको स्थानीय सरकार हेर्दा धेरै ठूलो परिवर्तन आएको देखिन्छ ।

ध्यान दिनुपर्ने पक्ष
स्थानीय सरकारका आवधिक योजनाहरू छन् । वार्षिक बजेट छन् । त्यसलाई प्रष्टरुपमा दीर्घकालीन सोचअनुसार पालिकाको खाका बनाएर जानुपर्नेमा ध्यान दिनुपर्दछ । संविधानतः वडा–वडामा सिलिङ दिएर खर्च गर्ने हिसाबले परिकल्पना गरिएको छैन । वडा समिति पाँच जनाको हुनेछ । सेवा प्रवाह गर्ने विन्दु वडा हो । शासकीय इकाइ पालिका हो । जे विकास गरे पनि कुनै न कुनै वडामा अवश्य जानेछ । त्यो निर्णय पालिकामा बसेर गर्नुपर्दछ । कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले वडालाई जिम्मेवारी दिनुपर्दछ । त्यसैले योजना र बजेटको निर्णय पालिकामा बसेर गर्नुपर्दछ । वडाले नै त्यहाँका योजना तय गरेर खर्च गर्ने भन्ने हुँदै होइन । वडाध्यक्षले कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । सदस्यहरूले सभामा प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।

बजेट वा योजनामा अन्याय भयो या नीतिगत तहमा बजेट, योजना विनियोजन भएन अथवा छानिएन भने त्यो कुरा सभामा उठाउनुपर्दछ । यदि यसमा सुधार भएन भने अक्षमता, अदक्षतातिर धकेलिने अवस्था आउनेछ । पालिकामा बजेट छर्ने कामले सानो सानो क्षेत्रमा रकम जानेछ र त्यो रकमले उल्लेख्य काम गर्न सक्दैन भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । शासकीय हिसाबले सुशासनका अभ्यासलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ । पालिकामा गुनासा आउन दिनुहुँदैन । पालिकाहरू आर्थिक अनुशासनमा विशेष चनाखो बन्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय ज्ञान नभएर होला बेरुजुको मात्रा बढ्दै गएको छ । करदाताले तिरेको पैसा सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न स्थानीय सरकार विशेष चनाखो बन्नै पर्दछ ।

कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ । अहिले १ सय १५ वटा जतिमा कार्यकारी प्रमुख छैनन् । अर्काेतिर छिटो छिटो कर्मचारी सरुवा हुने गरेका छन् । यस्तो हुनुहुँदैन । कर्मचारीलाई कानुन बनाउनेदेखि प्राविधिक काम, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाइ, सडकलगायत सबै किसिमको काम जान्ने सीपयुक्त बनाउन जरुरी छ । अहिले स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति छैन । संघ सरकारमा कानुन बनाउन छुट्टै कानुन मन्त्रालय छ । त्यहाँ मन्त्रीदेखि सचिव र सबै संयन्त्र छ । हरेक मन्त्रालयमा ठूलो जनशक्ति छ । त्यो हुँदा पनि काम नभएको देखिन्छ । त्यसैले धेरै किसिमका सीप भएका एउटै कर्मचारीको विकास गर्नु जरुरी छ । छुट्टाछुट्टै कर्मचारी राख्न कामको भार पुग्दैन । भार नपुगी कर्मचारी राख्नुपर्दा महँगो पर्दछ । एउटै कर्मचारीले दुई/तीनवटा पालिकामा प्राविधिक सेवा दिने हिसाबले पनि मिलाउनु पर्ने हुनसक्दछ । योजना बनाएर खर्चिलो अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने उपायमा ध्यान जानुपर्दछ । निजामती सेवा ऐन ल्याउँदै गर्दा यो विषयलाई खोल्नुपर्दछ । दक्षताको हिसाबले पनि हेर्नुपर्दछ ।

यता २०३२ सालदेखिको बजेटको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने निरन्तर रुपमा साधारण खर्च बढिरहेको छ । विकास खर्चको तुलनामा रकममा भन्दा पनि अनुपातमा साधारण खर्च बढेको छ । विकास निर्माण, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने थुप्रै क्षेत्र छन् । खासमा चालू खर्चतिर मन बढ्दै गयो र धान्नै नसक्ने अवस्था भयो भने पूँजीगत खर्च गर्ने हाम्रो क्षमता ह्रास हुँदै जानेछ । त्यसले देश असजिलो स्थितिमा पुग्नसक्दछ । अतः संघ सरकारले नयाँ मोडलको विकास गर्ने र मितव्यायी हिसाबले प्रशासनिक बन्दोबस्तहरू अगाडि बढाउने उपाय खोजेर जानुपर्दछ ।

मर्जर गरेर स्थानीय तहको संख्या घटाउनुपर्दछ
कतिपय राजनीतिक दलहरूले उदारतापूर्वक अहिले स्थानीय तह धेरै भएछ भन्ने महसुस गर्न थालेका छन् । आयोगले सुरुमा भनेको ठीकै रहेछ भन्ने स्वीकार्यता हुन थालेको हो । अब संख्या घटाउने काम त्यति सजिलो छैन । सबैतिर निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । त्यहाँको छुट्टै राजनीतिक स्थान छ । यो आफैंमा त्यति सजिलो काम होइन । तत्कालीन अवधिमा राजनीतिक नेतृत्वले साथ दिएको भए जनताको तल्लै तहबाट पनि संख्या घटाउने गरी सिफारिस भएर आएको विषय लागू हुनसक्दथ्यो । त्यतिबेला करिब ५४ जिल्लाको काम सकिएको थियो । काम गर्दै जाँदा ५ सयभित्र सीमित हुने अवस्था थियो । अझै पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जसले आफ्नो सामान्य प्रशासनिक खर्चसमेत धान्न सक्दैनन् त्यस्ता पालिकाहरू टिक्न सक्दैनन् । त्यसैले अहिले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको तर्फबाट प्रशासनिक खर्च धान्न सक्ने पालिकाहरू कतिवटा छन् भनेर अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ । धान्न नसक्ने पालिकाहरूलाई मर्जरमा लैजानुपर्दछ र मर्जरमा जानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ ।

मर्जर भएन भने पनि संयुक्त सेवा प्रवाहको बन्दोबस्त गर्न सकिन्छ । त्यसले खर्च कटौती हुनेछ । जस्तो काठमाडांैका नगरपालिका, महानगरपालिकाले डम्पिङ साइडका विषय नुवाकोट, धादिङ वा अरु बाहिरी जिल्लाका पालिकासँग मिलेर सहकार्यका साथ कम खर्चमा अगाडि बढाउन सक्दछन् । अब पालिकाहरूले सानो राजनीतिक स्वार्थमा बसेर आफ्नोे दक्षतालाई सम्झौता गरेर अगाडि बढ्न हुँदैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ ।

संघीयतामाथि प्रश्न
कुनै पनि व्यवस्था आफैंमा साध्य होइन, साधनमात्रै हो । जहानियाँ राणा शासन, राजाको निर्दलीय, बहुदलीय व्यवस्था, राजा नभएको संघीय व्यवस्थालगायत नेपालमा प्रयोग गर्न बाँकी व्यवस्था अब सायदै छैन । अब हाम्रो कार्यशैली, शासन सत्ता, सेवा प्रवाह गर्ने कुराको एकचोटी समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ । कहाँ कहाँ, कसरी, को–को असफल भए भनेर निर्मम समीक्षा गर्नुपर्दछ । दोष जति सबै प्रणालीमा लगेर थोपर्ने काम बन्द गर्नुपर्दछ । हालसम्म प्रणालीलाई दोष लगाउँदै नेतृत्व गर्नेहरू मुक्त भएको अवस्था छ । त्यसमै प्रश्न छ । यहाँ व्यक्तिले नै अधिकारको विन्यासदेखि सबै व्यवस्था गरेको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुनुपर्ने व्यवस्था पनि स्वयं नेतृत्व गर्नेले तोकेको हो । अब साँगोपाँगो र सतही हिसाबले व्यवस्थामाथि विश्लेषण नगरी यथार्थ सार्वजनिक हुनुपर्दछ । शासन व्यवस्थामा दक्षता, ज्ञान र कौशल देखाउने अवसर हरेकलाई मिलेको छ । कतिपय असल अभ्यासहरू एकले अर्काेबाट सिक्ने क्रम पनि चलिरहेको छ । नेपाल सरकारको आर्थिक अवस्थालाई हेरेर संघीय व्यवस्थाले मात्रै यस्तो भयो कि भन्ने निचोड हो भने २०३२ सालदेखिको तथ्याङ्कले चालू खर्च बढिरहेको नै देखाउँछ । त्यसैले दीर्घकालीन हिसाबले व्यवस्थाले हो कि हामीले यस्तो बनाएकोे भनेर मूल्याङ्कन गर्न कोही पनि हिच्किचाउनु हुँदैन ।

प्रदेशको अवस्था र महत्व
हाम्रा लागि प्रदेश नयाँ संरचना हो । पहिला पनि स्थानीय निकाय र संघ सरकार थिए । संघ सरकारले युगौंदेखि शासन गरिरहेको थियो । हिजोको क्षेत्रीय संरचना प्रदेशकै रुप थियो । अहिले अधिकार विन्यास गर्दा संविधान निर्माताले बढो विचार गरेर स्थानीय तहलाई घरदैलोसम्मको सेवामा लगाएको छ । संघ सरकारलाई राष्ट्रिय नीति बनाउने, मानकहरू बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र सम्बन्धसम्बन्धी कार्य एवं राष्ट्रिय आयाम भएका आयोजनाहरू, राष्ट्रव्यापी समन्वय गर्ने कार्यहरू तोकेको छ । प्रदेशको अनुहार विकासको रुपमा हुने भनिएको छ । प्रादेशिक विकासको खाकामा प्रदेशले नेतृत्व गर्ने स्पष्ट तोकिएको छ । हिजोका दिनका क्षेत्रीय विकास र आर्थिक करिडोर परिभाषित गरेर त्यो अवधारणालाई यसले पूर्णरुप दिन सक्ने बनाइएको छ । संविधानतः प्रदेशको अनुहारलाई विकासको अनुहार बनाउनुपर्दछ । त्यो रुपमा प्रादेशिक योजना बनाउन र विकासलाई प्रोत्साहित गर्न प्रदेश सरकारहरू लाग्न सक्नुपर्दछ । अहिले कहीँ कतै स्थानीयको काममा साना तिना योजना सम्पन्न गर्न प्रतिस्पर्धा त भइरहेको छैन भनेर प्रश्न छ । यदि त्यो भएको छ भने ती प्रदेशले गल्ती गरिरहेका छन् । यसरी प्रदेशको नेतृत्व सम्हाल्नेहरूले आफ्नो विवेक गुमाउँदै गए भने प्रदेशको औचित्यमाथि थप प्रश्न उठ्न सक्दछ । साँचो अर्थमा प्रदेशहरू प्रादेशिक आयाम भएका विषयमा प्रवेश गर्दा ठीक हुनेछ । प्रादेशिक विकास र योजनाको हिसाबले अनुहारलाई प्रष्ट पारेर आफ्नो भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्दछ । त्यसो भएमा प्रदेशलाई सबैले अपनत्व लिन बाध्य हुनेछन् ।

अन्तमा,
स्थानीय सरकार धेरैले राम्रो गरे पनि सुधार गर्नुपर्ने पाटो धेरै छन् । योजना र बजेट निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । विकासको इकाइ पालिका पूरैलाई बनाउनुपर्दछ । हरेक वडाहरू पालिकाले बनाएको योजना, बजेट कार्यान्वयन गर्ने बिन्दुहरू हुन् । वडा समितिलाई त्यहीरुपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ । आर्थिक सुशासनमा विशेष ध्यान दिँदै संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दै कर्मचारी अभावको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरू संविधानले परिकल्पना गरेको भूमिका पूरा गर्न सक्षम बन्न सक्नेछन् ।