काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले तत्कालीन अनुमतिपत्र खारेज भएको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा ठूलो अनियमितता भएको आशंकामा अनुसन्धान तीव्र पारेको छ। यसै क्रममा सीआईबीले उक्त लिलामी सकारेको निजी क्षेत्रको ठूलो दूरसञ्चार प्रदायक एनसेलबाट महत्वपूर्ण कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएको छ।

सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको सम्पत्तिलाई निजी बैंकमार्फत गैरकानुनी ढंगले बिक्री गरिएको भन्दै सीआईबीले खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता दुवै पक्षमाथि निगरानी बढाएको हो।

लिलामीको पृष्ठभूमि र विवादको जड

स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने नवीकरण दस्तुर र रोयल्टी बापतको अर्बौँ रुपैयाँ नबुझाएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसको लाइसेन्स खारेज गरी कम्पनीलाई सरकारी नियन्त्रण (Takeover) मा लिएको थियो। कानुनी प्रावधान अनुसार, अनुमतिपत्र खारेज भएपछि कम्पनीको सम्पूर्ण पूर्वाधार र सम्पत्ति सरकारको मातहतमा आउनुपर्ने हुन्छ।

यद्यपि, स्मार्ट टेलिकमलाई ऋण प्रवाह गरेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (NIMB) ले आफ्नो कर्जा असुलीका लागि भन्दै स्मार्टका उपकरण तथा भौतिक संरचनाहरू लिलामी प्रक्रियामा लगेको थियो।

• स्वामित्वको प्रश्न: सरकारको मातहतमा गइसकेको सम्पत्ति बैंकले लिलाम गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने मुख्य कानुनी प्रश्न खडा भएको छ।

• सीआईबीको दाबी: सरकारी सम्पत्ति निजी लाभका लागि अवैध रूपमा हस्तान्तरण गरिएको ब्यूरोको ठहर छ।

बोलपत्र र एनसेलको संलग्नता

बैंकले आह्वान गरेको बोलपत्रमा तीनवटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए। बैंकले आफ्नो सावाँ-ब्याज असुली हुने सुनिश्चितता देखिएपछि सबैभन्दा बढी बोलकबोल गर्ने एनसेललाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेको थियो।

बैंकले आफूले असुल गर्नुपर्ने ३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको प्रस्ताव आएको भन्दै एनसेलको प्रस्ताव स्वीकार गरी उपकरणहरू बिक्री गरेको थियो।

हाई-प्रोफाइल पक्राउ र भावी कदम

यसअघि नै सीआईबीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) ज्योति प्रकाश पाण्डे लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई बयान लिइसकेको छ। अहिले एनसेलबाट प्राप्त कागजातहरूले यो प्रकरणमा कसको कस्तो भूमिका थियो र सरकारी सम्पत्ति हडप्ने नियत थियो वा थिएन भन्ने प्रष्ट पार्ने सीआईबी स्रोतले जनाएको छ।

“सरकारी स्वामित्वमा गइसकेको सम्पत्तिमाथि कसैले पनि निजी हकदाबी गरी बिक्री वितरण गर्न पाउँदैन। हामी यो प्रक्रियामा संलग्न सबै पक्षको कागजात र निर्णय प्रक्रियाको सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेका छौँ,” सीआईबीका एक उच्च अधिकारीले बताए।

यो अनुसन्धानले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको नियामक मर्यादामाथि समेत ठूलो प्रश्न उठाएको छ। यदि दोषी ठहरिएमा, खरिद गर्ने कम्पनी एनसेल र बिक्री गर्ने बैंकका अधिकारीहरूमाथि सरकारी सम्पत्ति हिनामिना र किर्ते मुद्दामा कारबाही अघि बढ्ने सम्भावना छ।