काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८ ०८९ को बजेट पर्सि (शनिबार) सिंहदरबारबाटै प्रस्तुत गर्ने भएको छ । ४ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारबाटै प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले भोलि शुक्रबार दिउँसो २ बजे चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेपछि पर्सि नयाँ आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयले बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि चालू आर्थिक वर्षको वित्तीय स्थिति मूल्यांकन गरेर आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही अनुरुप भोली आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकाले आगामी आवको बजेट सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउन लागिएको छ । साथै कोभिडको कारणले गर्दा मन्त्रालयले पर्सि मध्यान्न २ बजे भर्चुअल माध्यमबाट आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने छ ।

आगामी आवको बजेट विशेषगरी कोभिड–१९ लाई पुनरुत्थान गर्नेगरी बजेट निर्माण गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बृद्ध भत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने उद्घोष गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीको तलब भत्ता समेत बढाउने बताएका छन् ।
यद्यपी प्रधानमन्त्रीले नै उद्घोष गरेपनि घोषणा गरेर बृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइने भनेपनि कर्मचारीको तलबको विषयमा यकिन हुन नसकेको अर्थ स्रोतले जनाएको छ ।

अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नमिल्नेः कानूनविद्

६ वर्षअघि नयाँ संविधान लागू भएपछि पहिलो पटक अध्यादेशबाट बजेट सार्वजनिक हुन लागेको छ । यसअघि नियमित प्रक्रियाबाट बजेट जारी हुँदा सुरुमा राष्ट्रपतिले संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने पद्धति थियो । यो वर्ष भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रकाशित हुन सकेको छैन ।

संविधानमा जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था भएबमोजिम सरकारले यो वर्ष अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन लागेको हो । कतिपय कानूनविद र अर्थशास्त्रीले भने साउनेदेखि कार्यान्वयन हुने बजेट अहिले अध्यादेशबाट ल्याउन नहुनेभन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । उनीहरुले अदालतबाट संसद पुनःस्थापना हुनसक्ने तर्क राख्दै अध्यायदेश मार्फत बजेट ल्याउन नहुने बताएका हुन् ।

यद्यपि, कतिपय विश्लेषकहरु भने संविधानले दिन नै तोकेर दिएको निर्देशनको अवहेलना गर्नु नहुने बताउँछन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपमहाप्रबन्धक गोकणर् अवस्थि भन्छन्, ‘हामीले संवैधानिक व्यवस्थालाई भत्काउन सुरु गर्नु हुन्न । निर्धारित समयमै बजेट आउनुपर्छ ।’ संसद नभएको समयमा अध्यादेशमार्फत् कानून ल्याउन पाउने सरकारको अधिकार सुनिश्चित भए पनि बजेट ल्याउने दिन परिवर्तन गर्न संविधानले छुट नदिएको उनले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि निर्धारित समयमा बजेट नल्याइए प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेटसमेत प्रभावित हुने भएकाले ढिलाइ गर्न नसकिने बताउँछन् । प्रादेशिक सरकारहरुले असार १ मा र स्थानीय सरकारहरुले असार १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था छ । यी सबै ७६० सरकारको बजेट बनाउन पनि संघीय सरकारको बजेट जरुरी हुन्छ । केन्द्रको बजेट रोकिदिँदा सबै संरचनाको खर्च व्यवस्था प्रभावित हुने भएकाले बजेटलाई पछि सार्न नसकिने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

त्यसो त, भोलि शुक्रबारसम्म अदालतले संसद पुनःस्थापना गरेको अवस्थामा सरकारले संसदमै बजेट प्रस्तुत गर्नसक्ने संभावना पनि बाँकी नै छ । सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनबारेको मुद्दा प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आजैबाट हेर्ने छन् । यसले भोलिसम्म केही फैसला आउने संभावना बाँकी नै छ ।

अहिलेकै स्थितिमा भने सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेटका पूर्वतयारीको काम लगभग सकिएको र अब भाषण लेख्ने काम सुरु भएको सल्लाहकार केसीले बताए । उनले संविधानमा आंशिक बजेट ल्याउने व्यवस्था नभएकाले पूणर् आकारको बजेट बनाइँदै गरेको जानकारी दिए ।

२०७८ जेठ १३ गते प्रकाशित