back
skip this Samagra

बाइडेनद्वारा ६० खर्ब डलरको बजेट प्रस्तुत, सामाजिक खर्च र व्यवसायमा उच्च कर वृद्धि

काठमाडौँ । राष्ट्रपति जो बाइड्नले आगामी आर्थिक बर्षको ६० खर्ब अमेरिकी डलरको बजेट अमेरिकी समय अनुसार शुक्रबार प्रस्ताव गर्नुभएको छ । बजेटमा गरिब र मध्यम वर्गका लागि नयाँ सुरक्षा कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ । बजेटमा सम्पन्न अमेरिकी कम्पनी तथा व्यवसायीले तिनुपर्ने करको दायरामा निकै वृद्धि गरिएको छ ।

कोभिड–१९महामारीले आक्रान्त बनेको अमेरिकालाई आफ्नो नेतृत्वमा घोषणा गरेको राहत कार्यक्रमले महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पु¥याएको कारण बाइडेनले सत्ता सम्हालेको केही समयमै जनस्तरबाट बृहत् प्रशंसा समेत पाएका छन् ।
बजेट ‘अमेरिकी नागरिकमा सिधै लगानी गरिने र देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने साथै दीर्घकालीन वित्तीय अवस्थालाई सुधार्ने’ दावी डेमोक्र्याटिक पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपति बनेका बाइडेनले दावी गरे ।

ट्रम्प प्रशासनले कोभिड–१९ नियन्त्रणमा देखाएको वेवास्ता र बाइडेनको जनमुखी कार्यक्रमले उनलाई प्रशंसा मिलेको छ । यो बर्षको अनुमानित घाटा ३.७ ट्रिलियन पुग्ने बजेटमा बताइएको छ भने अर्को बर्ष यो घाटा १.८ ट्रिलियनमा झर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो महामारीभन्दा पहिलेको अवस्थाभन्दा झण्डै दोब्बर हो ।

कोभिड–१९ महामारी लक्षित राहतका लागि पाँच खर्ब अमेरिकी डलर स्वीकृत गरिसकेको अवस्थामा बजेटले थप ३० खर्ब डलरभन्दा बढी राष्ट्रिय ऋण पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसैले सरकारले आफ्नो खर्चको प्रति डलरमा ५० सेन्ट उधारो लिनुपर्नेछ ।

बजेट घाटालाई रोक्न असफल भएपछि बाइडेनले व्यवसाय र उच्च कमाई भएका व्यक्तिहरूमा प्रस्तावित कर वृद्धि गर्ने योजना प्रयोग गर्नुभएको छ जसले विश्वभरका पूर्व–प्राथमिक र बाल हेरचाहको लागि ठूलो अनुदान र स्वास्थ्य क्षेत्र लगायतका क्षेत्रमा दिइने ‘ग्यारेन्टेड’ भुक्तानी बिदा जस्ता नयाँ नयाँ सामाजिक कार्यक्रमहरू लाई मजबुत पार्न सहयोग दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

बाइडेनले आफ्नो बजेटबारे भने, “हाम्रो अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सबभन्दा राम्रो तरीका माथिबाट तल हो, तर तलबाट माथि हैन । हाम्रो समृद्धि ती मानिसहरूबाट आउँदछ जो दिनहुँ सबैरै उठ्छन्, कडा परिश्रम गर्छन्, आफ्नो परिवार बढाउँछन्, कर तिर्छन्, राष्ट्रको सेवा गर्छन्, र तिनीहरूको समुदायमा स्वयंसेवा गर्छन् ।”

बजेटमा ८०० अर्ब डलरभन्दा बढी रकम जलबायु परिवर्तनविरूद्धको लडाइँ साथै स्वच्छ उर्जामा लगानी गनैका लागि छुट्ट्याइएको छ भने २०० अर्ब तीन–चार बर्षका पूर्व प्राथमिक विद्यालयमा जाने उमेरका बालबालिकालाई निशुल्क विद्यालयको व्यवस्था गर्न र १०९ अर्ब डलर सम्पूर्ण अमेरिकीको दूई बर्षे निःशुल्क सामुदायिक कलेज खर्च र २२५ अर्ब डलर परिवार भत्ता र चिकित्सकीय विदामा खर्चिने बताइएको छ । बाइडेनले ११५ अर्ब डलर सडक र पुल निर्माणका साथै १६० डलर सार्वजनिक यातायात र रेल सेवा सुधारका लागि छुट्ट्याइएको छ भने एक खर्ब डलर ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पहुँचमा सुधारका लागि खर्चिने बताइएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी संसद कङ्ग्रेसबाट पारित हुनुपर्छ । रिपब्लिकन पार्टीका सिनेटर लिड्से ग्राहमले योजनालाई अनाबश्यक रूपमा महँगो भनेर आलोचना गरेका छन् ।

२०७८ जेठ १५ गते प्रकाशित


लगानी सम्मेलनः ‘सोकेस’मा १२५ आयोजना, ११ सयभन्दा बढीलाई निम्ता

लगानी सम्मेलनः ‘सोकेस’मा १२५ आयोजना, ११ सयभन्दा बढीलाई निम्ता

वि.सं.२०८० चैत २८ बुधवार ०९:०५

काठमाडौँ । सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते (अप्रिल...

सामाजिक सुरक्षा कोषले एक लाख बढी योगदानकर्तालाई भुक्तानी गर्यो आठ अर्ब रुपैयाँ

सामाजिक सुरक्षा कोषले एक लाख बढी योगदानकर्तालाई भुक्तानी गर्यो आठ अर्ब रुपैयाँ

वि.सं.२०८० चैत २३ शुक्रवार ११:२२

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई विभिन्न सुविधाबापत आठ अर्ब...

लगानी बोर्डद्वारा एक खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत

लगानी बोर्डद्वारा एक खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत

वि.सं.२०८० चैत २२ बिहीवार १२:५८

काठमाडौं । लगानी बोर्डले विभिन्न पाँच वटा परियोजनाका लागि एक...

राहदानी बनाउन पोर्चुगलबाट मात्र ६ सय ६९ को आवेदन

राहदानी बनाउन पोर्चुगलबाट मात्र ६ सय ६९ को आवेदन

वि.सं.२०८० चैत २२ बिहीवार ०९:१५

काठमाडौं । पोचुगलमा सञ्चालित राहदानी सेवा शिविरबाट ६ सय भन्दा...

सरकारी ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न साढे पाँच खर्ब चाहिने, बजेटमा स्रोतको सकस : निक्लेलात सोलुसन् ?

सरकारी ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न साढे पाँच खर्ब चाहिने, बजेटमा स्रोतको सकस : निक्लेलात सोलुसन् ?

वि.सं.२०८० चैत २० मंगलवार २१:३०

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले भुक्तानी...

बैंकको तथ्यांक : बैंकहरुमा निक्षेप बढेर ६२ खर्ब रुपैयाँ नाघ्यो

बैंकको तथ्यांक : बैंकहरुमा निक्षेप बढेर ६२ खर्ब रुपैयाँ नाघ्यो

वि.सं.२०८० चैत २० मंगलवार २१:१७

काठमाडौं । बैंकिङ प्रणाली तरलता लगातार बढिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र...