काठमाडौं । कानुन निर्माणसहितका पूर्वतयारीका काम आर्थिक वर्ष अगाडि नै सम्पन्न भई नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै कार्यान्वयनमाजाने गरी आर्थिक वर्षको बजेट १५ जेठमा सार्वजनिक हुन्छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन ४५ दिन बाँकी रहन्छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ११ माघ २०८० मा ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८०’ स्वीकृति गरेको छ ।

उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले यो कार्यविधि स्वीकृत गरेका हुन् । कार्यविधिले सरकारद्वारा यस वर्ष बजेटमा राखिएको स्टार्टअप कर्जा खर्चगर्ने बाटो खुलेको छ ।

मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता शेखरबाबु कार्कीका अनुसार यस वर्ष सरकारले स्टार्टअप कर्जाका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजनगरेको छ ।

सरकारले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म स्टार्टअप कर्जा दिने तयारी गरेको छ ।

१६ क्षेत्र

कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप उद्यमका रूपमा १६ क्षेत्रमा उद्यम गर्न सकिने भएको छ ।

कार्यविधिअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावर, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथासञ्चार, मानव स्वास्थ्य, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा स्टार्टअप गर्न सकिने भएको छ ।

सहज र सुरक्षित यातायात तथा परिवहन, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाह, खानी तथा खनिज अनुसन्धान रविकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा समेत स्टार्टअपलाई मान्यता दिइने भएको छ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तनन्यूनीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि कर्जा लिन सकिने गरी कार्यविधि बनेको छ ।

२५ लाखसम्म कर्जा, तीन किस्तामा दिइने

मन्त्रालयका अनुसार सरकारले २५ लाखसम्म स्टार्टअप कर्जा दिने छ । जसमध्ये रकम तीन किस्तामा पाइने छ ।

बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा ५ लाखसम्मको कर्जाका हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको कर्जा दुई किस्ता र त्यसभन्दा माथिकोकर्जा तीन किस्तामा प्रवाह गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सरकारले निवेदन दिन तोकेको मितिसम्म दर्ताको सात वर्ष ननाघेका तथा मापदण्ड पूरा गरेका स्टार्टअप व्यवसायीले यस्तो कर्जाकालागि निवेदन दिन सक्ने भएका छन् ।

स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्ने र स्टार्टअप कर्जा कोष सञ्चालन सरकारीस्वामित्वको वाणिज्य बैंकबाट हुने गरी कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कर्जा कसरी लिने ?

कार्यविधिअनुसार जुन उद्देश्यका लागि तोकिएको हो, सोही उद्देश्यका लागि मात्र कर्जाबाट प्राप्त रकम खर्च गर्नुपर्ने छ ।

सम्झौता बमोजिम कर्जाको सावाँ र ब्याज रकम चुक्ता गर्ने दायित्व समेत कर्जा लिनेको हुनेछ ।

नियामक निकाय र बैंकबाट गरिने अनुगमनका क्रममा आवश्यक सूचना तथा तथ्यांक उपलब्ध गराउने, आफूले गरेको स्टार्टअप उद्यमकोप्रगति प्रतिवेदन चौमासिक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा पेस गर्ने, प्रतिष्ठान, समिति र बैंकले दिएको निर्देशन पालना गर्ने कर्तव्यसमेतकर्जा लिने स्टार्टअप उद्यमीको हुने गरी तोकिएको छ ।

तोकिएको समयमा कर्जा चुक्ता नगरे बैंकले कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न सक्ने भएको छ । कर्जा चुक्ता नगरेखराब कर्जामा गणना गरिने छ ।

उद्यमीको राहदानी रोक्कादेखि चल–अचल सम्पत्ति रोक्कासम्मको कारबाही हुने गरी कार्यविधिमा तोकिएको छ । बैंक खाता रोक्का रसामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्नेसम्मको कामसमेत सरकारले गर्न सक्ने छ ।

धितो

कार्यविधिअनुसार बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजनालाई नै धितोका रूपमा राख्ने भएको छ । त्यस्तो व्यवसाय वापरियोजनाको बीमा भने उद्यमी आफैंले गर्नुपर्ने छ ।

कर्जा सुरक्षण भने कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत हुनेछ । कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले अधिकतम ०.१ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने छ ।