काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साझा विकास रणनीति तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राजधानीमा आयोजित कान्तिपुर इकोनोमिक समिटलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले सवै पक्षहरुबिच व्यापक बहस गरेर दश वर्षे साझा विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले देश विकास सवैको साझा एजेण्डा भएकोले संविधानमा उल्लेख गरिएबमोजिम समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने गरी विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले नेपालको सन्दर्भमा ‘प्रगतिशील पुँजीवाद’ को अवधारणाअनुसार विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने बताए ।

मजवुत अर्थतन्त्र निर्माणको लागि संरचनागत सवलीकरण अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले गहन अध्ययन अनुसन्धानको लागि अर्थमन्त्रालयमा उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गरिने जानकारी समेत दिए ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अहिलेसम्मको भन्दा अझ उन्नत किसिमको हुने आश्वासन दिँदै मन्त्री शर्माले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा ध्यान दिन आग्रह गरे । उपलब्ध स्रोत साधनको भरपुर उपयोग गर्ने, छरिएको पुँजी एकीकृत गर्ने, वित्तीय संघीयता लागू गर्ने र सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने काममा सरकारको ध्यान जाने उनले बताए ।

कोभिड १९ बाट थलिएको अर्थतन्त्र उकास्नको लागि अति प्रभावितहरुलाई राहत दिने, उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउने, पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्नेलगायतका गतिविधिमा सरकार अघि बढने प्रतिवद्धता समेत मन्त्री शर्माले जनाए ।

परिमार्जित बजेट सन्तुलित किसिमको आउने भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा पाँच अर्बको योजना हालेर बाँकीमा रित्तै बनाउने काम आफ्नो तर्फबाट नहुने कुरा दोहो¥याए ।

नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले वार्षिक ३० अर्बभन्दा बढीको चामल आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य नगरेसम्म देश विकास कठिन रहेको बताए । उनले उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढाएर आयात घटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उत्पादन बढाउने, पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउने र लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुरुपको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । डा. रिजालले कोभिड १९ बाट प्रभावित बिचको वर्गलाई माथि उठाउने खालको कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने बताए ।

एमाले सांसद विमला राई पौडेलले कोभिड १९ बाट अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति र त्यसमा पनि महिलाहरु बढी प्रभावित भएकोले उनीहरुको लागि राहतमुखी कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए । महिलाको स्वामित्वमा खुलेका उद्योगहरुलाई विशेष महत्वका साथ राहत उपलब्ध गराउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले अघिल्लो सरकारले दुई वर्ष अघि बसालेको अर्थतन्त्रको जग नविगारेर अघि बढ्न नयाँ सरकारलाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालको निजी क्षेत्रले उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको कुरा स्वीकार गर्दै त्यसको लागि सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताए । उनले स्वदेशी उत्पादन नबढाई पुँजी निर्माण हुन नसक्ने भएको कुरा मनन् गरेर उद्योग वाणिज्य महासंघले ‘नेट २०३०’ नामक भिजन पेपर तयार गरेको जानकारी दिए ।

उक्त भिजन पेपरमा १० वर्षमा १५० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको पुँजी निर्माण गर्ने लक्ष राखिएको छ । उनले नेपालको निजी क्षेत्र तुलनात्मक रुपले राष्ट्रप्रति उत्तरदायी रहेको र यो कुरा एक अध्ययनले समेत पुष्टि गरेको भन्दै गत वर्ष अदालतले कोभिड अवधिको कर तिर्नुपर्दैन भनेर फैसला सुनाएता पनि ‘राज्य चलाउन राजश्व तिर्नैपर्छ’ भनेर निजी क्षेत्रले आव्हान गरेको प्रसंग स्मरण गराए ।

प्रदेश नं. दुईका योजना आयोगका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाले विकास आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्ने तर प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन नगर्ने परिपाटीले देश विकासमा नकारात्मक असर गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीभन्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिडिओ शक्तिशाली हुने खालको संघीयताले विकास हुन नसक्ने बताए । प्रदेश दुईमा विकास खर्चतर्फ ५४ प्रतिशत र चालु खर्चतर्फ ४६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै झाले त्यहाँ पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

२०७८ साउन ३२ गते प्रकाशित