काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट महत्वाकांक्षी देखिए पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेमा यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने बताए । उनले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)द्वारा आयोजित पोस्ट बजेट डिस्कसनमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘लामो समयदेखिको सिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ आयाम दिँदै  आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने सुरुवात बिन्दुको रुपमा यो प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ ।’

नेपाल लामो समयदेखि नीति र नियतको दलदलमा अल्झिएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने उनले अपेक्षा राखेका छन् ।

उनले भने, ‘नेपाल प्रचुर सम्भावना भएको देश हो। हाम्रो नियति भनेको हाईएस्ट पर्सेन्टेज अफ जीडीपीको रुपमा आउनुपर्ने र हरेक साउथ एसियाकै उच्च जीडीपी ग्रोथको कन्ट्रीको रुपमा हुनुपर्ने हो । तर, लामो समयदेखि, अहिले सम्म नीति र नियमको दलदलमा अल्झिएका छौं । नीति भनेको बजेट हो, र नियम भनेको सुशासन हो। नेपालको लागि नयाँ आयाम दिँदै आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने सुरुवात बिन्दुको रुपमा यो बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। यसको लागि म अर्थमन्त्री ज्यूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु।’

उनले नेपालको बजेटको इतिहास चेम्बर अफ कमर्शसँगसँगै रहेको स्मरण गरे । उनले भने, ‘नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको स्थापना पनि नेपालको बजेट आउनु एक वर्ष अगाडि भएको थियो। ७५ वर्षको यो अवधिमा हामीले यो वर्ष हीरक जयन्ती भव्यताका साथ सम्पन्न गरिरहेका छौं ।’

उनले सरकार गठन भएको दुई महिनाको छोटो कार्यान्वयन अवधिमा यो बजेट प्रस्तुत भएकाले यसलाई मैले एउटा सुरुवात बिन्दुको रुपमा लिएको बताए । उनले भने, ‘आगामी ५ वर्ष यदि यही गतिमा जाने हो भने, हाम्रो नियति जुन अघि मैले भने, त्यहाँ पुग्नलाई केही असहजता देखिँदैन।’

उनका अनुसार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राखेका अधिकांश सुझावहरु सम्बोधन गरिएका छन्। उनले भने, ‘कर सुधारका विषयमा लामो समयदेखि रोकिएका थिए। बजेटले, यसपटकको कर सुधारमा ठूलो फड्को मारेको छ। व्यक्तिगत आयकरमा ठूलो राहत दिइएको छ। वार्षिक १० लाखसम्मको आम्दानी हुनेलाई, यो कैयौं वर्षदेखि ५ लाख र ६ लाखको दायरामा यो कर छुट दिएर हामी अल्झिएका थियौं। त्यसले पारदर्शी अर्थतन्त्र सुरुवात हुन सकेन। यसपटक हाम्रो मागले, सुरुवात १० लाखबाट गरौं भन्ने थियो, जुन कुरा हो, माननीय मन्त्री ज्यूले बजेटमा रिफ्लेक्ट गर्नुभएको छ।’

उनले ३६० प्रकारका वस्तुहरुका अन्तशुल्कहरु घटाउने व्यवस्थाको स्वागत गरे । उनकाअनुसार नेपालमा अन्तशुल्कले धेरै ठूलो समस्या, विकराल समस्या खडा गरेको थियो। उनले भने, ‘हाम्रो हार्मोनाइज्ड कोडको ८ डिजिटको छ। विश्वमा १० डिजिटको हार्मोनाइज्ड कोड छ। त्यो १० र ८ को बिचमा जुन डिफरेन्स आउँछ नि, त्यसलाई एउटा स्वेच्छाचारी ढंगले प्रयोग गरेर, भुक्तभोगी भएका धेरै व्यवसायीहरु पिडित भएका छन्।’ त्यस्तै २७३ वटा औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाइएको विषयमा उनले प्रशंसा गरे। उनले भने, ‘यो पनि नेपालको औद्योगिकीकरणको लागि एउटा राम्रो सुरुवात हो। लामो समयदेखि हामीले मागेको, भ्याटलाई सुरुवात गर्ने लक्ष्य आएको छ। सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर बहुदर लगाउन सक्नेछ भन्ने जुन एउटा क्लोज राखेको छ, त्यसले निजी क्षेत्र उत्साहित भएका छन्।’

उनका अनुसार बिजुली र राइड सेयरिङमा ५ प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदै बहुदर भ्याटको व्यवस्था सुरु भएको छ । यद्यपि बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाइएको विषयमा भने उनको फरक मत थियो । उनले भने, ‘यसमा अलिकति के छ भने, नेपाल, प्रचुर सम्भावना, जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना भएको। यो हाम्रो आफ्नै उत्पादनमा कसरी अब यसलाई झन् सस्तो बनाउँदै जानुपर्ने सिद्धान्तले हेर्दाखेरि, अलिकति यो कुरा कता नमिलेको जस्तो देखिन्छ। यसलाई आगामी दिनमा माननीय मन्त्रीज्यूले विचार गर्नुहुने नै छ।’ उनका अनुसार भ्याटमा बहुतरको सान्दर्भिकता बारे पनि अध्ययन गरी सुधार पेश गर्न, एउटा उच्चस्तरीय समितिको गठन गर्ने भयो।

लामो समयदेखि यो कोभिड महामारीपश्चात् भूतप्रभावी करको कारणले र अन्य करमूलक दबाबको कारणले, धेरै सुचाधारी करको कारण, धेरै उद्यमी व्यवसायीहरू मुद्दा मामिलामा फसेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यसको लागि पनि उहाँले एउटा राम्रो स्किमहरू तरजुमा गरेर, १ प्रतिशत मात्रै यो तरको १ प्रतिशत मात्रै दिएर जरिवाना र त्यसका पेनाल्टी सबै माफ गर्दिने व्यवस्था गर्नुभएको छ । यसको लागि, एकातिर सरकारको स्रोत पनि बढ्नेछ। अर्कोतिर, ठूलो उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पनि सहजता प्राप्त हुनेछ।’

उनले पुँजीबजारमा लगाइएको पुँजीगत लाभकरको विषयमा स्पष्ट पारिएको बताए । उनले भने, ‘हिजो मात्र अर्थ मन्त्रीज्यूले पत्रकार सम्मेलनमा, यो क्यापिटल गेन भनेको फाइनल ट्याक्स हो भनेर स्पष्ट गरिसक्नुभएको छ। तर के छ भने, अझै पनि हाम्रा कानुनहरू, जुन विगतमा बनेका कानुनहरूले, दोहोरो असर राख्ने धेरै क्लजहरू छन्। जस्तै ४० लाखभन्दा बढीको आय हुनेले, कर्पोरेट सेक्टरको आय हुनेले, एकाउन्टमै देखाउने हो कि, त्यसका लागि कानुनहरूमा पनि आउने दिनमा, आवश्यकता अनुसारको परिमार्जन भयो भने, यसले कुनै पनि प्रकारको भ्रम सिर्जना हुँदैन भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु।’ साथै, सूचना प्रविधि (आईटी) सेक्टरलाई, एउटा रणनीतिक उद्योगको रूपमा घोषणा गरिएको विषयमा उनले प्रशंसा गरे ।