काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले रियल–इस्टेट तथा आवास क्षेत्रमा अव्यवस्थित नियमन, मनपरी कर, मूल्यांकनका त्रुटिहरू र सरकारी निष्क्रियताका कारण निर्माण तथा आवास बजार प्रभावित भइरहेको जनाएको छ ।

महासंघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा निजी क्षेत्रले देशको शहरी विकास, व्यवस्थित आवास तथा रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको भए पनि सरकारले आवश्यक नीति–नियमका सुधारमा ध्यान नदिएको उल्लेख छ ।

महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा प्लटिङदेखि घर–जग्गा कारोबारसम्मका प्रक्रियामा पारदर्शिता तथा दक्षतासहित व्यवस्थापन गर्न सरकारी निकायसँग पटक–पटक माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा हाल रियल–इस्टेट कारोबार स्थिर मोडमा पुगेको अवस्थामा कौशलयुक्त श्रमशक्ति, निर्माण सामग्री, सेवा शुल्क तथा सरकारी प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीले समस्याहरू बढाएको उल्लेख छ ।

प्लटिङ व्यवसायका कानुनी प्रक्रिया जटिल हुँदै गएको, मूल्यांकनमा मनपरीपन, जग्गा–घर कारोबारमा कर–शुल्क अत्यधिक बढेको र कार्यालयगत झन्झट कारण लगानीकर्ता निराश हुँदै गएको महासंघको दाबी छ ।

यस्तै, महासंघले सरकारको मनोमानी कर तथा मूल्यांकन विधि तत्काल सुधार गरेर रियल–इस्टेट क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो बनाउन आग्रह गरेको छ । आवास एवं रियल–इस्टेट क्षेत्र आर्थिक गतिविधि, रोजगारी तथा निजी क्षेत्रको समग्र विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले यस क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या तत्काल समाधान गर्न महासंघले सरकारसमक्ष माग राखेको छ ।

विज्ञप्तिमा महासंघले सरकारसँग निरन्तर संवाद, समन्वय र तथ्यमा आधारित नीतिगत सुधारमार्फत आवास तथा रियल–इस्टेट क्षेत्रलाई पुनर्जीवित बनाउन सहयोग पु¥याउन आग्रह गरेको छ ।