back

प्राधिकरणले बिजुलीको पोलको भाडा बढेपछि इन्टरनेटको मूल्य बढाउने सेवा प्रदायकको निर्णय

काठमाडौँ । अब नेपालमा इन्टरनेटको मूल्य बढ्ने भएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तीन सयसम्म मूल्य बढाउने निर्णय गरेका हुन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा प्रति ग्राहक मासिक एकसय ५० र सहरी क्षेत्रमा तीन सय रूपैयाँका दरले इन्टरनेटको मूल्य बढाउन नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई संघले प्रस्ताव गरेको हो ।

‘विजुलीको पोलको भाडा बढेका कारण सेवा प्रदायकमाथि लोड थपिएको कारण नेटको मूल्य बढाउने निर्णय गरेको उनले बताए । उनले भने ‘हामी सेवा प्रवाह गर्नै नसक्ने अवस्थामा छौँ। तर इन्टरनेट अत्यावश्यक भइसकेकाले हामीले केही रकम बढाउन एनटिएलाई प्रस्ताव गरेका छौँ,’

सरकारले फाइबर लिजको समेत भाडा बढाउँदा आफूहरू समस्यामा परेको उनले बताए। ‘चितवनमा विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूबाटै इन्टरनेट उपकरणहरू लुटिएको समेत उनको गुनासो छ । प्राधिकरणका कर्मचारीबाट उपकरण लुटिदाँ त्यहाँको आधा क्षेत्र इन्टरनेट बिहीन रहेको उनको भनाई छ ।

कोभिड महामारीपछि इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दै गर्दा इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा निरन्तर अप्ठ्याराहरू थपिन थालेको उनले बताए ।
‘कतिपयको काम घरबाटै हुने गरेको छ। अनलाइन कक्षाका लागि इन्टरनेट नै चाहिन्छ। विद्यार्थीहरूको जाँच अनलाइनबाट भइरहेको छ। तर इन्टरनेट प्रवाहमा अवरोध गरिएको छ। सम्बन्धित सरोकारवाला कानमा तेल हालेर बसेका छन् मूल्य नबढाई त हामी प्रवाह गर्नै नसक्ने अबस्थामा छौँ’ उनले भने।

उनका अनुसार विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूलाई प्रतिपोल प्रतिवर्ष सहरी क्षेत्रमा दुईसय पचास र ग्रामीण क्षेत्रमा ५० रूपैयाँ लिँदै आएको थियो। तर, हाल बढाएर सहरी क्षेत्रमा प्रतिपोल प्रतिवर्ष सात सय ५० रूपैयाँ पुर्‍याएको उनले बताए।

अध्यक्ष पराजुली भने ‘ग्रामीण क्षेत्रमा प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष सात हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्छ। यो निर्णय व्यवहारिक छैन, यसरी हामीले त पुरै सडकको पैसा तिर्नुपर्ने भयो। यसले गर्दा लोड थपियो। सरकारले उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने कार्यक्रम अघि सारेको छ। तर यसरी भार थपेपछि सस्तोमा कसरी सेवा दिन हामीलाई गार्हो हुन्छ ।’


फिनल्याण्डद्वारा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ८७ करोड अनुदान

फिनल्याण्डद्वारा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ८७ करोड अनुदान

वि.सं.२०८१ जेठ ९ बुधवार १४:०६

काठमाडौँ । फिनल्याण्डले नेपालको स्थानीय जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमका लागि अनुदान...

१० महिनामा मुलुकको व्यापार :  तेह्र खर्बको आयात, एक खर्ब २६ अर्बको निर्यात : ११ खर्ब ७७ अर्ब व्यापार घाटा

१० महिनामा मुलुकको व्यापार : तेह्र खर्बको आयात, एक खर्ब २६ अर्बको निर्यात : ११ खर्ब ७७ अर्ब व्यापार घाटा

वि.सं.२०८१ जेठ ७ सोमवार २२:४६

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा मुलुकले रु ११...

इप्पानले स्थापना गर्यो, नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष

इप्पानले स्थापना गर्यो, नीति अनुसन्धान र भवन निर्माण कोष

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार २३:१२

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नीति...

खर्च कम गर्नका साथै वातावरण बचाउन विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउनु आवश्यकः मन्त्री बस्नेत

खर्च कम गर्नका साथै वातावरण बचाउन विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउनु आवश्यकः मन्त्री बस्नेत

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार २२:५३

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पछिल्लो समय...

सरकारले बजेटमार्फत् विकासमा निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजाने

सरकारले बजेटमार्फत् विकासमा निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजाने

वि.सं.२०८१ जेठ ३ बिहीवार १८:२४

काठमाडौं । सरकारले विकास र समृद्धिमा निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजानेगरी...

जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा १६ अर्ब लगानी जुट्यो (शेयर संरचना सहित)

जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा १६ अर्ब लगानी जुट्यो (शेयर संरचना सहित)

वि.सं.२०८१ जेठ ३ बिहीवार ०९:४१

काठमाडौँ ।  उज्यालो कर्णाली बनाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाइएको जगदुल्ला...