काठमाडौं । सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म तिर्न बाँकी ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब नाँघेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रकाशित गरेको गत पुस मसान्तसम्मको ऋणको प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो छ महिनामा मात्र १ खर्ब १ अर्ब सरकारी ऋण थपिएको छ ।

‘चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रहेकामा पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब २ अर्ब ३ करोड थप वृद्धि भई कूल सार्वजनिक ऋणको दायित्व २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड पुगेको छ । जुन कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४.४६ प्रतिशत हुन आउँछ’, कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कूल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१.३१ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब १ अर्ब ४१ करोड ७३ लाख बराबर छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग बाह्य ऋणको अनुपात २२.८१ प्रतिशत हो । त्यस्तै, कूल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८.६८ अर्थात् १२ खर्ब ३४ अर्ब ७१ करोड ४१ लाख बराबर छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा आन्तरिक ऋणको प्रतिशत २१.६४ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कूल ५ खर्ब ४७ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकामा गत पुस मसान्तसम्ममा २ खर्ब ४० अर्ब ८ करोड ऋण प्राप्ति भएको कार्यालयले जनाएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको ऋण प्राप्ति ४३.८९ प्रतिशत हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड ऋण उठाइएको छ । त्यस्तै २ खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकामा पुस मसान्तसम्ममा २७.२० प्रतिशत प्राप्ति भएको छ ।

सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरेको छ । गत पुस मसान्तसम्ममा साँवा ब्याज तिर्न १ खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड खर्च भएको छ ।

यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ४५.२८ प्रतिशत हो । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा पुस मसान्तसम्ममा कूल ऋण सेवा खर्च ३.२० प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।