‘एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ भन्ने निवेदन आएको छ । दर्ता भई सभामुखकहाँ पेश भइसकेको छ’ संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने । 

लेखिएको पत्रमा सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै  एमसीसी खारेज गर्नुपर्नाका ७ वटा कारण दावी गरिएको छ । जसमा सम्झौताका हरेक बुँदा नेपालको हित विपरीत रहेको, नेपालको संविधान कानुनभन्दा माथि एमसीसी रहने भनिएको, विदेशीलाई आयोजना दिए स्वदेशमा लगानी गर्न पाउने नेपालीको अधिकार हनन हुने तर्क छन् ।