काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर बिच छलफल भएको छ । सिंहदरबार स्थित आयोगमा उहाँहरू बिच  मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको सामञ्जस्यता  सम्बन्धमा कुराकानी भएको हो  ।

आयोगको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५४ औँ बैठक आयोजना पूर्व सन्ध्या तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिरहेको सन्दर्भमा आयोगमा छलफल भएको हो ।

छलफल कार्यक्रममा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा शिवराज अधिकारीले विद्यमान कार्य पद्धति र आर्थिक मोडेलका बारेमा बहस गर्ने बेला आएको बताउनु भयो ।

उहाँले सम्पन्न हुन २० देखि २५ वर्ष सम्म लाग्ने  कतिपय गौरवका आयोजनाहरूलाई २ वर्ष भित्रै बनाउन सकिने धारणा राख्दै अहिले सही समय र पर्याप्त स्रोत पनि  भएको हुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई पुरा गरेर देशलाई धेरै अगाडी बढाउन सकिने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले विकास मोडललाई एक अर्कामा जोडन समेत आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उपाध्यक्ष अधिकारीले प्रत्यक्ष आन्तरिक लगानी लाई कम प्रयोग गरिएको भन्दै अबका दिनमा यसलाई प्राथमिकता दिन समेत राष्ट्र बैँकलाई सुझाव दिनु भयो।

छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भन्दा पनि  दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले राम्रो आर्थिक चलायमान गरिरहेको देश ग्रे लिष्टमा पर्नु दुर्भाग्य भएको भन्नु हुँदै त्यसबाट बाहिर निस्कन राष्ट्र बैङ्कले पनि आफ्नो तर्फबाट मेहनत गरिरहेको बताउनु भयो ।

गभर्नर डा: पौडेलले योजना आयोगले राखेको छलफलको विशेष महत्त्व हुने समेत बताउनु भयो ।

छलफलमा योजना आयोगका सदस्यहरूले लघुवित्त र सहकारीहरूलाई सुधार गरेर चलायमान बनाउन पर्ने जसबाट आर्थिक चक्रलाई असर पारेको, कृषि क्षेत्रमा ऋण सहुलियत हुनु पर्ने, दीर्घकालीन कार्य योजना सहित आर्थिक विकास मात्र नभई सामाजिक–आर्थिक विकासलाई जोड्दिनु पर्ने, बैङ्कका शाखा विस्तार गर्ने नीति दुर्गममा आवश्यकता र सहरमा ओभर क्राउडेड भएको, आर्थिक चुनौती सँगै एनपिएल बढीरहेको, नीजी क्षेत्रहरुले ब्याजदर कम हुँदा कुनै योजना नबनाउने तर व्याज दर बढी भएमा लगानी गर्न पाएनौ भनी गुनासो गर्ने प्रवृत्ति रहेको  र  आम नागरिकमा वित्तीय साक्षरताको आवश्यक रहेको भन्नु हुँदै आगामी नीतिमा त्यस्ता विषयलाई समेट्नु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।