काठमाडौं । देशको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गम्भीर संकटमा परिरहेका बेला यसलाई टिकाउ बनाउन सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा र चिनीयुक्त वस्तुबाट उठ्ने कर (हेल्थ ट्याक्स) लाई सिधै बीमा कोषमा जम्मा गर्ने गरी नीतिगत पुनर्संरचना गर्नुपर्ने विषयमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू एकै ठाउँमा उभिएका छन्। नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (एनडिआरआई) द्वारा आइतबार आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन्।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसिमा कार्कीले संकटमा रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई जोगाउन अस्वस्थकर खाद्य तथा पेय पदार्थबाट उठ्ने करलाई सिधै बीमा कोषमा परिचालन गर्ने मोडल तयार भइरहेको जानकारी दिइन्। अर्थ मन्त्रालयसँग यस विषयमा भइरहेको छलफल सकारात्मक दिशामा अघि बढेको र आगामी बजेटमार्फत यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी भइरहेको उनले बताइन्। यस व्यवस्थाले विशेषगरी विपन्न नागरिकको उपचारमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने उनको दाबी छ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा. ओजस्वी शेरचनले कर नीतिलाई जनहितसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिइन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रमोहन यादवले देशमा करिब ६० प्रतिशत मृत्यु नसर्ने रोगका कारण हुने र त्यसको मुख्य कारक यिनै हानिकारक वस्तुहरू भएको औंल्याए। नेकपा एमालेका गुरु बराल र राप्रपाका भरत गिरीले पनि जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने वस्तुमा कर वृद्धि अनिवार्य भइसकेको बताए।

कर छली रोक्न र उद्योगलाई सच्याउन विज्ञहरूको नयाँ प्रस्ताव

कार्यक्रममा कर विज्ञ र अर्थशास्त्रीहरूले हालको कर संरचनाले राजस्व र जनस्वास्थ्य दुवैलाई घाटा पुर्‍याएको निष्कर्ष निकालेका छन्। कर विज्ञ डा. रुप खड्काले प्रतिशतमा आधारित प्रणालीका कारण उत्पादकले मूल्य न्यून देखाएर कर छल्ने प्रवृत्ति बढेकाले अब निश्चित दर वा मिश्रित कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले यस्ता करलाई केवल राजस्वको स्रोत नभई रोगबाट जोगाउने उपकरणका रूपमा लिनुपर्ने प्रष्ट पारे।

यसैगरी, चिनीयुक्त पेय पदार्थको बढ्दो प्रयोगले मधुमेह, मोटोपना र मुटु रोगको जोखिम बढाएको भन्दै विज्ञहरूले “कम चिनी, कम कर; बढी चिनी, बढी कर” को नयाँ अवधारणा अघि सारेका छन्। यो प्रणालीले उपभोग घटाउनुका साथै उद्योगहरूलाई स्वस्थ विकल्प उत्पादनतर्फ प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को सिफारिस अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा यो दर करिब ४० प्रतिशत मात्रै छ, जुन दक्षिण एसियाकै न्यून हो। मुद्रास्फीतिसँग तालमेल नगर्ने कर नीतिका कारण यस्ता हानिकारक वस्तुहरू समयसँगै अझ सुलभ र सस्तो बन्दै गएकोमा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

कार्यक्रममा एनडिआरआईका कार्यक्रम संयोजक तथा वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. जय कुमार गुरुङले सुर्तिजन्य पदार्थ, मदिरा तथा चिनि-मिश्रित पेय पदार्थको असर र करको अवस्थाबारे अनुसन्धानमूलक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारलाई नयाँ बजेटका लागि सिफारिसहरू बुझाएका थिए। संस्थाका कार्यकारी निर्देशक डा. शिखा थापा मगरको स्वागत मन्तव्य रहेको उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता पूर्वमन्त्री गणेश शाहले गरेका थिए।