रुपन्देही । लुम्बिनि प्रदेशको गत आर्थिक वर्षको बेरुजु रकम ४ खर्ब बढी पुगेको छ । महालेखा परिक्षकले शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ५८ औं प्रतिवेदनका अनुसार संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थाहरूको बेरुजु रकम ४ खर्ब, १८ अर्ब, ८५ करोड भएको पाईएको हो । यो बेरुजु रकम गत वर्षभन्दा ०.१३ प्रतिशतले बढी हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरु लगायत अन्य सघं संस्था र समितिको कुल बेरुजु रकम करिब १ अर्ब रहेको महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७६।७७ मा प्रदेशका सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट ९४ करोड ७४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।

कुल बेरुजुमध्ये ८१ करोड ४३ लाख ५९ हजार अनियमित भएको प्रतिवेदनमा ‌उल्लेख छ । त्यसबाहेक ६ करोड १४ लाख ५५ हजार असुल हुनुपर्ने र ७ करोड १६ लाख ७१ हजार पेश्कीमा बर्गीकरण गरेको छ ।

कुन मन्त्रालयमा कति ?

प्रदेश सरकारको कुल बेरुजुमध्ये सबैभन्दा धरै बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा देखिएको छ । कुल बेरुजुको ७४.९७ प्रतिशत हिस्सा यस मन्त्रालयमा देखिएको हो ।

त्यस्तै कुल बेरुजुमध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालयको ११.३४ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ७.८१ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४.०२ प्रतिशत, प्रदेश सभा सचिवालयको १.२७ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ०.५५ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ०.०४ प्रतिशत रहेको छ ।

तर, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बेरुजु भने शुन्य रहेको छ ।

आर्थिक बर्षमा १ सय ६६ प्रदेश कार्यालयको लेखा परीक्षण गरिएकोमा ९७ कार्यालयमा लगती बेरुजु देखिएको हो। त्यस्तै समिति तथा अन्य संस्था १६ मध्ये १३ कार्यालयमा पनि लगती बेरुजु देखिएको छ ।

प्रदेशमा अघिल्लो बर्षभन्दा बेरुजु अंक केही घटेको बताएको छ । अघिल्लो बर्ष कुल लेखापरीक्षण अंकको ‍३‍.२४ प्रतिशत बेरुजु रहेकोमा यस बर्ष भने २.३९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । कुल बेरुजुमध्ये ८५‍.९५ प्रतिशत नियमित हुनुपर्ने, ७.५६ प्रतिशत पेश्की र ६.४९ प्रतिशत असुल हुनुपर्ने रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेस गत हिसाबले धेरै बेरुजु हुने प्रदेशमध्ये लुम्बिनी चौथो नम्बरमा रहेको छ ।

सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको प्रदेश २ मा ४.४३ प्रतिशत देखिएको हो भने सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा देखिएको हो । बाग्मतिमा बेरुजु १.२८ मात्रै रहेको छ । यता बाग्मतिको २.२१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । त्यस्तै गरी गण्डकीको १.४९ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमको १.६१ प्रतिशत र प्रदेश १ को २.६३ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०७८ भदौँ ६ गते प्रकाशित