back

आगामी वर्षको बजेटः पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता र पाँच रणनीति

काठमाण्डौँ ।  सरकारले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले मंगलबार संघीय संसदका दुवै सदनको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै बजेटका पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता र आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति तथा पाँच रुपान्तरणकारी क्षेत्रका कार्यक्रम अघि सारेको बताए ।

बजेटका पाँच उद्देश्यमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु, मानव संशोधनको विकास गर्नु, स्रोत र साधनको सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु रहेका छन् ।

बजेटका पाँच प्राथमिकतामा आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि ऊर्जा सूचना प्रविधिजस्ता औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवद्र्धनमा सुधार छन् ।

आर्थिक सुधारका पाँच रणनीतिमा संरचनागत सुधार, व्यवसायिक वातावरणमा सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार रहेका छन् ।

अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि नीति निर्माण, ‘कन्ट्री रेटिङ’, दोहोरो करमुक्ति सम्झौतालगायत व्यवस्था गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।


विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक ट्रोटसनबर्गद्वारा अर्थमन्त्री पुनसँग भेट

विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक ट्रोटसनबर्गद्वारा अर्थमन्त्री पुनसँग भेट

वि.सं.२०८१ असार ३ सोमवार २०:४९

काठमाडौँ । विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक एक्सेल भान ट्रोटसनबर्गले...

विश्व बैंकको नेपाल निर्देशकमा डेभिड सिस्लेन नियुक्त

विश्व बैंकको नेपाल निर्देशकमा डेभिड सिस्लेन नियुक्त

वि.सं.२०८१ असार ३ सोमवार ११:४१

काठमाडौँ । विश्व बैंकले  डेभिड सिस्लेनलाई नेपालका लागि विश्व बैंकको...

मधेस प्रदेशलाई ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख विनियोजन

मधेस प्रदेशलाई ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख विनियोजन

वि.सं.२०८१ असार २ आइतवार १०:४१

धनुषा। मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि...

लुम्बिनी प्रदेशलाई करिब ३८ अर्ब ९६ करोड विनियोजन

लुम्बिनी प्रदेशलाई करिब ३८ अर्ब ९६ करोड विनियोजन

वि.सं.२०८१ असार २ आइतवार १०:३७

लुम्बिनी ।  लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का...

बागमती प्रदेशलाई ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार बजेट विनियोजन

बागमती प्रदेशलाई ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार बजेट विनियोजन

वि.सं.२०८१ असार २ आइतवार १०:३३

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१८२ का...

बजेटमार्फत अर्थमन्त्रीको सुधारः अवैध व्यापार रोक्न बिजकमा एचएस कोड अनिवार्य

बजेटमार्फत अर्थमन्त्रीको सुधारः अवैध व्यापार रोक्न बिजकमा एचएस कोड अनिवार्य

वि.सं.२०८१ जेठ ३२ शुक्रवार १३:५५

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भन्सार छली गरी अवैध मार्गबाट...