नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि निकै सुस्त छ । औद्योगिक क्षेत्रले गति लिन चाहिने वातावरण बन्न नसकेको भनेर धेरै तिरबाट चासो र चिन्ता जाहेर पनि भइरहेको छ । तर, अघि बढिरहेको छैन । आर्थिक समृद्धिका लागि औद्योगिक विकास अपरिहार्य छ । उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन सरकारकै (विशेषतः उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको) मुख्य भूमिका हुन्छ भने अन्य निकायहरू र आमसर्वसाधारणको पनि त्यतिकै भूमिका रहन्छ । त्यसका लागि उद्योग क्षेत्रमा रहेका विभिन्न समस्या, चुनौती र अवसरहरूलाई पहिचान गर्न आवश्यक छ । समस्याहरूको पहिचान र समाधानका उपायहरू सुुझिसकेपछि यस क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । उद्योग मन्त्रालय औद्योगिक क्षेत्रको विकास, समृद्धि र उपयुक्त वातावरण बनाउने प्रयासमा लागिरहेको छ ।

बिग्रिएको औद्योगिक वातावरण सुधार्नैका लागि दुई ठुला दल मिलेर वर्तमान सरकार गठन भएको हो । नयाँ सरकार बनेपछिको पहिलो सय दिनमा मन्त्रालयको अग्रसरता र समन्वयमा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन, उपभोक्ता हित संरक्षण, औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, वैदेशिक लगानी तथा व्यापार सहजीकरण र उद्यमशीलता प्रवर्धनको क्षेत्रमा प्रगति हासिल गर्ने आधार तयार भएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रका समस्याहरू
आर्थिक संकुचनको प्रभाव सबैभन्दा बढी औद्योगिक क्षेत्रमा परेको छ । त्यसको मार अहिलेसम्म पनि कायम छ । आन्तरिक उत्पादनदेखि र आयातित वस्तुसम्म र दैनिक उपभोग गर्ने खाद्यान्नसम्म आर्थिक संकुचनको प्रभाव देखिएको छ । मूूल्यवृद्धिको चापदेखि औद्योगिक पूर्वाधारको विकास र स्रोत अभाव समस्याका कारण व्यावसायिक वा उद्योगमैत्री वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । लामो समयदेखि रुग्ण तथा आंशिक सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई निजीकरण गर्न सकिएको छैन भने पुनः सञ्चालनमा ल्याउन पनि सकिएको छैन । पछिल्लो समय रुग्ण उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा थुप्रै भ्रम छर्ने काम बाहिरी रूपमा भइरहेको छ । जसले गर्दा मानिसहरूमा नराम्रो सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । गत भदौमा हेटौंडा कपडा उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरेको थियौँ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ र सरकार लागि पनि रहेकै छ । सरकारी संस्थानहरू सरकारी संस्थानहरू आफैंले चलाउने कि निजीकरण गर्ने भनेर लामो समयदेखि बहस भइरहे पनि टुंगो लागिरहेको छैन ।

अर्कोतिर सरकारले विभिन्न समयमा घोषणा गरेका कतिपय सहुलियत अनुदानहरू स्रोत अभाववका कारण दिन सकिरहेको छैन । सरकारले बजेटमार्फत तोकिएका स्वदेशी उत्पादनहरू वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यात गर्नेलाई ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने कार्यक्रम अघि सा¥यो । तर, कार्यान्वयन पक्षमा सरकार चुक्यो । निर्यातमा नगद अनुदान दिने कार्यविधिहरूका विभिन्न जटिलताले अनुदान रोकिएको स्थितिका कारण सरकारी घोषणाहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०६/७० देखि नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न नगद अनुदान दिन सुरु गरेकामा ०८०/८१ सम्म ७ अर्ब ७९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ स्वदेशी उत्पादन निर्यातकर्ताहरूलाई भुक्तानी दिइसकेको पनि छ । बाँकी भुक्तानी दिन अग्रसर भइरहेकै छ । सबैले पाउन नसकेको स्थिति अन्त्य गर्न सरकार लागिरहेको छ । समयमा भुक्तानी नहुँदा उद्योगीहरूको विश्वास जित्न सरकारलाई गाह्रो हुने र व्यावसायिक वातावरणमा पनि असर पर्ने सम्भावना रहन्छ । सरकारले गर्ने काम ढिलाइ हुँदा कतिपय व्यावसायिक क्षेत्रले अविश्वासका रूपमा लिने गर्छन् ।

सरकारले उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु तयारी पोसाक गलैँचा, पस्मिना, छाला जुत्ता, चप्पल, कफी, फेल्ट, हातेकागज, अलैँची, अदुवा, चिया, जडीबुटीलगायत र उच्च मूल्य कम आयतन भएका वस्तु उत्पादन र निर्यात प्रवर्धनका लागि अनुदान दिँदै आइरहेको छ । निर्यात अनुदान दिनुुपर्ने वस्तुुहरूभित्र अरू उत्पादन पनि थप्नुुपर्ने माग आइरहेको छ । सरकार थप परिवेश अध्ययन गरेर कार्यविधि बनाउन लागिरहेको छ ।

निर्यात अनुदान र कार्यविधिका समस्या
निर्यातकर्ताहरूलाई अनुदान दिने एउटा व्यवस्थित प्रक्रिया छ । त्यसका लागि भन्सार विन्दुबाट निर्यात भइसकेको प्रमाणसहित उद्योग विभागमा निवेदन दिनुपर्छ । विभागले प्राप्त निवेदनका आधारमा वास्तविकता अध्ययन गरी निर्यात प्रमाणित गरेर तोकिएको बैंकलाई पत्राचार गर्छ । बैंकले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट शोधभर्ना माग्छ । त्यसपछि निर्यातकर्तालाई बैंकले अनुदानको रकम उपलब्ध गराउँछ । यो प्रक्रिया सामान्यजस्तो देखिए पनि निर्यातकर्ताका लागि विभिन्न कागजी झन्झट हुँदै आएको छ । विगतमा कृषि अनुदान लिन निकै झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको भन्दै कृषकहरूले गुनासो गरेका थिए ।
यसअघि घोषित ८ प्रतिशत नगद अनुदानलाई घटाएर ५ प्रतिशतमै सीमित गर्ने तयारी भइरहेको छ । सरोकारवालाहरूसँग छलफलमा पनि अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन सकिने निष्कर्ष निस्केको छ । यसअघि स्पष्ट नभएका विषयहरूलाई स्पष्टता दिँदै कार्यविधि संशोधन प्रक्रियामा छ । अब छिटै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि सतहमा देखिएका अनुुदानसम्बन्धी धेरै समस्या स्वतः समाधान भएर जान्छन् ।

समाधान
आर्थिक संकुचनमा परेको औद्योगिक क्षेत्रलाई सहज वातावरण प्रवेश गराउनुु अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो । सबै संकटबाट बाहिर निस्किन सबैभन्दा पहिला उद्योग क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक छ । उद्योगीहरूको मनोबल बढेपछि मात्रै औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले उद्योग क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी काम गरिरहेको छ । औद्येगिक मनोबल कायम राख्न सरकारले एउटा योजनाअगाडि बढाउँदै छ । सरकारसँग स्रोतको सीमितता रहेकाले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई औद्योगिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न आह्वान गरिरहेको अवस्था छ । सरकारले औद्योगिक पूर्वाधारका रूपमा रहेका जमिन, बाटो, विद्युत्, पानीलगायत विषयमा आएका गुनासा सम्बोधन गर्ने पहल गरिरहेको छ । सहुलियत र अनुदानका समस्या त कार्यविधि आएसँगै टुुंगिन्छ ।

अर्कोतिर सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालनको प्रारूप (मोडालिटी) का विषय छलफल गरिरहेको छ । त्यस्तै, रुग्ण उद्योगहरूको अवस्था अध्ययन गरिरेको छ । विगतका अध्ययन प्रतिवेदन र अहिले प्राप्त सुुझावका आधारमा सार्वजनिक संस्था र रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि एउटा विधि बनाएर आगामी दिनमा कुनै किसिमको समस्या नआउने गरी अघि बढ्ने बाटोमा सरकार लागिरहेको छ ।

कुनै पनि काम अघि बढाउनुुअघि विनाजानकारी घोषणा गरेर मात्रै समाधान निकाल्न सकिँदैन । कुनै पनि उद्योग व्यवसायको वास्तविक धरातल, योगदान र आगामी दिनमा प्रदर्शन गर्न सक्ने परिणामजस्ता विषयलाई हेरेर मात्र अघि बढ्ने मनस्थितिमा सरकार छ । त्यसैले उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनाएर देशभरका रुग्ण उद्योगहरूको अवस्था बुुझेर सञ्चालन मोडालिटी तयार हुन्छ । उद्योग मन्त्रालय मातहत सञ्चालनमा रहेकामध्ये बन्द तथा आंशिक सञ्चालित ९ वटा रुग्ण उद्योगको अद्यावधिक विवरण अर्थ मन्त्रालय (संस्थान समन्वय महाशाखा) मा पठाइएको छ । रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न सकियो भने राज्यको दायित्व कम हुनुुका साथै रोजगारी सिर्जनामा सहयोग मिल्छ । यसबाट आन्तरिक उत्पादन बढ्न गई मुलुुक आत्मनिर्भर हुने बाटोमा अग्रसर हुुन्छ ।

अबको कार्यदिशा
सबैभन्दा पहिला आन्तरिक तथा बाह्य लगानीकर्ताहरूलाई लगानीयोग्य वातावरण भन्ने महसुस गराउन सरकार क्रियाशील छ । त्यसैले सरकारको पहिलो प्राथमिकता नीतिगत सुधारमा केन्द्रित छ । उद्योग मन्त्रालयले अन्तरमन्त्रालय समवन्य गरी निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन परिमार्जनको माग अघि बढाएको छ । त्यस्तै, सबै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण सरकार केन्द्र्रित छ । यसले देशको सबैभन्दा ठुलो समस्याका रूपमा रहेको बेरोजगारी हटाउन र आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गरी आयात निर्भर अर्थतन्त्रबाट बाहिर निकाल्न सहयोग गर्नेछ । औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण भएर वस्तुु उत्पादन सुरु भएसँगै उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट सक्दो प्रतिफल निकालेर मुलुुकमा व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा हरदम प्रयास हुनेछ ।

सरकारी स्वामित्ववमा रहेका औद्योगिक संथानहरू निजी क्षेत्रलाई दिएर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने विषय सरकार स्पष्ट छ । उद्योगहरूको जग्गा यथावत् राखेर (नबेची) सञ्चालन प्रारूपमा छलफल भइरहेको छ । उद्योगहरू सधैं बन्द गरेर राखेर पनि हुँदैन । उद्योगअन्तर्गतको ९ वटा सार्वजनिक संस्थानहरूको दायित्व नै झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ छ र यो दायित्व निरन्तर थपिँदै गएको छ । कैयौँ कर्मचारी काम नगरी तलब खाइरहेका छन् । निरन्तर घाटामा गइरहेका संस्थानहरू सरकारमाथि भार थप्ने माध्यम बनिरहेका छन् । त्यसैले रुग्ण उद्योगहरूलाई सकेसम्म सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा र प्राथमिक निष्कासनमार्फत पुँजी जुटाइ अघि बढ्ने विषयमा घनिभूत छलफल भइरहेको छ । अब ढिला गरेर हुँदैन, परिणाम देखिने छिटै निष्कर्षमा पुुग्नुुपर्छ ।

भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा १० उद्योगलाई स्थापना गर्न प्लट (जग्गा) अनुमति दिइसकिएको छ । ती उद्योगबाट कुल तीन अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ लगानी भई तीन हजार पाँच सय २३ जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ । त्यस्तै, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा १५ उद्योगलाई स्थापनाका लागि प्लट (जग्गा) अनुमति दिइएको छ । ६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ लगानी र एक हजार दुई सय ८७ जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ । सिमरामा प्लट अनुमति दिइएकामध्ये सातवटा उद्योगसँग उद्योग सञ्चालन सम्झौतासमेत भइसकेको छ ।

त्यस्तै, वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने संस्थाहरूको कामको स्तर निर्धारण तथा प्रमाणीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल ‘एक्रिडिटेसन सेन्टर’ स्थापना भई सञ्चालनमा छ । उद्योग विभागबाट तोकिएको क्षेत्रमा ५० करोड रुपैयाँसम्मको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वचालित मार्ग (अटोमेटेड रुट) बाट स्वीकृत हुन थालेको छ । यसले लगानी सहजीकरण हुनुका साथै लगानीकर्ताको समय र लागत घट्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।